कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले न्यून आय भएका र जोखिममा परेका श्रमिक वर्गलाई कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क नलिन आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले निम्न आय भएका र जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भन्दै उक्त निर्दे्शिका र सूचनाविरूद्ध रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको उक्त निर्णय निम्न आय भएका र जोखिममा परेकाका हकमा लागू नगर्न भनेको छ ।

‘वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका,सीमाबाट लुकिछिपी र समूहबाट प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै समूहका व्यक्ति र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने वार्षिक आय ७ लाख ८० हजारभन्दा कम भएका श्रमिक वर्गका लागि उक्त निर्देशिका अनुसार शुल्क दिएर कोरोना जाँच्ने नीति यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नू,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।