डाक्टर केसी किन रहस्यमय बन्दै छन ?

-ईश्वर अर्याल 

२०६९ असार २१ गते डाक्टर केसीले चार बुँदे माग राखेर पहिलो पटक अनसन बसेका थिए । उनको प्रमुख माग आइओएमलाई त्रिविको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु थियो । आइओएमको भर्ना, परीक्षा लगायतका विभिन्न प्रक्रियाहरुमा त्रिविका पदाधिकारीहरुको हस्तक्षेपले गर्दा नेपालको चिकित्साशास्त्र अध्ययन क्षेत्र विवादित र भ्रष्टाचारयुक्त भएको ठहर गर्दै उनले पहिलो अनसन थालेपछि लगभग उस्तै माग राख्दै पाँछ वर्षमा ११ पटक अनसन बसेका छन् ।

संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुँने लगायतका उनको पहिलो अनसनको मागलाई मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राइले सम्बोधन गर्ने वाचा गरे।

डाक्टर कुमुद कुमार काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरिएपछी तोडिएको उनको अनसन, उनी पदमुक्त हुनासाथ फेरि सुरु भयो । अन्य मागहरुको वास्ता न सरकारले गर्‍यो न उनले गरे । उनको दोस्रो अनसनको पहिलो माग डाक्टर काफ्लेलाई पदमुक्त नगर्नु भन्ने थियो ।

त्यसपछि डाक्टर केसीका अनसनहरु चल्दै आइरहे । उनको अनसनलाई मेडिकल क्षेत्र सुधारको कोसेढुङ्गा मानिएको छ, तर उनका पटक पटकका अनसनहरु ब्यर्थ्यै गइरहेका छन् । सरकारसँग सम्झौता गर्ने र तोड्ने कामसम्म सीमित रहेको उनको अनसन पटक पटक सरकारलाई फलानो नियुक्ति गर र फलानोलाई हटा भन्ने जस्ता सरकारको कार्यकारी अधिकारमै हस्तक्षेप गर्ने खालका हुन्छन् ।

२०७० पुस सात गते उनले अर्कोपटक अनसन सुरु गरे, उस्तै प्रकारका मागहरू लिएर । जसमध्ये शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, थप निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइनु नहुने, डिनले दिएको राजीनामाको फिर्ता गराइनुपर्ने, त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरू (उनले नामै तोकेर भनेका छन् – भिसी, रेक्टर रजिस्टार)लाई तत्काल पदमुक्त र अन्य कारबाही गरिनुपर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्त बिश्वबिद्धालयको रूपमा स्थापना गरिनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल खोल्ने वातावरण बनाइनुपर्ने, वरिष्ठताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वातावरण मेडिकल क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि सृजना गरिनुपर्ने ।

उनका यी मागहरू समग्रमा हेर्दा ठिक जस्ता देखिन्छन तर प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा पदाधिकारीलाई उनको मागको आधारमा बाहेक अन्य आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने र मेडिकल क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन नदिने जस्ता दुईवटा वाक्यमा मात्र संष्लेशित गर्न सकिन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन नदिने माग उनको मात्र होइन, समग्र जनताको माग हो भने पदाधिकारी नियुक्तिमा उनले देखाएको चासो भने उनको ब्याक्तिगत चासो र अनसनको मुख्य उद्देश्य त्यही देखिन्छ ।

त्यसपछि पनि पटक पटक यिनै मागहरू दोहोर्याएर उनी अनसन बसिरहे । बाह्र चौध दिनमा डाक्टर केसीको अनसन पनि तोडिइरह्यो । न त्यसपछि भएका प्रगतिहरुलाई सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो न त डाक्टर केसीको तर्फबाट यो यो माग पूरा भयो, यो बाँकी छ भनेर मूर्त रूपमा बाहिर ल्याउने काम भयो ।

त्यसैबिच २०७३ अश्विन १० गते उनी नवौँ अनसन बसे । यसमा उनको पहिलाको मागहरूलाई नै फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरियो । तर एउटा बिल्कुलै नौलो माग थपियो, अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंहलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने । मागहरू यस्ता थिए –

१. सरकारसमक्ष पेस गरिएका सुझावअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित होस्

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाइयोस्

३. मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले निर्धारित गरेबमोजिम पछिल्लो सम्झौताअनुसार कायम गर्दा पछिल्लोचोटि निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरू द्वारा बनाइएको कथित समितिको निर्णय खारेज गरियोस्

४. अघिल्लो पटक भएको सम्झौतामा बाँकी बुँदा तत्काल कार्यान्वयन होस्

५. आईओएममा तुरुन्त वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गरियोस्

६. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत संसद्मा विचाराधीन प्रक्रिया फिर्ता गरियोस्

७. आईओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारी माथि तत्काल छानबिन र कारबाही अघि बढाइयोस्

यसपालि पनि लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने माग भन्दा बाहेकका मागहरू मेडिकल क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार कम गर्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छन् ।

उनी २०७३ कात्तिक २८ गतेबाट पुनः दसौँ अनसन बसे । त्यति बेला उनका मागहरू निम्न थिए –

१. वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस् ।

२. एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैँ (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् ।

३. आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

४. चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् ।

५. संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा शत प्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षित हुनेगरी) गरियोस्।

६. अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाइयोस्।

७. जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्: विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत ।

८. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

९. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।

नवौँ र दशौ अनसनका मागहरू तात्विक रूपमा अन्तर छैनन् । केही पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र कारबाही बाहेक उनको अनसनमा नयाँ मागहरू केही थपिएनन ।

डाक्टर केसी श्रावण ९, २०७४ सालबाट एघारौ अनसन बसिरहेका छन् । अघिल्लो जस्तै यो पाली पनि उनका मागहरू लगभग उस्तै छन् । पूरा भएको भनिएको माग चाहिंत लोकमान सिंह कार्कीको बर्खास्ती मात्र हो । मागहरू निम्न छन् –

१. तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुसर हामीले दिएका सुझाव सहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस ।

२. चिकित्सा शिक्षा भित्र भएका अनियमितता रोक्न निम्न पहल गरियोस ।

-आइओएम मा तत्काल डिनको सिफारिस अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस ।

-आइओएम लाई विगतका सम्झौता अनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना र सम्बन्धन सम्बन्धी अधिकार त्रि बि कार्यकारी परिषदबाट फिर्ता गरियोस ।

– सरकारी आदेशको अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फिर्ता गरियोस ।

– चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्ने बेलासम्म मेडिकल कलेजका सबै शुल्कहरु बिश्वबिद्धालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरोस ।

– एमडी, एमएस र एमएस डी को सबै तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरेर काठमाडौँ बिश्वबिद्धालय जस्तै २२ लाख कायम गरियोस ।

– आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तब्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने त्रिबिका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस ।

अचम्मको कुरा के छ भने डाक्टर केसीले राख्ने पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीका मागहरू भटाभट पूरा हुन्छन् भने, मेडिकल शिक्षा भित्रका भ्रष्टाचार र अनियमितताका एउटै माग पनि आजसम्म पूरा भएको देखिँदैन । एउटै माग राखेर डाक्टर केसी पटक पटक अनसन बस्दा पनि सुनुवाइ नहुने र हामीले माग पूरा गर्छौ भनेर अनसन तोड्न लगाउने राज्यपक्षको अकर्मण्यतालाई नेपाली जनताले एउटा जुहारीको रूपमा बुझेका छन् ।

उनको मागहरुमा कुनै तात्विक अन्तर नहुनु र बेलाबेलामा कसलाई नियुक्ति गर्ने र कसलाई बर्खास्त गरे भन्ने माग थपिनुले उनको अनसन रहस्यमय बनाएको छ ।

उक्त विचारलाई कुनै पनि अनलाईनले हिमाल पोस्टको अनुमति बिना साभार गरेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने छ  ।