भाग नपुगेपछि केही मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारी

सत्ता साझेदार दल एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जसपासहित बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएको छ । त्यसअघि आइतबार साँझ र सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ता र छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन तथा अहिलेको वित्तीय संकटबारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई समेट्न मन्त्रालय नपुग्ने भएकाले केही मन्त्रालय फुटाउने सहमति समत भएको स्रोतले बताएको छ ।

सभामुखको निर्वाचनअघि नै दुई नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डालगायतका विषय टुंग्याएका छन्। सोमबार बिहान करिब पाँच घण्टासम्म ओलीनिवास बालकोटमा बसेर दुई नेताहरूले सहमति गरेका थिए। ओली निवासबाट प्रधानमन्त्री दाहाल बाहिरिँदै गर्दा सोमबार साँझ नै मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिने बताएका थिए। त्यसलगत्तै सत्ता साझेदार दलहरूको बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको थियो।

सत्ता साझेदार दलको बैठकले पास गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारमा प्रतिशतको हिसाब गर्दा ४७ प्रतिशतमा रहेकाले सोहीअनुसार ११ वा १२ मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनाएको थियो। तर सरकारमा सहभागी हुने दलहरूको संख्या बढ्दै गएपछि एमालेले आठवटा मन्त्रालय पाउने भएको छ। तर त्यसमा दुई राज्यमन्त्री पनि थपिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री बाहेक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गरी सहमति भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पाउने भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने गइसकेका छन् भने रास्वपाले श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

त्यसैगरी राप्रपाले उपप्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ । उर्जा, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राप्रपाको भागमा परेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई दुईवटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री दिने सहमति गरिएको छ। तर जसपाले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ। गठबन्धनको अर्को घटक जनमत पार्टीलाई दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको पनि बताइएको छ। यसरी भाग लगाउँदा २५ वटा मन्त्रालय पुग्ने भएकामा अहिले २२ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेका छन्। मन्त्रालय फुटाएर २५ बनाउने तयारी भइरहेको पनि स्रोतले जनाएको छ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। मंगलबार(आज) विश्वासको मत दिने दलहरूको सर्वदलीय बैठक डाकिएको छ।