एमाले नीति: ओली विरुद्ध बोल्नेलाई कारबाही, बलात्कार आरोपीको संरक्षण

काठमाडौँ- पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हल्का आलोचना गर्दा नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेले बलात्कारका आरोपी सांसदलाई भने संरक्षण गरेको छ । ओली नेतृत्वमा आएपछि एमालेमा यस्ता रोचक घटना पटक पटक देखिएका छन् ।

यती, ओम्नी जस्ता ठूला काण्डको समेत बचाउ गरेका ओलीले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले खुलेआम ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो नै सार्वजनिक हुँदापनि अध्यक्ष ओलीले आफू निकट भएकै कारण सार्वजनिक कार्यक्रममै बचाउ गरेका थिए ।

अहिले यौनहिंसासम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म गम्भीर बहस चलिरहँदा बलात्कार आरोप लागेका एक सांसदलाई एमालेले न कारबाही गरेको छ न त त्यसबारे केहि बोलेको छ । त्यतिमात्र होइन देशमा बलात्कारबारे यत्रो बहस र आन्दोलन हुँदा बलात्कार आरोप लागेका सांसद निसंकोच संसद्का सबै कारबाहीमा उपस्थित छन् ।

जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि एमाले सांसद मोहन बानियाँ पक्राउ परे, सात दिन प्रहरी हिरासत बसेर उनलाई बाँके जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । ती महिलाले आफूलाई होटलमा बोलाएर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित जाहेरी दिएकी थिइन् ।

रिहा भएपनि उनको मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । त्यसयता उनले संसद्का बहसमा भाग लिँदै आएका छन् । सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाएको नियमावलीको फाइदा उठाउँदै मुगुका एमाले सांसद बानियाँ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका हुन् ।

संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन फुकुवा मात्रै गरेको छैन, मासिक पारिश्रमिकसमेत दिने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धरौटी वा सामान्य तारिखमा छुटेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ । रिहा भएलगत्तै बानियाँले अदालतको आदेशसहित संसद् सचिवालयमा निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिएका थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ को प्रावधान उद्धृत गर्दै निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । उक्त प्रावधानमा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बन हुने उल्लेख छ ।

सांसदहरूले नै बनाएको सैनिक ऐनमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने प्रावधान छ । तर सांसदले आफ्नो हकमा भने कमजोर प्रावधान राखेका हुन् ।

यता एमालेको आफ्नै अनुशासन आयोग पनि छ । जसले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने नेताहरूमाथि कारबाही चलाए पनि नैतिक र चारित्रिक विषयमा प्रश्न उठेका नेताका विषयमा मौनता साधेको छ । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका आफ्नो पार्टीका सांसद सहजै संसद् फर्किंदा पनि आयोगले अनदेखा गरेको छ ।