नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी

[su_heading size=”15″]श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनको घोषणा [/su_heading]काठमाडौं,  नेपाल पत्रकार महासंघको पाल्पामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी भएको छ । गत वैशाखमा चितवनमा आयोजित केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्तुत भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा प्राप्त सुझावहरुलाई समावेशी गरी विधान संशोधन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै महासंघका जिल्ला एवं प्रतिष्ठान शाखा तथा एशोसियट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी गरिएको हो ।

महासंघ अध्यक्ष डा. विष्टका अनुसार, राष्ट्रिय निर्देशन ऐनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी तत्कालदेखि संशोधित विधान लागू हुनेछ । विधानको नयाँ व्यवस्था बमोजिम महासंघमा अव केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संगठनात्मक ढाँचा रहने छ भने महासंघ थप समावेशी र ट्रेड युनियन अधिकार सम्पन्न हुनेछ । केन्द्रको निर्वाचन दस बराबर एकका दरले चयन हुने सभासदको निर्वाचनबाट र प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ ।

प्रदेशको संख्या भौगोलिक आधारमा सात प्रदेशमा एक एक, काठमाडौं उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसियटमा एक एक गरी १० हुनेछ भने सभासद् चयन गर्दा प्रत्येक चारमा एक जना महिला हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा एक महिला उपाध्यक्ष अनिवार्य हुने, केन्द्रमा पदाधिकारीमा समावेशी उपाध्यक्षका अतिरिक्त सचिवमा खुला एकसँगै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, एशोसियट एक एक रहने र केन्द्रीय सदस्यहरु प्रत्येक प्रदेशबाट दुइ दुइ जनाका दरले रहने नयाँ व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको वैठकपछि तानसेनमा हिजो आयोजित भेलाले १५ बुँदे पाल्पा रानीमहल घोषणपत्र जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पछिल्लो न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्नुका साथै अनुगमन कार्यलाई अभियानकौ रुपमा अघि बढाउने र कार्यान्वयन नगर्ने पक्ष एवं मिडिया केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

भेलाले साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विशेष सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन सुविधा बृद्धि गर्न, विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न, मिडियालाई सेवा उद्योग सरहको कानुनी मान्यता दिई सो अनुरुप सेवा सुविधा प्रदान गर्न, नयाँ आम सञ्चार नीतिमा घोषणा गरिए वमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान एवं आमसञ्चार प्राधिकरणलगायतका संरचना निर्माण र मिडिया कानुनको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

स्वच्छ, मर्यादित, उत्तरदायी र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि महासंघले लिएको शुद्धीकरण अभियानलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सदस्यता वितरण, नविकरण, स्थानान्तरण लगायतका प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न प्रतिवद्धता जनाउँदै भेलाले विगतमा पत्रकार रहेका र हाल पेशाबाट अलग भएका व्यक्तिहरुलाई शुद्धिकरण अभियानलाई सहयोग पु¥याउँदै स्वेच्छिकरुपमा महासंघको सदस्यता त्याग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

नेपाली भाषाका विषयमा पछिल्लो समयमा उत्पन्न विवादप्रति चासो व्यक्त गर्दै भेलाले भाषालाई विकृत बनाएर भाषाको पहिचान नै गुमाउने खालका प्रयासप्रति आपत्ती प्रकट गर्नुका साथै हिज्जे र वर्ण विन्यास मिलाउने नाममा भाषालाई नबिगार्न सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेलाले मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनले स्थापित गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्याय, आर्थिक सम्मृद्धिलगायतका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न राजनीतिक शक्तिहरुबीच बृहत समझदारी आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा तीब्र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन आह्वान गरेको छ ।

ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको केन्द्र पाल्पा जिल्लाको समग्र विकासमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै कालीगण्डकीको किनारमा रहेको ऐतिहासिक रानीमहल, पाल्पा दरवार, भैरवनाथ मन्दिरसहित‍ पाल्पाका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विविधताको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न, सिद्धबाबा क्षेत्रमा देखिएको आवागमनको समस्यालाई वैकल्पिक उपाय विकास गरी जिल्लाका अन्य सडकहरुको समेत स्तरोन्नति तथा निर्माणका कार्यमा ध्यान दिन पनि भेलाले सरकारको
ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एवेरेस्ट दैनिक [su_heading size=”10″]श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनको घोषणा [/su_heading]