फेरि बिग्रियो ओली र रावलको सम्बन्ध - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

फेरि बिग्रियो ओली र रावलको सम्बन्ध



काठमाडौं- १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलले केन्द्रीय कमिटि बैठकमै ओलीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टलाई बनाएपछि उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको बताइएको छ । सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चाबीच शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रावलले १० बुँदे सहमति इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष आक्रोश पोखेका हुन् ।

उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने भए खारेज गरेको घोषणा गर्न समेत चुनौती दिएका थिए । बैठकको सुरुवातमै एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य झपट रावल, भानुभक्त जोशीसहितका नेताहरुले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए ।

त्यसपछि उपाध्यक्ष रावलले बैठकमा आफ्नो धारण राख्दै आक्रोश व्यक्त गरे । रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘१० बुँदे सहमति इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन र जेठ २ अघिको संगठनात्मक संरचना कायम होस् । यदि १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने हो भने खारेज भयो भनेर घोषणा गर्नस्, सक्नुहुन्छ ?’

अध्यक्ष ओलीले भने स्थायी कमिटीको बैठकबाट टुंगो लगाउने आश्वासन दिएर टारेका थिए । उनले बैठकका एजेण्डा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ओलीको भनाइ उदृधत गर्दै एक नेताले भने ‘यो बैठकका एजेण्डा फरक छन् । विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित एजेण्डा भएकाले यसैमा केन्द्रित रहेर मात्रै छलफल हुन्छ, तपाईंहरुको माग यो बैठकको एजेण्डा होइन ।’

एमाले विभाजन हुँदा नेता रावलसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले तेस्रो धार नामको समूह बनाएर १० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म केही जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

एमाले विभाजन नहुँदै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेको झगडा चर्किँदै गएको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा एमाले २ जेठ २०७५ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।