बास्कोटालाई प्रधानमन्त्रीको अब्बल दर्जा: संसदमै उठ्यो प्रश्न - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

बास्कोटालाई प्रधानमन्त्रीको अब्बल दर्जा: संसदमै उठ्यो प्रश्न



काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली पनि तानिएको बताएकी छन्।

१ बजे सुरु हुने भनिएको संसद कांग्रेसको अवरुद्ध गर्ने जानकारीका कारण केहीबेर पछि सरेको थियो। सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको राजीनामा आउने जानकारी आएपछि बल्ल संसद बैठक सुरु भएको हो।

भुसालले संसदमा भनिन्, ‘प्रमले उद्घोष गर्नुभएको थियो म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुको पनि मुख हेर्दिनँ। तर आज उहाँकै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको ७० करोड डिल गरेको भनेर अडियो सार्वजनिक भएको छ। जसले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित गरेको छ । जसप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उनले स्विस कम्पनीको एजेण्ट विश्वप्रकाश मिश्र र सञ्चार मन्त्रीबीच भएको सम्वादको प्रमाण सबै नेपालीले बुझ्ने भाषामा आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रमाणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘उहाँले मेरो सञ्चारमन्त्री अब्बल दर्जाको भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै भ्रष्टाचार गर्न वा प्रकरण बाहिर ल्याउन अब्बलको दर्जा दिनुभएको हो?’

पुष्पा भुसालको भनाई:

भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्छु भनेर सदनमा प्रमले भन्नुभएको थियो । तर, भ्रष्टाचार र कमिसनको कुरा यसरी बाहिर आएपछि आफ्ना मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर कारबाही अघि बढाउन हाम्रो पहिलो माग छ।

बर्खास्त गरेरमात्र यो सकिँदैन। भ्रष्टाचारको मुद्दा क्याविनेटको मुद्दा भएको छ। यसमा पटक पटक क्याविनेटमा विषय प्रवेश भएको र बाहिर आएको हो। यो एकजना मन्त्रीसँग मात्र सीमित छैन। यो विषयमा सत्यतथ्य कुरा सदनमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने माग छ।

जग्गा फिर्ता गरेर कारबाही हुँदैन भनेजस्तै राजीनामाले कारबाही हुँदैन भन्ने भनाई स्वीकार्य हुँदैन। कानुनी कारबाही तटस्थ र निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्छ। यो प्रतिवद्धता प्रमले सदनमा गराउनुपर्छ। यसको जवाफ सदनले पाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीपरिषदले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। र, प्रमले सत्यतथ्य रुपमा सदनमा घटनाबारे जानकारी दिनुपर्छ ।

यो प्रकरणको दायरामा आएका सबैलाई राजीनामाबाट उन्मुक्ति हुनु हुँदैन । कानुनी कारबाहीको दायरमा आउनुपर्छ।