भारतीय बाँध र तटबन्ध हटाउन वार्ता गर्नुहोस्: ओली

काठमाडौं :

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका बाँध र तटबन्धन भत्काउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय अधिकारीसँग परिणाममुखी एवं खुला छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को मंगलबारको बैठकमा विशेष सयम लिएर बोल्दै विपक्षी नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विपक्षी नेताको सुझाव सुन्न भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको २८ वर्षे संसदीय इतिहासमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता संसद्मा बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कार्य संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएको जिकिर विपक्षी दलले गरेको छ ।
ओलीले संसद्मा भने, ‘म बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ मन्त्रीहरू र सत्ता पक्षकै कतिपय नेता अनुपस्थित रहनु राम्रो कुरा होइन, तैपनि म आशावादी छु, सबै नेता र वरिष्ठ मन्त्री भारत भ्रमणमा नेपालको हितमा कुरा उठाउने गृहकार्य गरिरहनुभएको होला ।’
०५६ सालको परिवर्तनपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सडकका रेलिङ तोड्ने, टायर बाल्ने तथा अमुक नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्मा बोल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित भएर मन्तव्य सुनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सबैजसोले यो मर्यादा कायम राख्दै आएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने, ‘संसद् चलिरहेका बेला महत्वपूर्ण विषयबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जानकारी गराउने संसदीय परम्परा नै बसेको छ । बुधबार भारत जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री आफ्ना भनाइ संसद्मा राखेर जानुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’
‘प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफू स्वयं तथा एमाले प्रमुख सचेतकमार्फत कांग्रेस प्रमुख सचेतकलाई जानकारी दिएकै हो तर सयम भएन भन्ने उत्तर प्रधानमन्त्रीमार्फत पायौं’, नेम्वाङले भने, ‘संसद्लाई जानकारी नगराई विदेश भ्रमण जाने कार्य अचम्म र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले संसद्को मर्यादा घटाउने नेम्वाङले बताए । ओली संसद्मा बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालगायत नेता अनुपस्थित थिए ।
‘भ्रमणका एजेन्डा केके छन्’
ओलीले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मित्रराष्ट्रलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई दसगजा मिच्नेगरी निर्माण भएका बाँध र तटबन्धबारे परिणाममुखी वार्ता गर्नै पर्छ ।’
बाढी र डुबानबाट तराई÷मधेसमा पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको दीर्घकालीन रोकथामका लागि भारतसँग परिणाममुखी वार्ताको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘सरकारले बाढी र डुबान समस्या समाधानका प्रस्ताव कसरी लैजाँदै छ ? त्यो नेपाली जनताले सुन्न चाहेको छ । सरकारले संसद्मा त्यसबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ’, ओलीले भने ।
उनले भने, ‘नेपालको अहित हुने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका बाँध र तटबन्घन हटाउनुपर्छ । छिमेकीलाई परेको समस्याबाट मुक्त गराउन भारतले बाँध र तटबन्धन हटाउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा यसलाई बनाउनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासम्बधी भारतको पछिल्लो निर्णयबारे भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘भारतले आफ्नो लगानीका जलविद्युत् आयोजनाका मात्र विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको छ । यो नेपालको हितमा छैन । छिमेकीले आफ्नो लगानी नभएको आयोजनाको बिजुली किन्न सक्दिनँ भन्नुको मतलव नेपालले उत्पादन गरेको ऊर्जा नलिनु हो । यो विषयमा भारतको नीति सच्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनै पर्छ’, उनले भने ।
दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन मात्र होइन, असमान सन्धि सम्झौता पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘सुपुर्दगी सन्धि हुँदै छ भन्ने सुन्छु’, उनले भने, ‘तेस्रो देशको नागरिक दोस्रो देशलाई सुपुर्दगी गर्न नेपाल सक्दैन । त्यस्तो कुरामा नेपालले सहमति जनाउनु हुँदैन ।’
‘सार्क दक्षिण एसियाकै पहिचान’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) यो क्षेत्रकै पहिचान र कूटनीतिको बलियो आधार रहेको बताए । तीन दशक लामो इतिहास बोकेको सार्क अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।ओलीले संविधान संशोधन प्रदेश नम्बर २ को चुनाव प्रचारका लागि मतदानमा लगिएको जिकिर गर्दै अस्वीकृत भएको बताए ।
असोज २ को चुनावलाई हेरेर ल्याइएको संशोधन मधेसी जनताको अधिकार कटौती गर्ने र उनीहरूको भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान मेट्ने देखेर आफूहरूले अस्वीकृत गरिदिएको दाबी ओलीको थियो ।
‘संशोधन प्रस्ताव फेल गराउनुपर्ने थियो । फेल गराइयो । मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषा, संस्कृति मेटाउन ल्याइएको थियो’, उनले भने । मधेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने मताधिकार खोसिएकाले यस्तो संशोधन प्रस्ताव फेल गराएको ओलीले जिकिर गरे ।
‘अन्तद्र्वन्द्वले परिवर्तनले स्थायित्व पाएनन्’
‘अस्थिर नेतृत्व, ठोस नीति र कार्यक्रम अभावले अहिलेसम्मका परिवर्तनले स्थायित्व पाएनन् । त्यसैको परिणाम ०१७, ०५१ र ०५८ जन्मिएको हो । संसद् र राजनीतिक दल अब पनि गम्भीर नभए परिणाम हाम्रो सोचभन्दा फरक आउन सक्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनीयुक्त भाषामा भने।
ओलीले राप्रपाको विभाजनपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । ‘हाम्रो न्यायालयको भूमिका स्वतन्त्र रह्यो कि रहेन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ’, ओलीले जिकिर गरे ।
वाणिज्यमन्त्रीका कारण संसद् स्थगित
सरकारका एक मन्त्रीले भारतले केही बाँधका सबै ढोका खोले भारत नै बगाउँछ, त्यसैले भारतीय हित पनि हेर्नुपर्छ भन्दै दिएको भनिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि विपक्षी नेता ओलीले आलोचना गरे । मन्त्रीको यो धारणा नै सरकारको आधिकारिक धारणा हो ? ओलीको प्रश्न थियो ।
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले तराई÷मधेस डुबानमा परेका बेला यस्तो अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भएको थियो । संसद्मा ओलीले बोलिरहँदा वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
संसद्को दैनिक कार्यसूचीअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यसूचीको ४ नं. प्रस्तावअनुसार वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मालाई वस्तु प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रुलिङ गर्दा उनको अनुपस्थितिले संसद्को कारबाही नै स्थगन गर्नुपरेको थियो । संसदीय परम्पराअनुसार सम्बन्धित मन्त्री नभए उसले कुनै अर्को मन्त्रीलाई अख्तियारी दिन सक्छ ।
अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।