दसैँमा बजार अनुगमनको नौटङ्की: लुट्ने र छुट्ने कारोवार

काठमाडौं । दसैं, तिहार लगायतका चाड पर्व नजिकिएसँगै देशै भर मौसमी बजार अनुगमन सुरु भएको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू अहिले अनुगमनमा सक्रिय भएजस्तो देखिएका छन् । मिति सिद्धिएका सामग्री नष्ट गर्ने, मासुपसलदेखि होटल, रेस्टुरेन्टको खाद्य स्वच्छता जाँच्नेसम्मका काम भइरहेका छन् ।

यस्तो सक्रियता अन्य समय भन्दा दसैं–तिहारमा बढी देखिन्छ भने आर्थिक मसान्तमा पनि अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेट सक्नका लागि केही दिन अनुगमन थालिन्छ ।

अनुगमनका क्रममा बजारमा अखाद्य वस्तु तथा मापदन्डविपरीत सन्चालित पसलहरू धमाधम भेटिन्छन् । मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्‍चालन गरिएका बधशालाको संख्या पनि नेपालमा ठूलो छ ।

अनुगमनका क्रममा बिस्कुट, आलुचिप्स, चियो पेयपदार्थ, मसला बढी अखाद्ध भेटिने पदार्थ हुन् । मूल्यसूची नराख्ने पसल पनि थुप्रै छन् । यस्ता पसलहरूलाई मौसमी अनुगमनमा कारबाही पनि गरिन्छ । तर, नियमित अनुगमन नगर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

उपभोग म्याद सकिएका वस्तुहरू पटक–पटक बरामद गरेर सम्बन्धित अनुगमनकारी निकायले नष्ट गर्दा पनि बजारमा त्यस्ता वस्तुको कुनै कमी नआउनुले बजार अनुगमन प्रभावहीन सावित भएको प्रस्ट हुन्छ ।

अनुगमनका लागि हाल विद्यमान स्थायी संयन्त्र र तिनको कार्यसम्पादन शैलीमा अब समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बजारमा नयाँ–नयाँ विधि अपनाउँदै उपभोक्ता ठगी हुने गरेको पाइएको छ, ठूला र व्यवस्थित बजार, मार्ट र सपिङ सेन्टरमा पनि ठगी हुने क्रम बढ्दो छ ।

उपभोक्ता शोषण गर्नेमाथि तत्कालै ठूलो कारबाही हुन नसकेकै कारण बजारको बेथिति कायम रहेको हो । हल्ली खल्ली गरेर बजार अनुगमनमा जाने प्रवृतिले पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हल्ला गरेर अनुगमनमा जाँदा व्यापारीहरू अगाडि नै सचेत भइसकेका हुन्छन् ।

बजार अनुगमनजस्तो संवेदनशील कार्यलाई मौसमी बनाइदा त्यसको विश्वासनीयतामा प्रश्नचिह्न उब्जँदै गएको छ । चाडपर्व, असार मसान्त वा विशेष परिस्थितिमा हुने सहरकेन्द्रित मौसमी अनुगमनको शैलीलाई परिवर्तन गरेर वर्षका १२ महिना, ३ सय ६५ दिन नै सबैतिर बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ ।

नियमित अनुगमन गर्ने हो भने यसमा आफै सुधार आउँछ । सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य हो । यदी कसैले मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्छ भने त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।

अनुगमनकारीबाटै व्यापारी सुरक्षीत हुने अवस्था हुनुहुँदैन । किनकी अनुगमनकारी स्वयम् पनि एउटा उपभोकता हो । उसले आफ्नो स्वास्थ्यको महत्व बुझेर मात्रै पनि सधै अनुगमन गर्ने हो भने यसमा नियत्रण हुन सक्छ । सरकारले पनि अनुमनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्यायी गर्नु हुँदैन । यदी कसैले पटक पटक उपभोक्ता ठगेको भेटिए त्यसलाई उपभोक्ता हक हित अधिकार एेन अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।