काङ्ग्रेसमा चर्कियो विवाद: पौडेल र सिटौलाको बिद्रोह - Himal Post Himal Post
  • ६ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 18 2024
Logo

काङ्ग्रेसमा चर्कियो विवाद: पौडेल र सिटौलाको बिद्रोह



काठमाडौं : उपनिर्वाचनका बेला एकढिक्का देखिएको कांग्रेसभित्र एकाएक विवाद चर्किएको छ। संस्थापनइतर समूहले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। यससँगै कांग्रेसभित्रको गुटगत किचलो सतहमा आएको हो।

१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले बैठक बहिष्कार गरे। ‘केन्द्रीय विभाग गठन र संख्या बढाउने प्राथमिक विषय होइन। अब महाधिवेशनमै जोड दिनुपर्छ’, बैठक बहिष्कारपछि नेता पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्यौं। उहाँहरू सहमत हुनु भएन। बहुमतमा पेलेरै निर्णय गर्ने हो भने किन बैठकमा बसिरहनुपर्‍यो ? उहाँहरूले आफैं निर्णय गरे भइहाल्यो।’

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको आरोप कांग्रेसलाई लागेको छ। आन्तरिक किचलोले गुटबन्दी झनै मौलाउने निश्चित छ।

दुई घण्टा ढिलो गरी बसेको बैठकमा विभाग संख्या बढाउने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान संशोधनलगायतकनौ फरक प्रस्ताव पेस भएका थिए। त्यसमा महाधिवेशनको विषय नसमेटिएको भन्दै पौडेल पक्ष रुष्ट बनेको हो। बैठकअघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच छलफल भएको थियो। पौडेलका अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने मागमा देउवा सकारात्मक देखिएनन्। आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै पौडेल समूहका नेता बैठकमा सहभागी भएनन्। उनीहरूले बहिष्कार गरे पनि बैठक बसेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् : पौडेल समूहले बहिष्कार गरेको कांग्रेस बैठकले के पारित गर्‍यो ?

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असहमतिका नाममा बैठकमा सहभागी नहुनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले पेलेर जाने भनेकै छैनौं। सहमतिकै पक्षमा हौं। उहाँहरूका असहमति छन् भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राखे भयो’, उपसभापति निधिले भने, ‘बैठकमै नआउने भन्ने त राम्रो देखिएन नि ! महाधिवेशनमा जानुअघि पार्टीको अन्तरिम संरचनाले पूर्णता पाउनुपर्छ।’ उनले पार्टीको सांगठनिक संरचना समायोजन सम्पन्न नभई महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सम्भव नभएको दाबी गरे।

२८ बाट ४१ विभाग प्रस्ताव

पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले नौ एजेन्डा तयार पारेको थियो। विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४१ पुर्‍याउने र समयावधि सकिएका भ्रातृसंस्थाको अधिवेशनका विषयमा पौडेल र सिटौला समूहले असहमति जनाएका हुन्। वर्तमान कार्यसमितिको औपचारिक (चारवर्षे) कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ।

‘अहिलेसम्म विभाग गठन भएन। महाधिवेशन गर्ने बेला विभाग गठन गर्नु र संख्या बढाउनु उपयुक्त हुँदैन। १४ औं महाधिवेशनको एजेन्डालाई नै प्रमुख बनाइनुपर्ने हाम्रो जोड हो’, पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘पार्टी संगठन सुदृढ गर्न पनि यथाशक्य महाधिवेशन आवश्यक भएकाले यही एजेन्डालाई प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापतिसँग राख्नुभयो। यसको सम्बोधन नभएपछि नेता पौडेलसहित हामीले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यौं।’

देउवा पक्ष भनेर चिनिएका सबैजसो केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी थिए। ८४ सदस्यमध्ये ५० भन्दा बढी सहभागी भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। विभागको संख्या बढाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै कात्तिक ७ गतेको बैठक पनि पौडेल र सिटौला समूहले बहिष्कार गरेका थिए।

पटक–पटक बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेको छ। ‘पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मत तयार पारेको एजेन्डा बिहीबारको बैठकमा पेस भएका हुन्’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘पदाधिकारीमा महामन्त्री शशांक कोइराला र सीतादेवी यादव पनि हुनुुहुन्छ। एजेन्डामाथि आज त छलफल मात्र भएको हो। बहुमतबाट निर्णय भएको छैन। प्रस्ताव पेस गर्दा के समस्या थियो र ? ’

सहमति नभए बहुमतबाट

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्काे बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ। आइतबारसम्म सहमति प्रयास गरिने तर सहमति नभए निर्णय प्रक्रियामा जाने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ।

‘सहमतिको प्रयास हुन्छ, होइन भने निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कतिपय विषय नमिले बहुमतबाट निर्णय लागू हुने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी अरूलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने, आफैं लोकतान्त्रिक नहुने कुरा हुन सक्छ ? ’

प्रवक्ता शर्माले पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन टुंगिएपछि मात्र महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक हुने स्पष्ट पारे। ‘अन्तरिम संरचनाले पूर्णता पाएपछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने यसअघिको बैठकको एजेन्डाको दोस्रो बुँदामा स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचन समितिले काम सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने माग तर्कसंगत छैन।’ अन्नपूर्णमा खबर छ