अब ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण नलिए सामान बिक्रि गर्न नपाइने « Himal Post | Online News Revolution
Logo

अब ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण नलिए सामान बिक्रि गर्न नपाइने



काठमाडौ- अब कुनै पनि व्यापारिक फर्मले आफ्नो सामान बेच्दा ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण लिएरमात्रै सामान बेच्न पाउने ब्यबस्था भएको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि आफ्नो ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण लिएर मात्र उसँग कारोबार गर्नु पर्ने ब्यबस्था बनाइएको हो ।

आगामी असोज १ गतेदेखि लागु गर्ने निर्देशिका अनुसार, बैंकले मागेजस्तै केवाइसी ‘नो योर कस्टमर’ निजी कम्पनीहरुले पनि ग्राहकसँग माग्नु पर्ने भएको हो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको हकमा यो ब्यवस्था लागू हुने छ। सरकारले अहिले मस्यौदा मात्रै सार्बजनिक गरेको छ। यसमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाब पनि मागेको छ।

यो व्यवस्था अनुसार एक पटकमा २५ लाख वा वार्षिक एक करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो आधारमा २५ लाखको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको तीन पुस्ते भर्नुपर्छ।यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी गाडी कारोबार प्रभावित हुन्छ भने ठूला डिलर र होलसेलर पनि समस्यामा पर्छन्।

कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सम्पुष्टी गर्दा बास्तविक धनी तथा हिताधिकारी भएक त्यसको समेत पहिचान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसरी पहिचान गर्दा ग्राहकको ल्याप्चे छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षर र कम्पनीको हकमा आधिकारिक छाप र आधिकारिक ब्यक्तिको हस्ताक्षर लिनु पर्ने छ।

यसपछि आफूसँग कारोकार गर्न आएको ब्यक्ति बास्तवमै असली हो/हैन भनेर अनौपचारिक स्रोतबाट पनि बुझ्नु पर्ने छ। यदि कुनै ग्राहकको तीन पुस्ते खुलेन भने उसँग कारोबार गर्न बन्देज लगाइएको छ।

कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाले पेस गरेको विवरण मिल्छ/मिल्दैन भनेर पनि निजी कम्पनीले हेर्नु पर्नेछ। कारोबार गर्नेमाथि कुनै ब्यक्तिको कुनै किसिमको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ/छैन भनेर पनि हेर्नु पर्ने छ।

कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको पुख्यौंली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वभाविक देखिन्छ/देखिँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्नेछ। कम्पनीले कारोबार गर्ने ब्यक्ति वा संस्था पहिचान गर्ने, निजहरुको कारोबार अनुगमन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य गर्ने प्रभावकारी ब्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने छ।

यदि कसैले पालना नगरेमा सचेत गराउनेदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ।