सरकार डराए समस्या झनै बिकराल हुनेछ

-विनोद चौधरी

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । यो मन्दी सन् २००८ भन्दा धेरै खराब रहने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफले सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र नकारात्मक रहने र नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा १ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देश कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमारीको चुनौती आउन सक्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरुले प्रभावकारी पहलहरु चाल्दै आएका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, यूएईले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब डलर, इण्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छन् । अब अमेरिका, चीन, भारत र जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेजमार्फत् आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

यो समस्या नेपालको मात्र होइन, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । तर यसका वाबजुद पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रुपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

अहिले दूध दिने गाई बिरामी भएको छ । उपचार भएन भने त्यो मर्नेछ । सरकारले उपचार गर्नका लागि खर्च हुन्छ भने डराउनु हुँदैन । यदि सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुनेछ । जसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान पुर्याएको छ, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छ । जलविद्युत्, सिमेन्टजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्यप्रायः छ ।

यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्र होइन, यो हामी सबैको साझा समस्या हो । त्यसैले हामी सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

विश्वका अन्य मुलुकले साना तथा मझौला उद्योगको लागि ल्याउने राहतको प्याकेज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउनका लागि हो । निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन । निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन ।

सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रको पनि हुनु हुँदैन । दुवै क्षेत्रको साझेदारीबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यो समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको जग विग्रन नदिन ठूलो कदम चालेका छन् । सरकारका पनि सीमा छन् । तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योगहरुलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्ने छ ।

निजी क्षेत्र बिरामी परेको छ, यदि उपचार गर्न सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ । यदि उनीहरुलाई अहिले जोगाउन सकेमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुग्नेछ । सरकारले जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले बिगतमा गरेको गल्ती दोहोर्याउन भएन । युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

अहिले निजी क्षेत्रको लागि बैंकको ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने भनिएको छ । २ प्रतिशत छुटले केही अर्थ राख्दैन । उद्योग र व्यवसायमा तरलताको प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा ती उद्योगले समस्या समाधान गर्न मिलोस् ।

बेलायतले २० विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै न्युजिल्याण्डले ७.३ विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ ।

रोजगारीको अवसरलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने अहिले प्रमुख समस्या हो । नेपालमा वर्षेनी ५ लाख नयाँ मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्न तयार हुन्छन् । यो पटक रोजगारीको समस्या बिकराल देखिने भएको छ । खाडी मात्र होइन र युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल फर्केनेहरु बढी हुने छन् ।

देशभित्रको रोजगारी गुम्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने भएको छ । कोरोनाले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा सामुदायिक वनको सफल प्रयोग भयो, त्यस्तै कृसि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको खुल्ला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि बिगतमा चालिएको कदमको गहिरो समीक्षा गर्दै गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन । सरकारले स्रोतको खोजीका लागि अलोकप्रिय तथा अर्थतन्त्रमा दूरमागी प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरवोलकन आयोगले नै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा ४ खर्ब बचत हुने सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी समितिहरु आवश्यक छैनन् । मन्त्रालयको संख्या १६ र विभाग ३२ वटामा भए पनि चल्नसक्छ । औचित्य नभएका सरकारी आयोगहरु र सरकारी कार्यालयहरु विघटन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रकम छ । त्यसलाई श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा पनि भएका परियोजनालाई निरन्तरता दिएर काम सक्नुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च नगर्ने नियति नदोहोरियोस् । सुरु गरिसकेको आयोजनाहरु नै आजका प्राथमिकता हुन् ।

(प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीको मन्तव्य)