चोलेन्द्र काण्डले राजनीतिमा हङ्गामा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि सत्तागठबन्धन घटक राजनीतिक दलले लगाएको ‘महाअभियोग’ बुधबार संसद् सचिवालयले निष्क्रिय गरिदिएपछि राजनीतिक तरंग छाएको छ । संसद्् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि गठबन्धन र सरकार ‘के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा छन् ।

राणामाथि सत्ता गठबन्धन तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले १ फागुन २०७८ मा ‘महाअभियोग’ दर्ता गरेका थिए ।

लामो समयसम्म संसद् सचिवालयमा रोकिएको ‘महाअभियोग’ विषय सत्ता गठबन्धनले छिटो टुंग्याउनेभन्दा पनि अलमल्याउने नीति लिएपछि प्रक्रिया लम्बियो । त्यसपछि कार्यकाल सकिन लाग्दा संसद्बाट महाअभियोग समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नयाँ संसद्ले यो विषय टुंग्याउने’ भन्दै संसद् सचिवालयलाई सो विषय तामेलीमा राख्न लगाए ।

संसद्को कार्यकाल सकिएलगतै मंगलबार नयाँ निर्वाचन परिणाम आएपछि संसद् सचिवालयले ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिए ।

एकाएक महाअभियोग निष्क्रिय भएपछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले ‘उनको महाअभियोग किन र कसरी निष्क्रिय भयो ?’ भन्दै प्रश्न गरेसँगै उनी सर्वोच्च जान सकेनन् ।

यद्यपि, नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा सर्वोच्च हाजिर हुन आउन लागेपछि सर्वोच्च मुलगेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम बनायो ।

सर्वोच्च जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि राणा निवासबाट बाहिर निस्केनन् । साथै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी प्र्रशासनलाई आफैं फोन गरेर ‘प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिनु’ भनी निर्देशन दिए ।

गृहको निर्देशनअनुसार प्रहरी सर्वोच्च परिसरमा तयारी हालतमा थिए । यसकारण पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च जान सकेनन् । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले ‘अब प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्वीकार गर्ने अवस्था नबनेको र सर्वोच्च प्रशासनले ग्रिन सिग्नल’ दिएन ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चको अदालतको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयले संसद् सचिवालयसँग प्रश्न गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र पठाएर ‘राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम टुंगोमा नपुग्दै निष्क्रिय किन भयो ?’ भन्ने प्रश्न अदालतले गरेको छ ।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सचिवालयको पत्रका सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिप्रश्न गरेका छन् । गत २१ मंसिरमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठक ‘फुल कोर्ट’को निर्णयानुसार पत्र पठाइएको हो ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ, ‘प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?’ दोस्रो प्रश्न छ, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?’

तेस्रो प्रश्न छ, ‘उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?’

चौथो प्रश्न छ, ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’ भनी संसद् सचिवालयसँग जवाफ मागेको छ ।

पत्र षड्यन्त्रमुलक : शाक्य
महाअभियोग लागेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरुद्धको निलम्बन पत्र निष्क्रिय पार्ने संसद्् सचिवालयको कामलाई सर्वोच्च बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले ‘षड्यन्त्रमुलक’ भएको बताएका छन् ।

उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद््लाई बुझाइसकेपछि अधिवेशन बस्नै लाग्दा सचिवालयबाट ‘यसरी पत्र आउनु षड्यन्त्रमुलक भएको’ टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘महाअभियोग छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद््लाई बुझाइसकेपछि अधिवेशन बस्नै लाग्दा सचिवालयबाट यसरी पत्र आउनु भनेको षडयन्त्रमूलक कुरा हो । यो कानुन र संविधानअनुसार छैन । संविधानले महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसमा संसद््ले कुनै निर्णय नगरी फुकवा हुँदैन भने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ,’ शाक्यले भने, ‘सचिवालयको यो षड्यन्त्रमूलक कार्य हामीलाई स्विकार्य हुँदैन । यो कुराले मान्यता पाउन सक्दैन । हामी अदालमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं ।’

न्याय अनुभूति भयो : राणा
‘संसद् सचिवालयको पत्र न्यायको अनुभूति भएको’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको भनाइ छ । ‘म त संवैधानिक विधि र पद्धतिमा बसेको मान्छे हुँ । विधि र पद्दतिले मलाई जे निकास दिन्छ, सोहीअनुसार आफूले काम गरेको’ राणाको भनाइ छ ।

राणाले संसद्ले आफ्नो दायित्व बिर्सेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको र आफूलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले महाअभियोग लगाएको बताए ।

‘तपाईं अब अदालत गएर मुद्दा हेर्नुहुन्छ हो ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानन्यायधाीश राणाले भने, ‘हामी एक महिना अगाडिबाटै बेन्चमा बस्दैनौं । अन्य प्रशासनिक काम पनि खासै गर्ने गरिएको छैन । सर्वोच्च जान्छु तर न्यायिक वा प्रशासनिक काम गर्ने सोच बनाएको छैन ।‘