कारबाहीमा परे २१ वटा बिमा कम्पनी

काठमाडौं- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न कम्पनीहरूलाई बिमा समितिले जरिवाना गरेको छ ।

बिमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बिमा व्यवसायको हिसारू किताबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बिमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

तर, कानुनबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बिमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने बिमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई पाँच सय थप गरी जम्मा १० हजार ५ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको बिमा समितिले जनाएको छ ।

बिमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बिमा व्यवसायको हिसाब–किताबको लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई उक्त प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, जानीजानी उल्लंघन गरेको देखिएकोले बिमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बिमा कम्पनीहरू– नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रत्येकलाई १० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रोपटक उल्लंघन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि पाँच सय रुपैयाँ थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई १० हजार ५ सयका दरले जरिवाना गरिएको छ ।