गोर्खा बनाउनेहरू नै देश विहीन बन्ने खतरा

अमित केसी, मेघालय
३१ अगस्तका दिन एनआरसीको अन्तिम सुची प्रकाशित भएपछि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली मूलका भारतीय नेपाली/गोर्खाहरूको असमन्जसमा फसेका छन् । पुस्तौँदेखि असमको माटोमा, रगत पसिना खसाल्दै आएका गोर्खाहरूले यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने बारे कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।यो वंशाणुगत सोझो प्रवृत्ति र कडा मिनतका साथ जीवन गुजारा गर्ने संस्कार कै परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

परम्परागतदेखि नै वीरता र अनुशासित जातिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै परिचित गोर्खालीलाई आज आफ्ना मौलिक हक अधिकारहरू पनि जोगाउन नसकिने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नले विचलित बनाएको छ । यो एनआरसीमा नाम प्रकाशित हुने क्रममा कतै बाबुको नाम छुटेको छ भने कतै आमाको नाम छुटेको छ । दाजुको नाम निस्कियो त, भाइको नाम निस्किएन । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा पराक्रम प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिहरू एनआरसीबाट वञ्चित भएका छन् ।

ब्रिटिस कालमा सन १९१७/१८ मा नै प्राप्त ग्रेजिङ परमिटहरू अमान्य भएका छन् । असममा जन्मिएर यही स्टेटको सर्भिसबाट अवकाश प्राप्त भई बसोबास गर्दैआएका कैयौँ व्यक्ति यसको चपेटामा परेका छन् । हुन त मन्त्री हिमन्तविभ्र शर्माले यो क्वाटर फाइनल पनि होइन भन्ने एउटा झिनो आशा देखाई दिएका छन् ।

तर, हामीलाई शङ्का लागिरहेको के हो भने, पहिलो चरणमा प्रकाशित हुनुपर्ने नामहरू के कारणले अलमलिन पुगे । कतै हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गर्ने दीर्घकालीन सुनियोजित षडयन्त्र चलेको त होइन, भन्न शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । हुन त हाम्रा अग्रजहरूले तात्कालिक गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट पनि गर्नुभयो । राजनाथ सिंहले सस्तो र झुटो सान्त्वना दिएका थिए । त्यो सस्तो र झुटो सान्त्वना १९५० को भारत नेपालबिच शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिसँग सम्बन्धित थियो । जुन सन्धि असमका एनआरसी आवेदकहरूसँग सम्बन्धित छैन ।

१९५० को सन्धि भनेको त नेपालका नागरिहकहरु भारतमा र भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आवत जावत गर्दा लागु हुने कुरा हो र एनआरसीका हकदारहरुलाई १९५० भारत–नेपाल सन्धिसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण या त उपहास गरिएको हुनसक्छ, अन्यथा दृर्घकालिनरुपमा सुनियोजित षडयन्त्र नै हुनसक्छ । यो पछि स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

जाती, माटी, भेटीको आन्दोलनमा अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर पटक-पटक आवाज उठाइरहेका हामीलाई आज कसले सुरक्षा कवचको प्रत्याभूति दिने हो ? सुरक्षा कवचको प्रत्याभूति नपाउँदा के गर्नु पर्ने ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हामीले बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसाय, सङ्घसंस्था मात्र होइन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यो विषयलाई पुर्‍याउनु पर्दछ र त्यही स्तरमा नै नैतिक समर्थन जुनाउन अभियान चलाउनु पर्दछ ।

त्यसैले, हतोत्साहित भएर वा निरुत्साहित भएर होइन, संयमतापूवर्क शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबैलाई एकतावद्ध हुन सक्रिय पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।