गरिमा धान पीडित किसानलाई यथाशीघ्र राहत दिन माग - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

गरिमा धान पीडित किसानलाई यथाशीघ्र राहत दिन माग



विशाल पाण्डेय / सुखड,कैलाली ।
घोडाघोडी नगर स्तरीय खाद्य अधिकार संजालले घोडाघोडी नगरपालिका भित्र गरिमा जातका धान लगाएका कृषकहरुलाई यथाशीघ्र राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आईतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संजालले नगर भित्रमा गरिमा धान लगाएर पिडित बनेका हरुलाइ राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

घोडाघोडी नगर स्तरीय संजालका संयोजक गया प्रसाद कठरीयाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा, संबिधानको धारा ३६ ले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कम्जोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

किसानले समयमै मल, बिउ नपाउने समस्याको अन्त्य गरी सहज रुपमा बिउ र मलको उपलब्धता गर्न तर्फ अग्रसर बन्दै नागरिकको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विज्ञप्तीमा
आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै घोडाघोडीको वडा नम्बर ४ को सिमथरी टोलमा ८५ बिघा क्षेत्रफलमा सिचाई सुबिधा नहुदा १ सय २७ घर परिवार प्रत्यक्ष मारमा परेको र सरकारलाई गुहार्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएकाले यस समस्याको समाधानको लागि नगर सरकारको ध्यान केन्द्रीत गर्न चाहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जनताका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि अव स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिएपनि कृषकका समस्याका बारेमा अपेक्षाकृत चासो र लगानी नगरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगर भित्रका जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै किसानको हक हितका लागि वकालत गर्न, सरकारी नीति नियमका बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा किसानका मागलाई योजना तर्जुमा प्रकृयामा समाबेश गराई खाद्य अधिकार सुनिश्चित गराउका लागि खाद्य अधिकार संजाल गठन गरिएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता घोडाघोडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जनक सिंह धामीले गरिमा धान र सुन्दरी धान सम्बन्धि किसानहरुले नगरपालिकामा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बीउ खरिद गर्दाको बिल तथा अन्य प्रमाणका कागजहरु बिना नै निवेदन दिएको बताए । धामीले केन्द्रबाट आएको टोलि तथा स्थानीय तहको एक जना गरि ५ जनाको समुहले अनुगमन गर्दा करिब ५ सय २४ जनाले मात्र सम्पूर्ण कागज बुझाएको पाइएको बताए । उनले भने , ‘सुरुमा निवेदन धेरै आयो तर, बीउ खरिद कहाँ बाट र कुन बीउ खरिद गरियो भन्ने प्रमाणित हुने कागजपत्र ५२४ जनाले मात्र पेश गरे ।’ हामिले समितिको तर्फबाट ५२४ जनाको प्रमाणित गरेर कागज पठाइसकेका छौं , राहत कहिले पाइन्छ भन्ने कुरा प्रक्रियामा नै छ उनले थपे ।’