बिचरा शिक्षामन्त्री: आफैले गरेका घोषणाले उठ्नै नसक्नेगरी थिचिए

काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका करिब दुई दर्जन काम पूरा हुन सकेनन्।

मन्त्रालयले गरेको दुईवर्षे उपलब्धि विवरणमा उनले झन्डै चार दर्जन सुधारका काम गरेको सार्वजनिक गरे पनि पूरा हुन नसकेका कामलाई भने लुकाइएको छ।

एक वर्षअघि मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रगति विवरण मासिकरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु पनि भनेका थिए।

गत वर्ष माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेका प्रतिवेदनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए, तर कुनै पनि काम पूरा गरेका छैनन् भनेर आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन्।

उनको कार्यकालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू भए पनि नियमावली आउन नसक्दा कार्यान्वयन भएको छैन। विश्वविद्यालय वर्गीकरण गर्ने विषय सेलाएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर बन्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको विवाद यथावत् छ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको सभामा पुग्दा सम्पत्तिको विवाद चाँडै समाधान हुने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षकसेवा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को संगठन व्यवस्थापन सर्वे अझै स्वीकृत भएको छैन।

त्यसको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय वर्षौंदेखि समस्याको रूपमा रहेको छ। तीन निकायको प्रदेश कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ। तीनवटै निकायले मस्यौदा पठाए पनि हालसम्म स्वीकृत भएको छैन।

हालसम्म स्थानीय तहले शिक्षासँंग जोडिएको विषयमा खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणपत्र स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म सबै जिल्ल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन्। अवधारणापत्र स्वीकृत भयो, काम भएन– एक कर्मचारीले भने।

मन्त्रीको उपलब्धिमा सूचीमा उदयपुर, बैतडी, डडेलधुरा र मोरङसहित हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर भएको उल्लेख छ। ८ जिल्ला साक्षर घोषणाको तयारीमा रहेको उल्लेख छ। बाँकी जिल्ला कहिले साक्षर हुन्छन् भन्ने विषयमा उनि मौन छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख भए पनि छात्राले निःशुल्क प्याड पाउन सकेका छैनन्।