पृष्ठभूमि अपराध, निर्वाचनमा निर्वाध

काठमाडौं : पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट-१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बबन सिंहले जिते। उनले अप्रत्यासित रूपमा जितेपछि निर्वाचन आयोगले थाहा पायो, आपराधिक पृष्ठभूमिका उनी प्रहरीको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा छन्। सिंह निर्वाचन जितेर पनि संविधानसभा बैठकमा सहभागी हुन सकेनन्।

जनताको चाहनाअनुसार नै आफूले जितेको भन्दै उनले संविधानसभा बैठकमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। विभिन्न अपराधमा संलग्नहरू खुलेआम राजनीतिक दलमा छिरेर सांसदसमेत भएका छन्। गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको भनिएका रेशम लामा मन्त्री भए। कुनै समय गुन्डा समूहकै सदस्य रहेका तीर्थ लामा सांसद भए।

सार्वजनिक अपराधलगायत विभिन्न मुद्दामा जेल बसिसकेका दीपक मनाङे यसपटक एमालेको समर्थनमा मनाङबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लड्दै छन्। चन्दा असुलीमा प्रहरीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाए पनि मनाङेले ६० दिन प्रहरी हिरासत र तीन महिना पुर्पक्ष बसेर सफाइ पाएका थिए। गुन्डा नाइके गणेश लामा यसअघि निर्वाचन लडे पनि पराजित भएका थिए। यसपटक पनि उनी उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।

कर्तव्यज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले पहिलो संविधानसभा चुनाव जितेका थिए। गुन्डा नाइके नै मानिने रोज राणा उम्मेदवार सिफारिस सूचीमा परेका छन्। तर, आयोग र प्रहरी दुवैले यस्ता घटनाबाट सिकेको पाइँदैन। आयोग भन्छ, निर्वाचन गर्ने हाम्रो काम हो। प्रहरी भन्छ, सुरक्षा दिने हाम्रो काम हो। निर्वाचनमा कस्ता-कस्ता व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्, तिनको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे कसैले उजुरी गरेपछि मात्र आयोगले थाहा पाउँछ। कसैबाट उजुरी नपरे उम्मेदवार खराब पृष्ठभूमिको भएको निर्वाचनपछि मात्र थाहा हुन्छ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे बुझ्ने काम निर्वाचन आयोगको भएको बताउँछन्। ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता स्पष्टसँग निर्धारण गरेको छ। त्यसैअनुसार उम्मेदवारी दर्ता हुने हो’, उनी भन्छन्। तर, दर्ता भएका उम्मेदवारीबारे आयोगले कसैले उजुरी गरे मात्र बुझ्छ। प्रचलित कानुनअनुसार कैद सजाय भोगिसकेका, फरार र सजायको निर्णय टुंगो हुन बाँकी गरी तीन वर्गका अपराधी÷अभियुक्त हुन्छन्। स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा प्रहरीको सांगठनिक संरचना फैलिएको छ।

समाजका हरेक घटना र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिबारे प्रहरीले सूचना राखेको हुन्छ तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे प्रहरीलाई जानकारी नहुनु र फरार वा मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेकाले खुलेआम चुनाव लड्ने स्थिति आउनुमा प्रहरीको पनि कमजोरी हो। यता, निर्वाचन आयोगमा काजमा खटिएका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमल्सिना आयोगको काम उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएकाले उजुरी परे मात्र उम्मेदवारको पृष्ठभूमिबारे थाहा हुने बताउँछन्। ‘उम्मेदवारी दर्ताको समय छोटो हुन्छ। यसमा सबै कुराको जाँच गर्न सम्भव पनि हुँदैन।

उम्मेदवारको आपराधिक पृष्ठभूमि प्रहरीको तथ्यांकबाटै पत्ता लाग्ने विषय हो’, उनी भन्छन्। सहन्यायाधिवक्ता तिम्सिना कानुनी रूपमा निर्वाचन लड्न योग्य भए पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई राजनीतिमा स्थान दिने कि नदिने भन्नेबारे सरोकारवालाले संयमता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। के छ कानुनमा ? निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्दीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको तथा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। जातीय भेदभाव वा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा रहेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारि श्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।