एमाले नेताहरूले जनार्दन शर्माको कल डिटेल र लोकेसन हेर्न नपाएपछि... - Himal Post Himal Post
  • २२ श्रावण २०७९, आईतवार
  •      Sun Aug 7 2022

एमाले नेताहरूले जनार्दन शर्माको कल डिटेल र लोकेसन हेर्न नपाएपछि…



काठमाडौं- तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि छानबिन गर्न बसेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको नदेखिएको प्रतिवेदन शुक्रबार संसदमा पेश गरे पनि ३७, ३८, र ३९ पेज नबरमा ‘बजेट तर्जुमाका चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्ने आधारहरू’ भन्दै चार सांसदले फरक मत राखेका छन्।

फरक मत राख्नेमा ११ सदस्यीय समितिमा रहेका एमालेका चार सांसद खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला बिक र भानुभक्त ढकाल छन्। आफैँ सहभागी समितिले अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नगरेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। जस कारण करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।

अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आशङ्कालाई थप बलियो बनाएको प्रतिवेदनको ३८ पेजको ‘अन्य विषय शीर्षकमा भनिएको छ, ‘‘जेठ १३ गतेका लागि अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका सुरक्षा कमान्डरले त्यस दिन आफूले साढे १० बजे ड्युटीबाट बिदा लिएको र मन्त्रीज्यूले ११ बजेतिर मन्त्रालय छाड्नुभएको बयान दिनुभएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आफू ११ बजेपछि मन्त्री निवास गएको बताउनुभएको छ। उहाँले मन्त्रालय छाड्नुभएपछि रातभरि करका दर कसले परिवर्तन गर्याे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। मन्त्रीको भनाइ, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको अभिव्यक्ति र अन्य विषयहरू आफैँमा बाझिएका छन्। यसले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आशङ्कालाई थप बलियो बनाएका छन्।’’

अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायतको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएकोमा एमालेको मूख्य गुनासो छ। राति खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको तथा करका दर हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारबालासँग छलफल गर्न सत्तारुढ सदस्यहरू तयार नभएको समेत एमाले सांसदको दाबी छ।

करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो वा होइन भन्ने गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘‘अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।’’

परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कालाई नै बल पुर्‍याउने फरक मतमा भनिएको छ। विषयान्तर गर्न र सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोजिएको भनिएको छ।

तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्नुपर्ने नियम उल्लङ्घन हुनु तथा करका दर हेरफेरपछिको असर विश्लेषण बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता उल्लङ्घन भएको र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर भएको एमालेको दाबी छ। एमालेले भनेको छ,‘‘परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कालाई नै बल पुर्‍याउँछ ।’’