सामुदायिक विद्युतीकरण आर्थिक समृद्धिको आधार
हिमाल पोष्ट / काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युतीकरण नै प्रमुख आवश्यकता रहेकामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जोड दिइयो ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय परिषद्मा सहभागी वक्ताले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उन्नयन एवम् रोजगारीको खोजीका लागि विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दिगो र गुणस्तरीय रुपमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउनसके समुदायको अधिकार स्थापित हुने, संस्थागत सुधार हुने, जनसहभागिता बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो । विद्युत् महसुल सङ्कलन र चुहावट नियन्त्रणमा समेत सामुदायिक संस्थाले विशेष पहल गर्नसक्ने, रोजगारीको सिर्जना हुने, आत्मनिर्भरताका लागि समेत सामुदायिक संस्थाको काम प्रभावकारी हुने वक्ताको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले विद्युत् लाइसेन्स झोलामा बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै समुदायमुखी जलविद्युत् विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एकीकृत जलस्रोत नीति र प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि सदनकातर्फबाट विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लीलामणि पोखरेलले चिलिमे आयोजनाबाट पाठ सिकेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगत ६ वर्षदेखि विद्युत् ऐन फुटबल जस्तै दायाँबाँया भएर बसेका कारण समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले समुदायलाई नै विद्युत् उत्पादन र वितरणमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा ल्याउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको स्मरण गर्दै संस्थागत संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समुदायमा विद्युत् पहुँच स्थापनाका लागि सामुदायिक विद्युतीकरणको भूमिका प्रमुख रहे पनि केही स्थानमा दुरुपयोग हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले मुलुकका ५२ जिल्लाका २७७ सामुदायिक संस्थामार्फत चार लाख घरपरिवारमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । ती संस्थाले करिब दुई हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । रासस