अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री नै भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ: गौतम - Himal Post Himal Post
  • १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
Logo

अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री नै भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ: गौतम



वामदेव गौतम

मैले आफ्नो जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति समर्पित गरेको छु । बाँकी कति वर्ष बाँचिने हो त्यो त थाहा छैन् तर, यो ७३ वर्षमा ७ वर्ष घटाएर अरु समय यही आन्दोलनका निम्ति समर्पित गरेको छु । आज म खुसी हुनुपर्ने तर, म छैन् । मैले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो उदेश्य गणतन्त्र नेपालको स्थापना र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्नु थियो । संसारमा सबैभन्दा पिछडिएको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकिकृत गर्न सकियो भने मेरो त्यो मेरो जीवनको अर्को उदेश्य पूरा हुनेछ ।

त्यो पनि मैले प्राप्त गरें । म त्यसबेला अति खुसी भएँ । अब मलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिकार्ने छैनन् । मैले सानै उमेरदेखी यो आन्दोलनमा जाँदा धेरै मानिसले खिसी ट्युरी गर्थे । मेरो घरमा बुवा कांग्रेस, आमा कांग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो । मेरा आफ्ना कांग्रेसका नेता र सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै ठाउँबाट म कम्युनिष्ट पार्टीमा होमिएको व्यक्ति हो । त्यति बेला मलाई खिसीट्युरी गर्थे । यति सानो बच्चाले भन्दैछ – राजा फालौं । अलिक दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो कस्ता–कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन् । विपी कोइराला जस्ता महान नेताहरुले केही गर्न सक्नुभएन ।

यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ भन्नुहुन्थ्यो । मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दिन थिएँ । घरमा हैकम थियो । लुकेर झण्डा बोकेर आन्दोलनमा हिँड्थें । राजतन्त्र सकिएर गणतन्त्र स्थापना भएदेखि मेरो पिताले बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्छ होला भनेर गर्भ गरें । नेपाली जनताले मलाई पटकपटक माया, सम्मान प्रकट गरेका छन् । तर, आज त्यही पार्टी आज विभाजन छ । मैले विभाजनको कुनै एउटा पनि औचित्य देख्दिनँ । म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालय सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरु उठाएँ ।

पार्टीका नेताहरुका कार्यशैलीका सम्बन्धमा सुधारका सम्बन्धमा धेरै प्रयास गरें । तर, पनि ति कार्यशैली सुधार हुन सकेन । म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएरट भएँ । मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो काम होला भन्ने सोचेको थिइनँ । ८/९ महिनादेखी मैले आलोचना गर्ने समूहसँग बसेर पनि एकता जोगाउन अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ । म त्यसमा सामेल हुन सक्दिन भनेको थिएँ । पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपसहितका पत्रहरु राख्दा पनि मैले यो एउटा सुधारका निम्ति सम्भव उपाय हुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ ।

तर, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा मलाई सोधिएन । यसपटक ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भने र मलाई थाहा थिएन । प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो । उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै विवाद उत्पन्न गराएका हुन् । र उहाँ मेरो ४३ वर्षदेखीको सहयोद्धा पनि हो । उहाँलाई मैले सुझाव राखेको छु– यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर । उहाँ दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो दुवैपटक मैले धेरै अनुरोध गरें । मेरा कति कुरा उहाँले ग्रहण गर्नुभयो कति गर्नुभएन तर, उहाँले पनि मलाई मित्रको रुपमा आज पनि सम्मान गर्नुहुन्छ । तर, आज प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा म एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जीवन समर्पित गरेको योद्धा । आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको । सायद नेकपा एमालेभित्र सबैभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेता कार्यकर्ता, सदस्य निर्माण गर्नेभित्र म पर्छु होला । अहिले कठिन परिस्थितिमा हामी छौं । तर, उहाँले मलाई सोध्नुभएन । मलाई थाहा थिएन् । उहाँले मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ – नेताहरु अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको छ भनेर थाहा पाएपछि मैले सोचें– म प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा भएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थें ।

त्यसले मैले मिहिनेत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो । एउटा उदाहारण प्रस्तुत हुन्थ्यो – नेपालको इतिहासमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउन र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन एउटा शिक्षा हुनेथियो मैले त्यस्तो सोचें । त्यही भएर मैले समर्थन गरिनँ । मैले यो असंवैधानिक भनेर भनें तर, अदालतमा परेका जति पनि रिटहरु छन् ति रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक हुन भन्न मिल्दैन । त्यसो भएर म चुप लागेको छु । यो विषय संवैधानिक विषय हो कि सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो त्यही भएर पुर्नस्थापना हो भनेर भन्दिनँ ।

निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त्यो संवैधानिक होला । यो संवैधानिक इजलास भएको हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुंगो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ तर, त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुप्र्छ अब संविधानविरुद्धमा छ असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रुपमा अपमान हुन्छ । म जनताको बहुदीय जनबाद जसलाई एमालेले आफ्नो मार्गशिद्धान्त बनाएको थियो । र आज त्यो निलम्बन जस्तो भएको छ त्यसको व्याख्या गर्दिन । मदन भण्डारीपछि सबैभन्दा बढी बोल्ने, प्रशिक्षण दिने मै हो । हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौं ।

संसारका कम्युनिष्ट पार्टीले मान्दैनन् । कम्युनिष्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन तर, हामीलाई त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौं– संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौं र त्यसलाई पालना गर्छौं । संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बद्नाम गर्ने काम गर्नुहुँदैन । आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ । म कुनै पनि समूहमा छैन् । किनभने मैले विचार गरें । तिन वर्षमा पार्टी विभाजन गर्नुथियो भने एकता किन गर्नु परेको थियो ? पार्टीभित्र अन्तरविरोधहरु हुँदैनन भने कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो जत्तिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरु हुन सक्दन ।

पार्टीको जीवन अन्तरपार्टी संघर्ष, वादविवाद सिर्जना हुन्छ वादविवादपछि अर्को निष्कर्ष निस्किन्छ फेरी अन्तरविरोधबाट टुंगोमा पुगिन्छ । त्यसकारण अन्तरविरोधबाट कुनै पनि पार्टी राजनीतिक पार्टीहरु मुक्त हुँदैनन् । नेता त्यो हुन्छ ती समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छ । र आज राजनीतिक रुपमा विभाजित छ र कानूनी रुपमा के हुन्छ थाहा छैन्। मैले निर्वाचन आयोगले के गर्छ थाहा छैन् । हाम्रो पार्टीको विरोधमा ऋषि कट्टेलले मुद्दा हाल्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले हराएपछि नेकपा मेरो पार्टी हो र यसलाई खारेज गरि पाउँ भनेका छन् ।

खारेज भयो भने के हुन्छ थाहा छैन् । यो निर्णय ऋषि कट्टेलको पक्षमा गयो भने नेकपा सम्भवतः एउटा पक्ष एमाले र अर्को पक्ष माअ‍ोवादी केन्द्र बन्ने होला । दुवै पक्षमा मैले गल्ती देखिरहेको छु । एकताको पक्षमा लामो समय लगाएकाले फेरी एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले आफूलाई लगाइरहेको छु । एक्लै एकताको माहोल बनाउन सकिन्न । तर, म संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर जाने सोचमा छु । पार्टीको एकता अपरिहार्य छ तर, दुईवटा समूहका मुख्य नेताहरु नै समाजवादी सभ्यता र संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर भन्छौं भन्नेलाई लाज लाग्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ ।

(गौतमले राष्ट्रियसभामा राखेको विचारको सम्पादित अंश)