ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिकहाँ अड्काए चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश « Himal Post | Online News Revolution
Logo

ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिकहाँ अड्काए चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश



काठमाडौं ।

पटकपटक सरकारलाई चेतावनी दिदै सरकार बिरुद्ध आमरण अनशन बस्दै आएका डा. केसी यो पटक राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध अनशन बस्ने तयारीमा लागेका छन्  ।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको माग गर्दै पठकपटक आमरण अनशन बसेका डा गोविन्द केसीले सात दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए पुनः आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएको भन्दै आमरण अनशनका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

पटकपटक सरकारलाई चेतावनी दिदै सरकार बिरुद्ध आमरण अनशन बस्दै आएका केसी यो पटक भने राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध अनशन बस्ने तयारीमा लागेका हुन्।

अध्यादेशको विरुद्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष सहित एमालेका केही नेता तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी अड्चन देखाएर अध्यादेश प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरिरहेकी छन् ।

ओली मनमोहन अस्पताल र प्रचण्ड वी एण्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्विकृती दिनुपर्ने पक्षमा लविङ गर्दै आएका छन्। दुवै नेताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘चलखेल ‘ गर्नेहरुसँग सम्वन्ध रहेको बताइन्छ।

केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको करिव दुई साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको छैन ।

संविधानको धारा ११४ ले संसद चलेको अवस्थाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले संसदले पठाएका विधयेक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र अध्यादेशका विषयमा पनि सोही समय लागू हुने बताए।

प्याकुरेलले प्रमाणीकरण गर्न अझै समय बाँकी रहेको बताए। तर पनि विगतका अभ्यासका आधारमा एमालेले यसमा पनि चलखेल गर् सक्ने आशंका सर्वसाधारणले गरेका छन्। डा केसी र उनका समर्थकले पनि यस्तै आशंका गरेका छन्।

कात्तिक ६ गते केसीको सुझाव र माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित रहेर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पारित गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एमाले र माओवादी यो अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रपति मार्फत लागिपरेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। यो घटनामा तटस्थता कायम गर्ने हुनकी होइनन भन्ने कुराले राष्ट्रपतिको गरिमालाई पनि दाउमा राख्ने देखिएको छ।