‘विबाह गरेर पुरुषको घर जाने होइन,घर लैजाने नियम बनाउनुपर्छ’ « Himal Post | Online News Revolution
Logo

‘विबाह गरेर पुरुषको घर जाने होइन,घर लैजाने नियम बनाउनुपर्छ’



सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले । त्यसबेला हालेको रिटको सुनुवाई २०७२ मा लैगिंक समानतासम्बन्धी ऐन आएपछि बल्ल भयो । झण्डै २२ वर्षसम्म सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ल्याइएको अधिकारको उपभोग गर्न नपाउँदै मुलुकी ऐनको स्वरुप परिवर्तन भई ल्याउन लागिएको देवानी र फौजदारी संहिताले १८ वर्षपछि स्वेच्छामा अंशवण्डाको व्यवस्थाले महिला झनै विभेदमा पर्ने भन्दै उनले फेरि आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।

वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको झण्डै १ सय ६५ वर्षपछि नामै परिवर्तन भएर देवानी मुलुकी संहिता र फौजदारी मुलुकी संहिता लागु हुने तरखरमा छ । यो ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । नयाँ आउन लागेको देवानी संहिताको स्वेच्छाको अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थाले पुनः पितृसत्ताले टाउको उठाउन लागेको भनेर विरोध जनाउने महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ढुंगानासँग गरेको कुराकानी ।

 मुलुकी ऐनको नयाँ स्वरुप देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको जस्तो लाग्छ र ? 

कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको देवानी संहिताका ऐनहरु पनि विभेदकारी छन् । अहिले जुन यो संहिताहरु ल्याउने तयारी गरिँदैछ, त्यसले फेरिपनि पितृसत्ता उठेको भान हुन्छ । अहिले बल्ल समान कानुनी व्यवस्था आयो र छोरीहरुले सम्पत्तिमा समान अधिकार पाएर कानुनको उपभोग गर्न पाउने बेला भयो । यो आइसकेपछि कम्तिमा ५० वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनुपर्छ तर त्यो अभ्यास नभईकन अर्को इच्छापत्रमा अंशको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यस व्यवस्थाले फेरि पनि छोरी नै विभेदमा पर्छन् । सम्पत्तिमा समान अधिकारको लागि २०५० सालमा मुद्दा हालेपछि बल्ल २०७२ सालमा फैसला आयो । मुद्दा हालेको २२ वर्षपछि बल्ल कानुन आयो र अब त्यसको अभ्यास गर्न १८ वर्षमात्रै दिएर हुँदैन । कम्तिमा ५० वर्ष गर्नैपर्छ, अनिमात्रै छोरी पनि मानव हो, उनले पनि सम्पत्ति लगायतका सम्पूर्ण अधिकार समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित हुन्छ ।

झण्डै दुई दशकपछि लागु हुने स्वेच्छामा अंशवण्डासम्बन्धी ऐन त्यसबेलाको समाजको लागि उपयुक्त नै हुने कुरा पनि उठिरहेको छ नि ? 
भविष्यको कुरा अहिले गरेर हुन्छ ? अंशमा समान अधिकार भयो, छोरी पनि अंशियार हुने भए भन्ने त्रासले कानुनलाई लटरपटर गरेर षड्यन्त्रपूर्वक इच्छापत्रको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । यो पूरै षड्यन्त्र जस्तो लाग्छ । पोजिटिभ हुने भए त समान अधिकार उपभोग गर्ने कुरामा पोजिटिभ देखिनुपर्ने नि । अनुमान मात्रै गरेर हुँदैन । भर्खर २०७२ मा समान अधिकार सम्बन्धी आएको कानुन कतिलाई थाहा पनि छैन । सर्वोच्चबाट फैसला भएको दुई वर्षको अवधिमा त्यो उपभोग गर्ने जानकारी पनि छैन र उपभोग गरेको अवस्था पनि छैन ।

विभेद कहाँनेर छ त ? 

देवानी संहिताको कुरा गर्दा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुस् न, त्यसमा के भनेको छ भने महिलाको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने महिलाले अंश नपाउने तर पुरुषको कारण सम्बन्ध विच्छेद भयो भने पुरुषले सम्पत्ति पाइरहने । यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ त रु यस संहिताले भोलि त महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेद हुने नैसर्गिक अधिकारबाटै बञ्चित हुने भए नि । यस विषयमा गहिराइमा गएर अध्ययन र विश्लेषण नै नगरिकन ल्याउन लागिएको हो । हाम्रो विरोध त्यहीनेर छ ।

सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलालाई सम्पत्ति चाहिँदैन र ? 

यस्तो व्यवस्था ल्याउनुभन्दा पहिले त विवाहको कल्चर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । महिलालाई विवाह गरेर पुरुषको घरको सट्टा पुरुष नै महिलाको घर आउनुपर्ने बनाउनु पर्यो नि त । यसले जसरी पनि पितृसत्ता टिकाइरहने भनेर ल्याउन लागिएको कानुन हो । मुलुकी ऐनमा सम्बन्धविच्छेद महिलाको कारणले होस् वा पुरुषको कारणले होस् उसको अधिकार हनन हुने हुरा त थिएन नि तर यो संहिताहरुले पितृसत्ता झन् दह्रो भएर आइरहेको छ । उक्त संहिताले पितृसत्ताले पुनः टाउको उठाउने भएको छ ।

यसमा अब के गर्न सकिन्छ त ? 

हामीले यो विभेदकारी व्यवस्था ल्याउन हुँदैन भनेर भन्दैछौं । ठाउँ–ठाउँमा कार्यक्रम गरिँदैछ । यस विषयमा मेरो त विधायन समितिको अध्यक्षसँग नै खटपट भयो । यद्यपि यो अहिले लागु हुने होइन कार्यान्वयन हुने झन टाढाको कुरा हो । यो कुनै हालतमा आउँदैन ।

कानुनविद्हरुले यस संहिताले पुरुष प्रधानताको अन्त्य गर्छ भन्दैछन् त ?

अहिलेसम्म सबैकुरा र सम्पूर्ण सम्पत्ति पुरुषले नै होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ भने पुरुष सत्ता कसरी अन्त्य हुन्छ रु मैले पहिले नै भनिसकें छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भनेर कानुनलाई लटरपटर गरेर स्वेच्छाको प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । जबसम्म हाम्रो वैवाहिक कल्चर परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म पुरुषसत्ता हट्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । पुरुषसत्ता त हाम्रोमा विवाहबाटै सुरु हुन्छ, कि यो कल्चर नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । डेफ्थमा यस विषयको अध्ययन तथा होमवर्क र रिसर्च नै नगरी ल्याएको कानुन कार्यान्वयन नै हुँदैन ।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि देवानी र फौजदारी लगायतका संहिताहरु लागु हुने कुरा भइरहँदा उक्त कानुन कार्यान्वयन नहुने कुरा यति विश्वासका साथ कसरी भन्न सकिन्छ ? 
देवानी संहिता पारित भएको छैन भने त्यसरी अनुमान गर्ने कुरा भएन । अब फौजदारी संहिता पनि अहिलेसम्म प्रमाणिकरण भएको छैन भन्ने सुनिरहेको छु । मुलुकी ऐन विस्थापित गर्न दुबै लागु हुनुपर्यो । लागु हन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर कार्यान्वयन हुने कुरामा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन । अर्को कुरा यस संहिताले पितृसत्ता हटाउँछ भन्ने कुरा हुँदै होइन फेरि पनि भेदभावमा महिला नै पर्छन् ।

देवानी संहितामा महिला अधिकार र हकको विषयलाई कुन ऐनले समयसापेक्ष ढंगले सम्बोधन गरेको महसुस गर्नुभएको छ ?
कुरितिहरु हटाउने जस्ता सैद्धान्तिक कुराहरु ल्याइएको छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो ।

श्रोत : बाह्रखरी डट कम