घोषणा पत्रमै विकसित नेपाल

पी.एम महतारा

नेपालको राजनीतिमा बिरलै पाइने खुसीको क्षण भनेको घोषणा पत्रको अध्ययन हो।घोषणा पत्र एउटा प्रतिबद्धता हो,जस्मा उमेद्वारले जितेको खण्डमा के के गर्ने भनेर स्पष्ट पारियको हुन्छ।तर तत्कालीन वा विगतका चुनाव हेर्दा लाग्छ यी हात्तीका देखाउने दात हुन।चुनाव लड्ने पार्टीका प्रतिबद्धता हुन वा व्यक्तिका घोषणा पत्र कम्तीका हुदैनन..मन नै फुरूङ्ग हुन्छ। साच्चिकै केही गर्छन् जस्तो लाग्छ तर विगतको इतिहास हेर्दा ती सबै सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग झैँ भयका छन्।

किन घोषणा पत्र अपाच्य बनाईन्छवा पुरा गरिदैन?..नेपाली राजनीतिमा प्रश्न वाचक चिन्ह लागिरहेको छ।हामी १० वर्षमा विकसिल राष्ट्र बनाऊछौ,देशमा रोजगारी सृजना गर्छौ,कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौ,वार्षिक आयमा वृद्धि गर्छौ जस्ता घोषणाहरू न त आज सम्मका चुनावमा छुटे न त आगामी चुनावहरुमा छुट्ने छन्।आखिर कहिले सम्म घोषणा पत्रको आधारमा राजनीति गर्ने?कहिले सम्म उत्तरदायित्व बहन नगर्ने?२०६४ सालको चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार बनाउने हो भने नेपाल अहिलेसम्म विकसित राष्ट्र भईसक्थ्यो ,देशमा कयौ रोजगारी स्थापना भईसक्थ्यो ,लाखौँ युवा खाडीमा भौतारिनु पर्दौनन्थ्यो तर यो चुनाव जित्न बाडियका सपनाहरू मात्र थिए..बाहना मात्रै थिए।म सोच्छू के विदेशमा पनि भोट्का लागी सपनाहरू बाडियलान?अह! प्राय:बिकसिल तथा विकसित राष्ट्रमा घोषणा पत्र भन्दा दायाँ बायाँ गरिदैन..गरेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईन्छ,नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइन्छ।तर हाम्रो नेपालमा जित्नका लागी घोषणा पत्र बनाईन्छन न त जित्नेले कार्यन्वयन गर्छ न त जिताउनेले प्रश्न उठउछन।

२०६४,२०७० सालको तथा हुन गइरहेको २०७४ को चुनावी घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ देश साच्चिकै समृद्ध बन्दै छ।२०६४ सालको निर्वाचनले संविधान बनाउन सकेन।२०७० सालको चुनावले संविधान निर्माण त भयो तर यसको कार्यन्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण छ।देशको राजनीति मुख्य तीन दलको वरिपरि घुमिरहेको सन्दर्भ मा २०६४ सालमा नेपाली काँग्रेस को चुनावी घोषणा ५बर्ष भित्र राजधानी तराई जोड्ने फास्ट ट्याक निर्माण सक्ने,बाराको निजगण लाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने,वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीपलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने,५०० मेगावाट विधुत १० वर्ष भित्र निकाल्ने ,सबै नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउने जस्ता सपना बाडियको थियो।

त्यस्तै ने.क.पा एमाले तथा एमाओवादिले पनि संविधान निर्माणका साथै रोजगार,आय अर्जन,बाटो कालोपत्रे लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई महत्वका साथ उठायका थिए।तर यी सबै सपना भए ।

२०७० सालको चुनावमा ‘सबै अट्ने देश सबै अट्ने काँग्रेस’ सिद्धान्त ल्यायको कांगेसको चुनावी घोषणा पत्र २०६४ भन्दा कम थियनन।राज्यको उच्च कार्यकारी पदमा दुई पट्क भन्दा बस्न नपाउने,पूर्व-पश्चिम रेल १० वर्ष भित्र बनाईसक्ने,विपन्नलाई ३० यूनिट सम्म बिधुत निःशुल्क वितरण गर्ने,भुमीहिनलाई भूमि,सुकुम्बासी समस्या समाधान जस्ता प्रतिबद्धता ल्यायो। त्यस्तै ने.क.पा एमालेले ५ लाख घरविहिनलाई घर,३ लाख रोजगारी सृजना,एक घर एक रोजगार नीति,पिछडीयको क्षेत्रका लागि खाध्यन्न तथा जनाताको जीवनस्तर सहज बनाउन व्यापक विकाश प्रोत्साहन जस्ता नारा अगाडि सार्यो।राजनीति पेसा होइन सेवा हो,सबै कार्यकर्तालाई यस्कै रूपमा लिन आग्रह गरे पनि यस्ले बाढेका यी सबै सपना नै थिय।

एमाओवादीको नि घोषणा पत्र कम्ती लोभ लाग्दो थिएन।अधिकांश समय संविधान नबनेको आरोपमा खर्चेको एमाओवादीले आफू चोखो हुन खोजेको देखिन्थ्यो साथै उसको घोषणा पत्रमा पनि रोजगार,पिछडियको क्षेत्र को विकास,जीवनस्तर तथ भूमि,समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुजीबाद,आन्तरिक र विदेशी लगानीको सन्तुलन,दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा उठाईएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो नै रह्यो।

२०७४ सालमा हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि गरियका घोषणा हरुपनि उत्तिकै लोभ लाग्दा छन्।नेकपा एमाले र एमाओवादीको संयोजनमा बनेको बाम एकताले सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प सहित सुखी जनता,समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न २/४/१० बर्से योजना,दिगो विकास अवधारणा,१० वर्ष भित्र ५००० डलर वार्षिक आय,गुणस्तरिय शिक्षा,१० वर्ष भित्र १५००० मेगावाट बिजुली,स्वच्छ सफा राजधानीको परिकल्पना जस्ता सपना बाढेको छ त्यस्तै नेपाली काँग्रेस ले बाम गठबन्धनको विरोध गर्न अधिकांश समय खर्चियको छ साथै उसले आगामी १० वर्ष भित्र अधिकांश नागरिक मध्यवर्गीय उधमी बनाउने,कुपोषण र भोकमरी अन्त्य,१५००० भन्दा धेरै बिधुत उत्पादन,प्रत्यक नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमा,५ वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,काठमान्डौ तराई ४ देखी ६ लेन सडक,१८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई,१६ वर्ष पुगेकालाई बैङ्क खाता जस्ता महत्वकांक्षी घोषणा गरेको छ।

यी घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ नेपाल आज सम्म विकसित राष्ट्र भईसकाथ्यो।तर आजको दिनसम्म हेर्दा हाम्रा समस्या ज्यूका त्यूह छन्।बेरोजगारी,गरिबी,वैदेशिक रोजगारी समस्या उस्तै छन्,बनेका उधोग धन्दाको पुर्नरसुरुवात हुन सकेको छैन,प्रमुख पदमा युवा सहभागिता छैन,दिगो विकास अवधारणा छैन..यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशको विकास घोषणा पत्रमै सीमित देखिन्छ।घोषणा पत्रमा उल्लेख भयका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यन्वयन गर्न मतदातालेपनि झगझगाउनु पर्छ।जितेका प्रतिनिधिले पनि म गर्छु भन्ने भावना जाग्यो भने,घोषणा पत्र सत्तामा चढ्ने भर्याङ्ग मात्र बनाईएन भने..आफ्नै जीवनमा समृद्ध नेपाल देख्ने सपना पुरा हुन्थ्यो कि।