आयोगको निर्णयले जसपाका दुवै समूह तनावमा: दुई विकल्प मात्र बाँकी
काठमाडौं- नेकपा विवादमा जस्तै निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत पक्षको निर्णयलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोगको निर्णयलाई लिएर जसपाको बहुमत पक्ष संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने र थप छलफलपछि अन्य कदम चाल्ने बताएको छ ।
पार्टी विवादपछि निवेदन लिएर आयोग पुगे पनि आयोगले समाधान नदिएपछि जसपाका दुवै पक्षसँग विकल्प साँघुरिएका छन् । जसपाका दुवै पक्षसँग अब नयाँ पार्टी गठन वा सँगै रहने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ । कानुनी हिसाबले एकै भए पनि राजनीतिक र व्यावहारिक हिसाबले विभाजित जसपाबारे आइतबार आयोगको अमूर्त निर्णय आएको छ ।
विवाद बढेपछि जसपाका दुवै पक्ष एक–अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै दल दर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्ने निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए । तर, यस्ता कारबाही दलको विधान र कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले साबिककै पदाधिकारी कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जसपाभित्र सुरु विवाद ८ जेठमा दोस्रोपटक संसद् विघटन भएसँगै आयोगसम्म पुगेको थियो । दुवै पक्षको निवेदनपछि आयोगले गत १९ जेठमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ मा रहेको ‘दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदनको ढाँचा’को फारम भर्न भनेको थियो ।
यादव पक्षले कार्यकारिणीको हस्ताक्षरसहित उक्त अनुसूची भरेर दोस्रो दिनै आयोगलाई बुझाए पनि ठाकुर पक्षले भने अन्तिमसम्म पनि उक्त अनुसूची, कार्यकारिणीको निर्णय र हस्ताक्षरको प्रतिलिपि आयोगलाई बुझाउन सकेन । ठाकुर पक्षले २१ जेठमा आयोगले मागेको आधार पेस गर्नका लागि थप सात दिनको समय माग गरे पनि आइतबार अन्तिम समयसम्म विवरण पेस गर्न सकेन । माग गरिएबमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णय र हस्ताक्षरको प्रतिलिपि ठाकुर पक्षले आयोगमा नपठाएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
दुवै पक्षसँग आधारहरू माग गरेर एउटा पक्षले बुझाउँदा र अर्को पक्षले बुझाउन नसक्दा आयोगले स्पष्ट निर्णय दिएन । ‘एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन,’ आयोगको फैसलामा छ, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा मागबमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’
आयोगले जसपाभित्र पदाधिकारी हेरफेर नभई दुईपक्षीय विवाद देखिएको ठहर गरेको छ । ‘अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा निष्कासन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आबद्ध रहेको कोही–कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैँका लागि निकाल्ने काम हो,’ आयोगले भनेको छ, ‘त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा कार्यजिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु फरक–फरक अर्थ दिने शब्द हुन् ।’
विघटित प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको ठाकुर पक्षले यसबीचमा पार्टीको कार्यकारिणीमा पनि बहुमत पु¥याउने कोसिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ठाकुरलाई बहुमत पुर्याउन मद्दत गरेका थिए । ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ठाकुर पक्षका ११ जनालाई सहभागी गराउँदासमेत जसपाको कार्यकारिणीमा यो समूहको बहुमत पुग्न सकेन ।
निर्वाचन आयोगले उक्त कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६०) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साबिककै कायम रहेकाले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरू जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
तर, अध्यक्ष यादव पक्षले भने आयोगको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । यादव पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोगले दलीय व्यवस्थामाथि अंकुश लगाउने निर्णय गरेको भन्दै यसको कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताए ।
‘पूर्णतया राजनीतिक निर्णय भएको छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार दुवै अध्यक्ष हुनुपर्ने वा सर्वसम्मत हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतको हस्ताक्षर र माग गरेबमोजिम सबै प्रमाण पुर्याउँदा पनि निर्णय भएन,’ राईले भने, ‘अहिले एउटा अध्यक्षले गल्ती गर्दा कारबाही गर्न नपाइने हो भने भोलि दुवै अध्यक्षले गल्ती गरेको खण्डमा बाँकीको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ । के त्यो हेरेर बस्न सकिन्छ ?’ उनले बहुमतसहित एउटा अध्यक्षले गरेको कारबाहीलाई अस्वीकार गरेर आयोगले पूर्वाग्रह देखाएको भन्दै ‘सेटिङ’का विरुद्ध संघर्षमा उत्रिने बताए ।
तर, ठाकुर पक्षले आयोगको निर्णय जे आए पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताएको छ । ठाकुर पक्षका एकजना नेताले आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पनि आफूहरूले स्वीकार गर्ने बताए । ‘आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छैन । सञ्चारमाध्यममा आएको सामग्री हेरेको छु । यसमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ ती नेताले भने, ‘मागअनुसार निर्णय गरिदिएको भए सजिलो हुने थियो, तर आयोगले त्यसो गरेन । अब पत्र आएपछि साथीहरूबीचमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’ आयोगले प्रमाणका आधारमा आफूलाई लागेको निष्कर्ष निकालेको भन्दै उनले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु जरुरी नरहेको बताए ।
यससँगै जसपाका दुवै पक्षसँग अब नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा सँगै बस्ने विकल्प बाँकी रहेको छ । यसअघि नै एकता कायम राख्नका लागि प्रयास गरेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकै रहने सम्भावना सकिएको बताएका थिए । अहिले पनि दुवै पक्षका नेताहरूले एकताको सम्भावना सकिएको र नयाँ बाटो के हुने भन्ने प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै आएका छन् । पार्टीभित्रको केन्द्रीय कार्यकारिणीको समीकरणमा यादव पक्ष ठाकुर पक्षभन्दा बलियो देखिन्छ ।
जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये यादव पक्षले आफूसँग ३१ जना रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ठाकुर पक्षसँग भने पार्टी एकीकरणका समयमा पूर्वराजपाबाट आएका नेताहरूसमेत बाँकी छैनन् । जसपाको विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीले गरेको निर्णय नै आधिकारिक मानिन्छ । यसबाहेक ठाकुर पक्षसँग विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्यामा बहुमत पुग्ने भए पनि पार्टी विधानअनुसार त्यसले आयोगको कारबाहीमा काम गर्दैन । राष्ट्रिय सभामा पनि जसपाका कुल तीनजनामध्ये ठाकुरसँग एकजना र यादवसँग दुईजना सदस्य छन् ।
यद्यपि, ठाकुर र महतो पक्षले पूर्वराजपा ब्युँताउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिटउपर सुनुवाइ जारी रहेका कारण मात्रै ठाकुर र महतोले कुनै कदम चालेका छैनन् ।
ठाकुर पक्षका एकजना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार सकेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत बहुमत पुर्याएर राजपा पुनर्गठन गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएको खण्डमा भने केन्द्रीय कार्यकारिणीको ४० प्रतिशत पुर्याएर पुरानै राजपालाई नयाँ पार्टीका रूपमा ब्युँताउने मनस्थितिमा ठाकुर–महतो छन् । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग गर्ने वाचा गरेको ती नेताको दाबी छ । तर, उपेन्द्र पक्षले आफूसँग रहेका राष्ट्रिय सभाका दुवैजना ठाकुर पक्षमा जाने सम्भावना नरहेको बताएको छ ।
पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव पक्ष राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन बनाएर कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा छ । अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारमा नै सहभागी भइसकेको छ । विभिन्न प्रदेशमा पनि दुई पक्ष दुईतिर विभाजित भएर निर्णय गरिरहेका छन् । जसपाको पकड क्षेत्र मानिने प्रदेश २ मा यादव पक्षले ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेको छ । माओवादी केन्द्र आन्तरिक विवादका कारण रोकिए पनि केही दिनभित्र सरकारमा सहभागी हुँदै छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।