चिकित्सकलाई रिडिङ रुममा थुन्ने ऐतिहासिक बजेट - Himal Post Himal Post
  • १४ चैत्र २०८०, बुधबार
  •      Wed Mar 27 2024
Logo

चिकित्सकलाई रिडिङ रुममा थुन्ने ऐतिहासिक बजेट



डा. विनय काफ्ले

कोरोना महामारीसँगै विश्वले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका बेला यस पटकको बजेटप्रति वर्षौँदेखि उत्पीडित नेपालका आम चिकित्सक वर्ग केही आशावादी थिए। देशभर केवल १२६६ स्थायी चिकित्सक भएको अवस्थामा अवसरको अभावका कारण हाल हजारौँको सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू यस पेसा बाहिर छन्। तेतीनै सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरूमा श्रम शोषणको सिकार बन्नेहरू पनि छन्। यी समस्त ऊर्जावान् चिकित्सकलाई महामारीमा आम नागरिकको जीवन रक्षाको निम्ति खटाउने अवसर हुँदा हुँदै पनि यस पटकको बजेटले चासो देखाएन।

युद्दसमान महामारीको अवस्थामा पनि विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको स्थायी चिकित्सकको पदपूर्ति गर्न कुनै कदम नचालिनु समग्र देशको जनस्वास्थ्यमाथि राज्यको चरम लापरबाही हो। के अरबौँ खर्च गरेर खडा गरिने निर्जीव भग्नावशेषले मात्र बिरामीको उपचार गर्न सक्दछन्? सरकारको स्वामित्वमा हुने वार्षिक ३०० को हाराहारीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादनको निरन्तरताले तीन करोड जनताले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउन कति सय वर्ष कुर्नु पर्ने?

देशमै विशेषज्ञ चिकित्सकको अध्यापन न्यून सङ्ख्यामा हुनाले एकातर्फ हजारौँ चिकित्सक रिडिङ रुम र बन्द कोठामा थुनिएका छन् भने अर्को तर्फ ठुलो सङ्ख्यामा चिकित्सकको साथै अरबौँ रुपैयाँ बिदेशीने गरेको छन्। एम.बी.बी.एस को शुल्क पचासौँ लाख तोक्ने सरकारले महामारीमा खटिने स्वास्थ्य बिमाका रूपमा चिकित्सकको ज्यानको मूल्य पाँच लाख तोकेको छ। यसले आम चिकित्सक वर्गलाई हाँस्ने या रुने भन्नेमै अलमल गराएको छ।

आम चिकित्सक वर्गको भावना समेट्न नसकेको यस बजेटले सबै चिकित्सकलाई भने निराश बनाएको छैन। विभिन्न संरचना एवं भग्नावशेष निर्माणका घोषणाले मन्त्री र नेताका टेबलका फाइलहरूमा रहेका पेन्डिङ नामहरूका लागी भने नयाँ नियुक्ति केन्द्रहरूको नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने सम्भाव्यता बढाएको छ।

एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक लाई सरकार निकट केही चिकित्सक साथीहरूले निकै जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन्। सुन्दा आकर्षक लागेतापनि यसका पर्दा पछाडिका सम्भावित पाटाहरू भने ढुक्क हुने खालका नभई आम चिकित्सकका लागी झन् डरलाग्दा छन्। राजनीतिक आशीर्वादका आधारमा केन्द्रका ठुला अस्पतालमा रहन सफल चर्चित अनुहारहरूका लागी राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा अघि बढाउन ब्रान्डिङको रूपमा यसले मद्दत त गर्नेछ । तर मोफसलमा ४० हजार मासिक तलबले परिवार पाल्न धौ धौ भइरहेका आम चिकित्सकहरूका लागी भने हालकै तलव रहेको अवस्थामै यो लागू भए अभिशाप हुने देखिन्छ।

थप दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भन्दा निजी क्षेत्रमै शोषणमा परि दिनचर्या अस्त व्यस्त भएका चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुलाउनुको साटो बाध्यात्मक तवरले सरकारी अस्पतालमा खटाउने सम्मको प्रावधान समेटिएको छ। अन्ततः के स्वास्थ्य क्षेत्रको विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र सम्मानजनक व्यवस्थापन विनाको बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रकै ऐतिहासिक र जनमुखी बजेट भन्न मिल्ला?

लेखक एनएमए जुनियर डाक्टर कमिटीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।