अक्तियार प्रमुखका चनौतीहरु « Himal Post | Online News Revolution
Logo

अक्तियार प्रमुखका चनौतीहरु



पुष्प थापा

शरद ऋतुलाई बिदाई गर्दै गर्दा नेपालीहरुका महान चाडहरु शुभ(दिपावली,तिहार(नेपालसम्बत र छठ पर्वलाई हर्ष उल्लाहसले मनाईरहेको अबस्थामा १८ बर्ष पछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको औपचारिक राजकीय भ्रमणको बारेमा सरकारबाट भएका कमि कमजोरीको असरले जनमानसमा उत्पन्न भएका आक्रोशित धेरै टिका टिप्पणीहरुले केहि समय लिए पनि नेपालको सदनमा सांसदहरुले अक्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको लगाउने बारेमा बिष्तृत छलफल र आफसी वहस गरिरहदा हरेक नेपाली नागरिकहरुको मन मश्तिकमा यस बिषयमा धेरै तर्क बितर्कहरु खेली रहेकाछन। गललबmभम

राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेता तथा मुलुकका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरु पुर्व प्रधान मन्त्रीहरु शुसिल कोईराला, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन न्याय परिषद्का सदस्य प्रधान न्यायधिस तथा मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष खिला राज रेग्मी, न्याय परिषद्का सदस्यहरु पुर्व प्रधान न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालिन कार्बाहक प्रधान न्यायाधीस दामोदर प्रसाद उपाध्यायको सामुहिक समझदारीको पहलमा सिफारिस गरि आज भन्दा ३ बर्ष पहिले लोक मान सिंह कार्कीलाई अक्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने बिषयमा साझा निर्णय भएको थियो।

राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको आपसी अविश्वासको कमीले गर्दा ६२र६३ को लोकतान्त्रक आन्दोलनलाई दवाउने निरंकुस चरित्रको जानकारी हुदा हुदै पनि राज्य संयन्त्रको अति संवेदनशिल निकाय अक्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख संविधानिक पदमा नियुक्त गर्नु कति समय सान्दर्भिक र न्यायोचित थियो भन्ने बिषयमा अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्पष्टसंग जान्न तातुररहेकाछन। लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाई अयोग्य बनाउने मात्र नभई अयोग्य तथा प्रतिगमन निरंकुस व्यक्तिलाई संविधानिक पदमा नियुक्त गर्ने शिर्ष नेता तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरु अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरुले नेपाली जनतालाई बिष्तृत जानकारी गराउनै पर्दछ। लोकमान सिंह कार्कीको योग्यताको पुष्टिको बारेमा अन्योल हुदा हुदै पनि नियुक्तिको लागी सिफारिस गर्ने दलका शिर्ष तथा न्यान्य परिषद्का सदस्य अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई के कस्तो कारबाही हुनसक्छ भन्ने नेपाली जनताले जान्न चाहेको मुख्य बिषय नै यहि भएकोछ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति अहिले हाम्रो अगाडी नभए पनि अरु सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु र तत्कालिन सकारका प्रधान मन्त्रि समेत रहेका अहिले नेपालको राजनीतिमा एकतत्र रुपमा विराज मानछन। अक्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लागाएर आलोचना सहित सर्वासाधारण नेपालीहरुबाट आवाज आउदा शिर्ष नेताहरुको मौनता किन भन्ने प्रश्न आज आम नेपालीनागरिकहरुमा उत्पन्न भएकोछ।

कानुनी राज्यलाई धज्जी उडाउदै सर्वोच्च अदालतको अपहेलना र मुलुकको सर्वपरी संबिधानको परिधि भन्दा बाहिर रहेर अर्कोको उस्काहट, रिसिबी, प्रतिसोधमा संविधानिक निकायलाई संचालन गर्दा सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायहरु डरको मारे नतमस्त रहनु पर्ने के कारण रहेकोछ त ? अब धेरै शंखा उपशंखाहरुले उत्पन्न गरेका प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउँहरुले आफ्नो स्थान बलियो बनाएकोछ।
अक्तियार प्रमुखले विभिन्न समयमा गरेका कामका गतिबिधिहरु लोकतन्त्रले निर्देश गरेको कानुनको बिपरित हुदा हुदै पनि सार्वभौम नेपालको गरिमामय सदनमा प्रवेश गर्न एक निस्वार्थी डाक्ट गोबिन्द केसीले ज्यानको बाजी लागेर गरेको पटक पटक आमरण भोक हट्तालबाट उत्पन्न दबाबको कारण हो भन्ने आमनेपाली नागरिकलाई थाहैछ। डा. केसीको जीवन रक्षार्थ सरकारले पटक पटक बार्ता गरे पनि यस बिषयमा गरिमामय सदनमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। सरकार बाहिर रहदा सर्वसाधारणको लोकप्रिय समर्थनको लागि ड़ा.केसीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने बाचा दिने नेताहरुले सरकारमा गए पछि बिर्सने प्रवृति चलिरहेको सबैको आखाले देखिरहेकाछौ।
नेपाली कांग्रेसका संसद गगन थापा र धनराज गुरुङ तथा नेमाके संसद श्याम श्रेष्ठले सार्बजनिक बिषयको महत्वमा छलफलको लागि सदनमा दर्ता गराएको लोकमान सिंह कार्कीको बिषयले सदनमा छलफल र बहसको लागी उचित समय पाएको थिएन। माओबादी केन्द्रका सांसद मा. महेन्द्र बहादुर शाहीले नाटकीय ढंगबाट १५७ संसदहरुको हस्ताक्षेरको पहलबाट दर्ता भएको महाअभियोले नेपालको राजनीतिकमा अचानक नया तरंग उत्पन्न गरिदियो। बर्षे शेसन सकिने समयमा गरिमामय सदनमा दर्ता भएको महाअभियोगले नेपाली राजनीतिलाई धेरै तताएकछ।

अहिलेको अबस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका नेताहरुका अगाडी दुई वटा उपायहरुछन पहिलो नेपाली जनताको सात दशक लामो शंघर्षबाट प्राप्त भएको नेपालको लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरुका संसदहरुले आफ्नो निर्णायक अभिमत सुशासन र कानुनी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जायर गरी कानुनी र विधिको शासनको स्थापना गर्ने र दोश्रो राजनीतिक नेताहरु गिने चुनेका व्यक्तिहरुले मुलुकको कानुनलाई मुठ्ठी भर दबाएर सधै नेपाली जनतालाई नेताहरुको दास बनाई निरंकुस शासन चलाउने कोशिस गर्ने भन्ने बिषयमा उब्जेका आशंकाहरुलाई नेपाली जनताको गरिमामय सार्वभौम सदनले चाडै नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गर्नेछ।
नेपाली राजनीतिमा आएको एउटा तरंग लोक मानसिंह कार्कीको बिषयमा धेरै शंका उपशंका उत्पन्न हुनुको पछाडी धेरै कारणहरु होलान तर देशलाई कसरी कानुनी राज्य स्थापना गर्ने भन्ने बिषयमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी व्यक्ति बिधाईकाहरुले विवेक पुर्वक ध्यान पुराउन अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ। लोक मानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउदा आगामी दिनहरुमा नेपाल एक शुशासित मुलुक बन्न सक्छ त ?

के लोकमान सिंह कार्कीको स्थानमा आउने जो कहिँ आयुक्तले नेताहरुको दबाबमा पनि नेपालको कानुनको परिधि भित्र स्वतन्त्र र निपक्ष्य रहेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सक्ने साहस राख्न सक्नेछन? भष्ट्राचारलाई मापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेस्नलले दिएको रिपोर्ट अनुसार नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा सत्य र तथ्य सित साबित गरिसकेकोछ।
त्येसमा पनि नेपाली राजनीतिक नेताहरु सबै भन्दा भष्ट भएको तथ्यांकले पहिलो स्थानमा राखेकोछ। यसको साथमा सबैको मन उत्पन्न हुने प्रश्न के नेताहरुले पदको दुरुपयोग गरी आय आर्जन गरेको धन सम्पतिलाई सरकारको कुनै निकायले खोज तलास र जाच गर्न सक्ने हिम्मतका साथ राख्न सक्छन त ?

संघिय गणतन्त्र नेपालको ऐन कानुनलाई हातमा लिएर आक्तियर प्रमुख लोकमान सिंह कार्की नेपाली जनतामा माथि समानान्तर निरंकुस शासन चलाउन खोज्ने शासकको रुपमा देखा परेका कार्कीलाई हटाउनु नेपाली जनताको साझा आवाज हुन सक्दछ।
तर अक्तियार प्रमुख कार्कीलाई हटाउदैमा नेपालमा भ्रष्टचारको मुलजरो मेटिन्छ भन्ने कथन असत्य साबित हुनसक्दछ। नेपालमा विभिन्न समयमा भएका भयङ्कर ठुलो आर्थिक घोटालाहरु अहिले सम्म तै चुप मै चुपको रुपमा दबियर रहेकाछन।

त्येस्तै हुन लडाकु भरण पोषणमा घोटाला,नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला, शसस्त्र प्रहरीको फर्जी बिल घोटाला, मेडिकल सम्बन्धको घोटाला, शिक्षा स्वास्थ क्षेत्रमा भएका अनगन्ती घोटाला, यातायात क्षेत्र, ग्यास,इन्धन खाद्यन्नमिशावट, डेट सकिएका औषधि खरिद घोटाला, सडक माफिया तथा सिन्डिकेट, भौतिक संरचना निर्माण कार्यका घोटालाहरु, सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको घोटालाहरु, बैदेशिक रोजगार तथा बिदेशमा रहेका दुताबासमा हुने आर्थिक अनिमियतहरु, सर्वाजनिक लेखा तथा बोलपत्रहरुमा भएका हजारौ भ्रष्टाचार, क्रमचारी भर्ना,सरुवा र बढुवामा हुने करोडौको चलखेल र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा गरिने अनेकै भ्रष्टाचारहरुलाई सरकारले निगरानी पुर्वक बिना पूर्वाग्रह खोज तलास गर्न सक्नु पर्दछ।

माथि उल्लेख गरेका कयौ घोटालाहरुमा प्रमुख पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरु पनि संलग्न रहेको समाचारमा आईरहेकोछ तर भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने नेपाल सरकारको स्वतन्त्र संविधानिक निकाय अक्तियार निवारण अनुसन्धान आयोग नै सधै असक्षम रहेकोछ।
नेपालको लोकतन्त्र नाम मात्रको तन्त्र भएकोछ। राज्य सत्ता संचालन गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नगरी सहमतिबाट सहकार्य गर्दै गर्दा सरकारले गरेका कमि कमजोरीलाई प्रतिपक्ष सित राजनीतिक भागबन्डा बनाउने प्रचलनको विकास भएकोले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका एउटै हुने गर्दछ। बलियो प्रतिपक्ष नभएकोले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषणछ।

नेपालमा घट्ने सबै घोटालाहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुने भएकोले भ्रष्टाचारीहरुलाई अक्तियारले खोज तलास गर्ने जमर्को गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकोले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारहरु अतिनै पुर्वाग्रही हुने गरेको आम नागरिकहरु सर्व्विविधै रहदैछ।
राजनीतिकलाई पेशाको रुपामा व्यवशायिकरण गरेका नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुहरुको कमाई खाने भाड़ो नै राजनीतिक भएकोछ। राजनीतिकमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिला एउटा लुंगी बिछाएर सुत्ने बिहान र बेलुका के खाने समस्याबाट गुज्रियका नेताहरु हवाई चप्पल पटकाउदै राजधानी छिरेका हाम्रो आखाको दृश्यले अझै भुलेकोछैन। पटक पटक राज्य सरकारको नेतृत्व तहमा पुगे पछि नेताहरु आलिशान महलमा अघि र पछि गाडी र सुरक्षा कर्मीको लहरमा विलाशी जीवन यापन गरेकाछन।
राज्यलाई लुट्न सक्ने लुटेर सात पुस्तालाई पुग्ने धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरुलाई कसले अनुसन्धान गर्दछ? नेताहरुको धन सम्पतिको खोज तलास र आय आर्जनको स्रोत बारेमा सोधपुछ गर्न अक्तियारले कोशिस गर्यो भने मात्र महा अभियोगको सामना गर्न पर्ने बाताबरणको विकास भईसके पछि राजनीतिक नेताहरुले जति लुटे पाट गरे पनि कुनै छेक बार हुनेछैन भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुनसक्ने ठाउँ अब बन्नसक्दछ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीच सधै असमझदारी हुदै गर्दा मेरा गरुको बाह्रै टक्का भन्दै आफ्नो स्वार्थको लागी कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गर्ने प्रवृतिले संबिधान सभाबाट संबिधान निर्माण गर्न २ बर्षको समय सिमा निश्चित तोके पनि दश बर्ष पुरा लाग्यो तर पनि एक थान किताबको रुपमा संबिधान सभाबाट निर्माण भएको संबिधान कार्यान्वयन नहुदै अनेक समस्यामा बल्जिएर अल्जिएर अस्थिर अबस्थामाछ।
त्येसैले अहिले नाटकीय अबस्थाम गरिमामय सदनमा अक्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको बिरुद्धमा आएको महाअभियोगको २र३ सर्वसम्मबत मतबाट पास हुनत सबै दलहरुको मतमा स्पष्टता नआएकोले गाह्रो देखिन्छ। संबिधान कार्यान्वयन गर्न देखिएको चुनैतीलाई समधान गर्न सबै दलहरुको सहमतिले यदि लोकमान सिंह कार्की बिरुद्धको महाअभियोग पास भएको खण्डमा सधै भागबन्डामा र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरुका लागि झगड्ने दलहरु यसै बहानामा एकै ठाउमा आए भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने त हुनेछैन।
(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ ग्लोबलका सल्लाहकार हुन)