निर्वाचन सार्न सरकारले ऐन संशोधन गर्ने

काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संविधानअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुनविद्‌हरूले संविधानअनुसार बाझिएका कानुन खारेजभागी हुने सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

‘संविधानको धारा २ सय २५ को व्यवस्था विपरीत स्थानीय निर्वाचन ऐन रहेकाले त्यस प्रावधान खारेजभागी हुने कानुनविद्हरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने । संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै, स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगाबै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।