गृहमन्त्री बादलले रुकुम घटनालाई अमेरिकाको घटनासँग यसरी जोडे
काठमाडौं- दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदाय माथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरी भित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
बैठकले पश्चिम रुकुममा वेपत्ता भएकाको तत्काल खोजिगर्न र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै उक्त घटनाको निस्पक्ष छानविन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा लयाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध विभेद हिंसाका घटनाहरु घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातीय विभेदका स्वरुप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए। यस्तै बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएका माथि हिंसा भएको घटनाहरु आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकाको घटनासँग जोडेका छन्। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातीय विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रुपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारीक रुपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘यसलाई सामाजिक प्रक्रियाको स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा मानौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यहि समयमा यस्तै घटना घटेको छ। केही समानताहरु छन्। तर त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ। कानूनहरु त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ।’
समितिमा प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली र गृह सचिव न्यौपाने सहित उपस्थित हुनु भएका गृहमन्त्री थापाले घटनाको निस्पक्ष छानविन सहित दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरुले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। तर विज्ञहरुले भने व्यवसायीक निकायबाटै छानबिन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।