फेरि विवादमा सरकार: सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश
काठमाडौँ– देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयले सरकार फेरि एकपटक विवादमा परेको छ । सरकारको यस्तो कार्यमा नियत्कै प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतले समेत औंला उठाएको छ ।
नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि थप संकट सरकारले झेल्ने पक्का भएको छ ।
अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले गत असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले औपचारिक रुपमा नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएको मा अब उपरान्त ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयविरुद्ध आइतबार परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न भनेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न समेत दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कात्तिक २४ गते निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले समितिको निर्देशन मानेको छैन।
निर्णय बचाउ गर्दै समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लामो नाम लेख्ने भए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।