देउवाले पुरानै नाजिर समाए, तनावमा पौडेल समूह

काठमाडौँ- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको ०७६ पुस ११ को निर्णयअनुसार पार्टी महाधिवेशन एक सातापछि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बैठकले यही फागुन ७–१० गते महाधिवेशन हुने तालिका ल्याएको थियो । महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि तयारी त्यसअनुसार हुन सकेन । कांग्रेसले महाविधेशनको अर्को तालिका पनि तोकेको छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत माघ १३ गते महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच केहीछिन सवालजवाफ चलेको थियो । पौडेलले बैठकमै महाधिवेशन चाँडै गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदा देउवाले आफूले कार्यवाहक भएर कहिले महाधिवेशन गराएको हो र भनेर पौडेललाई नै प्रश्न गरेका थिए । पाँच वर्षअघि १३ औं महाधिवेशन गराउँदा पौडेल कार्यवाहक सभापति थिए । सुशील कोइरालाको निधनपछि पौडेल पार्टी नेतृत्वमा थिए । संविधान निर्माणको आखिरी समय परेकाले पाँच वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गराउन नसक्दा संविधानमै थप ६ महिनाको समय राख्नुपरेको थियो । अहिले त्यही नजिरलाई देउवाले समातेका छन् ।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन गराउनुपर्छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने असाधारण स्थितिमा मात्रै थप एक वर्ष समय बढाउन सकिन्छ । कांग्रेसले थपेको एक वर्ष पनि फागुन १९ मै सकिँदै छ । विधानले तोकेको समयभित्र महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेस फेरि पनि संवैधानिक सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (२) (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय, प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर समयमा गर्न नसके थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानले दिएको ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन गराउन नसके पार्टीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अर्को तालिका कहिले राख्ने भन्नेबारे वरिष्ठ नेता पौडेलसँग छलफल भइरहेको बताए । सभापति देउवासहित संस्थापन समूह पार्टीका सुरु मतदाता रहने क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लाग्न नै अझै केही महिना लाग्ने कारण देखाउँदै भदौमा गर्ने गरी महाधिवेशनको तालिका तोक्नुपर्ने पक्षमा छ । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भने भदौमा पनि महाधिवेशन नगराउने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म पौडेल र सिटौला पक्षले वैशाख/जेठमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा अडान राख्दै आएका थिए ।

पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा पुर्‍याएर वर्तमान कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको आशंका पौडेल पक्षको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । महाधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन पौडेल पक्षले आगामी ५ गते आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिहरूसहितका नेता सहभागी हुने गरी भेला बोलाएको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा शनिबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले उक्त भेलामा आफ्ना पक्षका पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेतलाई आमन्त्रण गरिने केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।

उपसभापति निधिले फागुन ६ गते नै नयाँ कार्यतालिकाबारे जानकारी गराउन पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘फागुन ६ गतेअघि नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न असम्भव जस्तै छ । पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीको बैठक बसेर नयाँ कार्यतालिकाको जानकारी गराउने र पछि बस्ने बैठकले अनुमोदन गराउनेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन ७ गतेअघि नै नयाँ कार्यतालिका तोक्छौं ।’ कार्यतालिका तोकेर मात्रै महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता नहुने पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

व्यवस्थापकीय कमजोरी, कोरोना र पछिल्लोपटक प्रतिनधिसभा विघटनका कारण महाधिवेशनमा ढिलाइ हुन पुगेको संस्थापन पक्षका नेता एनपी सावदले बताए । पार्टीको आन्तरिक तयारीले पनि वैशाख/जेठमा महाधिवेशन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । सावदका अनुसार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता कतिपय जिल्लामा वितरण र नवीकरण नै सुरु भएको छैन । तीन जिल्लामा पुरानो संरचना नै कायम छ । ती जिल्लाले केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता नै पाएका छैनन् । समायोजन सम्पन्न भएपछि मात्रै उनीहरूले सदस्यताको फाराम पाउँछन् । सदस्यताको विवाद छानबिनमा पनि केही महिना लाग्छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । ‘यसपटक छानबिन गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्छ,’ सावदले भने, ‘भदौयता महाधिवेशन गर्न सकिने परिस्थिति अब छैन ।’

पौडेल पक्षीय नेता जोशीले महाधिवेशन हुने सुनिश्चित आधारसमेत तयार नभएको बताए । ‘पार्टीको महाधिवेशन प्राथमिकतामा छैन, यसले केन्द्रदेखि तलसम्मका साथीमा अन्योल खडा गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा संविधान र पार्टीभित्रै विधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।’ उनका अनुसार फागुन ५ गतेको भेलामा महाधिवेशनको समग्र विषयमा जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव मागिनेछ । महाधिवेशनको मुद्दामा पौडेल पक्षसँगै अघि बढ्ने तयारीमा सिटौला समूह देखिएको छ । यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सिटौलाले वैशाख/जेठमा महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

सिटौला समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल महाधिवेशनका विषयमा नेतृत्वले हेलचेक्रयाइँ गर्दा पार्टी नै वैधानिक संकटमा पुग्ने जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘पार्टीको अधिवेशन प्राथमिकतामा छैन । सरकारले असंवैधानिक कदम चाल्यो भनेर विरोधमा उत्रने तर आफै पार्टी विधानअन्तर्गत नचल्ने भनेर हामीमाथि नै प्रश्न आउँदा के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एक वर्ष काम नै नगरी बस्ने अनि विशेष कारण पर्‍यो भनेर समय थप्दै जाने ? अहिले विधानको व्यवस्थालाई खिल्ली उडाउने काम भएको छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा हामी असफल भएका छौं ।’

कांग्रेसको ०७६ पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको थियो । निर्धारित तालिकाअनुसार महाधिवेशन नहुने भएपछि फागुन ७–१० गतेसम्मको महाधिवशेनको तालिका यथावत् राखेर ०७७ असार २२ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहको अधिवेशनको मिति संशोधन गरेको थियो । संशोधित तालिका पनि प्रभावित भइसकेको छ । अर्को तालिका पनि आएको छैन ।

महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण मुख्य समस्या बन्दै आएको छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नै महाधिवेशनका सुरु मतदाता हुन् । महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर पार्टीले ०७६ माघदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण थालेको थियो । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो ०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा लगाउने लक्ष्य थियो तर माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा पनि सदस्यताको टुंगो लागेको छैन ।

गत पुस १३ को बैठकले सदस्यताको वितरण र नवीकरणका लागि माघ मसान्तसम्म समय दिएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले ४५ वटा जिल्लाबाट मात्रै क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको खबर आएको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिएका जिल्लाले दुई/चार दिनमा केन्द्रमा फाराम ल्याउने कुरा गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘नसकिएका जिल्लालाई के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले छुट्टै निर्णय गर्ला ।’ कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।