चरम आर्थिक संकटमा राज्य : खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था

काठमाडौं । दैनिक आम्दानीबाट सरकार राज्य सञ्चालनको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा जेठको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।

कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा यो स्थिति आएको हो । राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि कर्मचारीका तलबलगायतका चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् ।

सरकार चलाउन अहिले मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले भन्सार विभागबाट मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । यता आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट केही अर्ब मात्र राजस्व संकलन भइरहेको छ । यसले गर्दा चालू खर्च धान्न राजस्वबाट मात्र सरकार असफल हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो आर्थिक समस्या देखिएपछि सरकारले केही कोषको रकम चलाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिएअनुसार सरकारी खर्च जुटाउन सरकारले रोयल्टी रकम तान्ने तयारी गरेको छ । यी रकम कानुनअनुसार नै राजस्वमा दाखिला गर्न सरकारले कोषहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम नतानिने भए पनि अन्य किसिमको रोयल्टी भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाएको रोयल्टी पनि राजस्व डाइभर्ट गरी संकलित रकम सरकारले राजस्व खातामा ल्याउन खोजिएको पनि जानकारी दिए । उनले सरकारको अनिवार्य दायित्व मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो धान्न अहिले राजस्व पर्याप्त नरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, निष्क्रिय कोषमा रहेको रकमसमेत तान्ने प्रयास सरकारले गरेको छ ।
अहिले नियमित खर्च चलाउन आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । हालसम्म सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । आइतबारसम्म सरकारको ७ खर्ब आम्दानी हुँदा खर्च भने ८ खर्ब ७६ करोड पुगेको छ । आम्दानी र खर्चको अन्तर १ खर्ब ७६ अर्बले कम छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अस्वाभाविक नाफाको अवस्थाबाट हटाएर सामान्य नाफाका रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थ विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरू सँगै अगाडि बढेमा मात्रै देशको आर्थिक पुनरुत्थान हुने पनि उनले बताए । उनले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटको सामना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगहरूबीचको सम्बन्ध झन प्रगाढ हुनु पर्ने पनि धारणा राखे ।

उनले भने, ‘बैंकहरूले नाफा गर्न खोज्यो भने उद्योगहरू मर्छन्, त्यसपछि बैंकहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यो समय भनेको एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो ।’

आफूले बैंकको स्प्रेड क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राख्दै आएको दाबी गर्दै उनले कुनै बेलाको ८–९ प्रतिशतको स्प्रेड अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको दृष्टान्त पेस गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले उद्योगलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर कम गर्ने पक्षमा सरकार सधैं रहेको पनि उल्लेख गरे ।

खतिवडाले निजी महँगा विद्युतीय गाडीलाई कर लगाइएको भए पनि सार्वजनिक सवारीमा कर नलगाइएको पनि प्रस्ट पारे ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रूपमा आजबाट सञ्चालनमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको साविकको समयमै सञ्चालनमा आउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू १ असारदेखि साविककै समयमा सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।

सेवाग्राहीको चाप मूल्यांकन गरी भीडभाड हुने स्थानमा आवश्यकताअनुसार ‘सिफ्ट’ अनुसार कामको व्यवस्था गरी बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेवाग्राहीको भीडभाड नहुने गरी दूरी कायम गरेर सेवाप्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ । राजधानीमा खबर छ