अवैध नाका बन्द गर्न संसदीय समितिको सुझाव - Himal Post Himal Post
  • १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
Logo

अवैध नाका बन्द गर्न संसदीय समितिको सुझाव



काठमाडौँ, चैत १९ गते । 

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायतका अवैध नाका बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  अवैध नाका बन्द गरी आवश्यकताका आधारमा वैधानिक नाका प्रयोगमा ल्याउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले सांसद् धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिले कञ्चनपुरको सीमा विवाद अत्यन्तै संवेदनशील रहेकाले घटना सामान्यीकरण गर्न दुवै पक्षका उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कञ्चनपुरको पुनर्बासलगायत अन्य स्थानमा प्रचलनमा रहेका अवैध नाकालाई बन्द गर्ने र आवश्यकता अनुसार वैधानिक नाका राख्न सरकारले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । ’समितिले नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्नेगरी बिना अनुमति नेपालको सीमाभित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सीमा रक्षामा मृत्यु भएका गोविन्द गौतमको परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति र गौतमकी श्रीमतीलाई रोजगारीको पबन्ध गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  पुनर्वासको सीमा सुरक्षाका क्रममा घाइते भएका टीकाराम चापागाईंको उपचारको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली नागरिकको आवास लगायतमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको दमनबाट भएको क्षतिपूर्ति भारतीय पक्षबाट उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।  नेपाल भारतको सीमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प राख्न नेपाल सरकारले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न समितिले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत आवातजावतका लागि विशेष प्रकारको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोली चलाएको अस्वीकार गरे पनि स्थानीय अधिकारले आवश्यक प्रमाण सङ््कलन गरी भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा मृत्यु भएका गौतमका परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूतिका लागि पहल गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।  विवादित र मानव बस्ती रहेको सीमा क्षेत्रमा तत्काल स्थायी बेस क्याम्पको व्यवस्था गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
सीमा विवादमा भएको पुनर्वास घटना अध्ययनका लागि समितिको टोली कञ्चनपुर पुगेको थियो ।  स्थलगत अध्ययनका आधारमा उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  समितिले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।