बिबाहा गर्दै हुनुहुन्छ ?दाईजो देखी कति जन्ती लैजान पाउने यस्तो छ नियम !

नारायण काफ्लेकाठमाडौँं, चैत १४ गते । 

अब वैवाहिक समारोहमा बाजागाजामा संलग्न र सहयोगीसमेत गरी १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने व्यवस्था हुँदैछ ।  सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले तोकेको ५१ जना जन्ती लैजान मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले १५० जनासम्म जन्ती लैजान मिल्ने सीमा तोकेको छ ।

विवाहको भोजमा अब बढीमा ५०१ जनासम्मलाई आमन्त्रण गर्न पाइनेछ ।  मूल विधेयकले २५० जनासम्म भोजमा सामेल गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।  राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक संसद्को आउँदो बैठकमा पेस हुनेछ ।  संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

कार्यान्वयनमा आउने ऐनले मौजुदा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।  पारित विधेयकको दफा १० ले जन्तीको सीमा र उल्लङ्घन भएमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।  विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विवाहमा बाजावाला र सहयोगीसहित १५० जनाभन्दा बढी जन्ती वा बरियात लैजान हुँदैन । ’

विवाहमा राष्ट्रसेवकलाई बाजावालाका रूपमा भाग लिन दिन मिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।  सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

विवाहबाहेकका अन्य सामाजिक व्यवहारमा २५१ जनासम्मलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  यसअघि मूल विधेयकले एक सय जनासम्म आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

विवाहमा दुलहीलाई बढीमा पाँच तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  दुलही पक्षले दुलाहालाई कपडा तथा साढे तीन तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ र यसलाई स्वैच्छिक रूपमा विधेयकले परिभाषा गरेको छ ।

स्वैच्छिकबाहेकको दाइजोको लेनदेनलाई कसुर परिभाषित गर्दै विधेयकले दाइजो लेनदेन भइसकेको अवस्थामा बिगो जफत गरी बिगोबराबर जरिवाना वा तीन महिना कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  दाइजो लेनदेन भइनसकेको अवस्थामा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र डेढ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि दाइजो वा तिलक लिएको अवस्थामा भएको विवाहसमेत स्वतः बदर भएको मानिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

हिसाब पेस गर्नुपर्ने

सामाजिक व्यवहार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले गरेको व्यवहार र त्यसमा भएको खर्चको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  विवरण समयमा नदिएमा वा झूठा पेस गरेमा ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खर्चको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भड्किलो रूपमा घर सजावट गरेमा पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  सामाजिक व्यवहारका क्रममा भड्किलो घर सजावट गरे २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  निमन्त्रण कार्डमा पनि विधेयकले सीमा तोकेको छ ।  सामाजिक व्यवहारमा टोल छिमेकलाई बाधा पु¥याए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

गोरखापत्र