जम्मु-काश्मिर प्रकरण: अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको सन्देश « Himal Post | Online News Revolution
Logo

जम्मु-काश्मिर प्रकरण: अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको सन्देश



डम्बर बहादुर सुनार

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रले चालेको केही महत्त्वपूर्ण कदम र निर्णयले कुनैपनि राष्ट्रको गरिमालाई चिरकालसम्म गौरवको गाथामा अङ्कित हुने उदाहरण बन्छ। मोदी सरकार दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै बडो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील ढङ्गबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई विश्व राजनीति सामु रोचकतापुर्वक तवरले कसरी पस्कने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ।

२२ जुलाईमा चन्द्रायान-२ को सफल परीक्षणसँगै भारतले आफूलाई नवप्रवर्तन र वैज्ञानिक टेक्नोलोजीमा अब्बल रहेको प्रमाणित गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक, मौद्रिक, रक्षा र अन्य थुप्रै विधामा उल्लेखनीय फड्को मार्दै आफूलाई अब्बल भारतमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसमा अहिले भारत पूर्णरूपमा केन्द्रित रहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले यही अगष्ट महिनाको ५ तारिकका दिन “जम्मु र काश्मिर पुर्नसंगठन ऐन” राज्य सभामा पेस गरे लगत्तै विश्व राजनीतिमा तरङ्ग उब्जियो। जम्मु र काश्मिर सँग सम्बन्धी विशेष अधिकार सहितको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५(ए) खारेज गरी जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने भारत सरकारले चालेको कदमले फेरी मोदी सरकारलाई राजनीतिक तहको अब्बल निर्णयकर्ता भनेर चिनाएको छ। अगष्ट ५ मा राज्य सभामा पेस भएको उक्त बिलले १२५ जना सांसदको समर्थन सहित पारित हुन पुग्यो र विपक्षमा ६१ सांसदको एकमत देखियो भने ६ अगष्टमा लोक सभामा पेस हुँदा उक्त बिलले ३७० सांसदको समर्थन प्राप्त गर्‍यो र विपक्षमा जम्मा ७० सांसद रहे।

स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिमा काश्मिर

ब्रिटिस शासनले भारत छोड्दा “टू नेसन थियरी” को आधारमा भारतलाई विभाजन गरेर स्वतन्त्र बनाएको थियो। यसो हुँदा एकीकृत भारत मुलत: भारत र पाकिस्तानमा विभाजन हुन पुग्यो भने स्वतन्त्रताको बखतमा दश लाख मानिसको नरसंहार हुनुको साथै १५ मिलियन मानिसहरू अलपत्र हुन पुगेका थिए। ५६५ रियासत राज्य रहेको भारतलाई एकीकृत र भव्य भारत निर्माण गर्न त्यस बखतको नेतृत्वलाई कति चुनौती थियो, त्यो हामीले अनुमान लगाउन सक्छौ। स्वतन्त्रता पछिको नवभारत निर्माणको प्रतिकुल यात्राबाट गुज्रेको भारतले विभिन्न राज्यहरूलाई भारतमा जोड्ने कुरासँगै भारतको विकास र राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाल्ने काम पनि यथावत् नै थियो।

भौगोलिक रूपले विशाल र रणनीतिक अवस्थामा रहेको भारतलाई अस्थिर अवस्थामा छोडेर जाने अभिप्राय ब्रिटिस साम्राज्यको अरू कुनै निहित राजनीतिक उद्देश्यसँग गाँसिएको हुन सक्छ। ५६५ रियासत राज्य मध्य हैदराबाद, जुनागढ र जम्मु-काश्मिर राज्यले भने आफू स्वतन्त्र नै रहने भनी ढिपी गरेका थिए। उक्त राज्यहरूलाई कुन देशमा गाभिने भन्ने विषय परिणाममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भारतको तर्फ बाट सरदार बल्लभ भाइ पटेल र पाकिस्तानको तर्फबाट मोहम्मद अलि जिन्हाले प्राप्त गरे। ‘बटलर कमिटी’ गठन गर्दै रियासत राज्यहरूलाई एकीकरण गर्ने अभियान भारतले चाल्यो।
काश्मिरको शाब्दिक अनुवाद भनेको जमिनबाट पानी निकासा गरिएको भन्ने हो। “का” भनेको (पानी) र शिमीरा भनेको (सुखा बनाउनु)। परम्पराले के देखाउँछ भने कश्मीर मूलतः ताल हो जुन प्राचीन भारतीय महान् ऋषि काश्यपले बगाएका थिए। यसलाई अशोक मौर्यको साम्राज्यमा समाहित गरिएको थियो जुन २५० ईसापूर्व लगभग श्रीनगर सहरको जग बसालिएको थियो। इतिहासको पाटोबाट काश्मिरमा राज्य सत्ता सञ्चालनको विषयलाई हेर्दा मौर्या वंश बाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ। दावा कल्हणको रचना कृति ‘ राजनीतिकरण’ अनुसार काश्मिरको इतिहास उजागर भएको देखिन्छ। त्यसपछि कुशाण वंशले शासन गरेको देखिन्छ भने तत् पश्चात् अफगानी( दुर्रानी वंश) ( १७५१-१८१९) हुँदै सिखको शासन ( १८१९-१८४६) र १८४६ पछि डोंगरा वंशको शासन सुरु भयो। सन् १८४६ देखि स्थिर रूपमा काश्मिर राज्य शासक गुलाब सिंहको अस्तित्वमा आएको थियो र पछि आएर सन् १९४८ महाराजा हरि सिंहको पालामा स्वतन्त्र राज्यको हैसियत र भू-भागको केही अंश गुमाउँदै “ईन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन” मार्फत भारतमा गाभिन पुगेको थियो। महाराजा हरि सिंह १९२५ देखि गद्दीमा बसेर राजकाज चलाउदै आएका थिए।

सन् १९३१ मा सेख अब्दुल्लाले नेशनल कन्फेरंस पार्टी बनाएर जनताको विभिन्न अधिकार र राज्य द्वारा थुपारिएको चर्को करको विषयमा अनवरत आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। सन् ९१४५ सेप्टेम्बर २ मा दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पछि ब्रिटेनमा हाउस अफ कमनको चुनाव भयो र लेबर पार्टीका नेता क्लिमेण्ट इटालीले जीत प्राप्त गर्छन्। १९४६ फेब्रुअरी १४ मा उनले दुई वटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्छन्। पहिलो ३० जुन १९४८ मा भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउने र दोस्रो, लार्ड बेतेलको ठाउँमा लार्ड माउण्टबेटनलाई वाइसराय (राजप्रतिनिधी) बनाएर भारतमा पठाउने। भारतको अधिकांश भू-भाग घुमिसकेपछि ३ जुन १९४७ मा माउण्टबेटनले महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्छन् र उक्त घोषणा मार्फत एकीकृत भारतलाई एक वर्ष अगाडि नै पाकिस्तान र भारतमा गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने।

७७% मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेको काश्मिरलाई जिन्हाले पाकिस्तानमा गाभिनको लागि हिन्दु राजा हरि सिंहलाई अनुरोध गरे पछि उक्त प्रस्ताव राजाले अस्वीकार गर्दै पाकिस्तानसँग “स्ट्याण्ड स्टिल सम्झौता” मा हस्ताक्षर गर्छन्। भारतमा साम्प्रदायिक दङ्गा चलिरहेको बेला काश्मिरमा पनि ‘पूछँ’ नामको स्थानमा यसको गहिरो प्रभाव पर्दछ। उक्त स्थानमा पनि हिन्दु र मुसलमानका बिच युद्ध हुन्छ। यही मौकालाई उपयुक्त ठानेर जिन्हाले अफगानबाट पश्तुनी सिपाहीहरू मगाएर कश्मिरलाई हडप्नको लागि आदेश दिन्छन्। राजा हरिसिंहलाई युद्ध लड्न कठिनाइ भएपछि नेहरुसँग सहयोगको लागि अपिल गर्दछन् । २६ अक्टोबर १९४७ का दिन “ईन्ष्ट्रुमेण्ट अफ एक्सेसन” सम्झौता मार्फत नेहरु राजा हरि सिंहलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छन् र विधिवत् रूपमा भारत र पाकिस्तान बिचमा युद्ध प्रारम्भ भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार नेहरुले भारतको संविधानमा ३७० धारा प्रवेश गराए जस अनुसार कश्मीरको आफ्नो बेग्लै संविधान, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान हुने लगायतका अन्य थुप्रै प्रावधान समावेश गरियो। भारतको केन्द्र सरकारले रक्षा, परराष्ट्र मामिला र सञ्चार क्षेत्र मात्र हेर्न पाउने भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरियो। युद्ध चलिरहँदा युद्धको अवस्थाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रवेश पाए सँगै युएनले हस्तक्षेप गर्दै सबै पक्षलाई आफ्नो यथास्थानमा रोकिन भने पछि कश्मिरको भौगालिक स्वरूपमा केही परिवर्तन आएको थियो। पाकिस्तान शासित काश्मिर, भारत शासित काश्मिर र आजाद काश्मिर जुन क्षेत्र पाकिस्तानको भूभागमा अवस्थित छ। १९६२ मा भारत र चीनबिच युद्ध हुँदा चीनले काश्मिरको केही भूभाग (आक्शाई-चीन) लाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए पश्चात् १९४७ अघिको काश्मिरको नक्शामा केही रूपान्तरण आउँछ। पाकिस्तानको उत्तरी भू-भागको केही अंश चीनको भूमिमा गाभिदा पनि त्यसले वर्तमान नक्शामा केही प्रभाव पारेको छ।

काश्मिरको बदलिएको पहिचान

भारतले संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरे सँगै विशेष प्रतिष्ठामा रहेको काश्मिरको नयाँ परिचय बनेको छ। विशेष अधिकार सहित भारतको अधिनस्त रहेको काश्मिर क्षेत्रले पाएको मान्यता बदलिएर भौगोलिक रूपमा २२ जिल्ला रहेको साबिकको जम्मु-काश्मिरको मानचित्रमा रहेको लेह र कारगिल जिल्ला मिलेर ‘लद्दाख’ युनियन इलाकामा रूपान्तरण भयो भने अरू २० जिल्ला मिलेर ‘जम्मु-काश्मिर’ युनियन टेरिटरिमा रूपान्तरण भयो। यो सँगै पुनर्संगठित काश्मिर क्षेत्रले भारतको संविधान बमोजिम अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। अगष्ट ५ अघि सम्म काश्मिर राज्यको विदेश मामिला, सुरक्षा, र सञ्चार भारतको केन्द्र शासनमा निहित थियो भने बाँकी विषयहरूमा काश्मिर सरकारको पूर्ण अधिकार रहेको थियो।

काश्मिरलाई यी तीन विषय भन्दा अरू विषयमा भारतको संविधानले रुल गर्दैन थियो भने धारा ३७० को खारेजी पछि अब लद्दाख र जम्मु काश्मिर अरू राज्य सरह भएका छन् र भारतको संविधान प्रति पूर्ण बफादार हुनु पर्नेछ, अर्थात् अब एउटा मात्र संविधान भारतमा रहनेछ। अरू कुनै पनि राज्यको नागरिकले अब उप्रान्त यी दुई राज्यमा गएर जमिन किन्न पाउने भएका छन् र रोजगारको लागि पनि योग्य हुनेछन्। यी दुई राज्यका जनताले अब उप्रान्त भारतको राष्ट्रिय झण्डालाई चिन्नेछन् भने राष्ट्रिय गान पनि एउटा मात्र रहनेछ। त्यहाँको शासन पद्दती फेरिएको छ भने केन्द्र सरकारले अब भिन्नै ढङ्गबाट त्यहाँको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वस्तुस्थितिलाई हेर्नेछ। यो सँगै विश्व मानचित्रमा अगष्ट ५ भन्दा पहिलेको मिति सम्म रहेको काश्मिरको सम्पूर्ण परिचय बदलिएको छ।

चीन र पाकिस्तानको चासो

भारत सरकारको यो कदमले सबै भन्दा बढी कोही चिन्तित छ भने त्यो पाकिस्तान नै भएको छ। किन भने काश्मिरको विषयमा सुरु देखि नै पाकिस्तान संवेदनशील बन्दै आएको थियो र जसरी पनि उक्त भू-भागलाई पाकिस्तानमा गाभ्न चाहन्थ्यो। त्यसैले, काश्मिरको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दालाई जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्दै भारतसँग मतभिन्नता राख्दै आएको थियो। राजा हरि सिंहले भारतमा अधीनस्थ हुने निर्णय गर्दा पनि काश्मिरका जनताको भावना विपरीत त्यहाँका राजाले हिन्दु भएकै कारण भारत सँग सम्झौता गर्‍यो भनेर जिन्हाले आरोप लगाएका थिए र काश्मिरका बहुसङ्ख्यक मुसलमान जनताको मुक्तिको लागि पाकिस्तान सदैव लडिरहनेछ भनेर कैयन पटक युद्धमा समेत उत्रेको छ। भारत सरकारले लिएको अगष्ट ५ को निर्णय प्रति पाकिस्तान क्रोधित मात्रै भएको छैन, उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत उक्त कदमको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूले उठाएको जायज आवाजलाई साथ दिनको लागि आग्रह गर्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको छ। भारतसँग व्यापार कटौतीको समेत घोषणा गरी उसले पाकिस्तानस्थित भारतीय कूटनीतिलाई समेत देश छोड्न धम्की दिएको छ। पाकिस्तानको राजनीतिको एउटा धर्म रहेको छ कि जब जब भारत र पाकिस्तानबिच सम्बन्धित केही राजनीति निर्णयहरू सार्वजनिक हुन्छन् तब तब पाकिस्तान भारतको विपक्षमा उभिन्छ। त्यो संस्कारको निरन्तरतामा अहिले ईमरान खान पनि अलमलिएका छन्।

पाकिस्तान जनताको मतबाट अस्वीकृत हुने डरका कारण पनि केही विषयमा भारतसँग त्यहाँका राजनीतिज्ञहरू फरकमत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भारतले आफ्नो देशको संविधानको धारालाई खारेज गरेको हो न कि पाकिस्तानको संविधानमा रहेको प्रावधानलाई। सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानको बिचमा भएको सिमला सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरी एकतर्फी रूपमा भारतले काश्मिरको विषयमा निर्णय लागेको कुरालाई पाकिस्तानले उठाएको छ। भारतीय अधीनस्थ काश्मिरको विषयमा पाकिस्तानको प्रस्तुतिले त्यति परिपक्व राजनीतिको संज्ञा दिँदैन।

मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै भारतले जम्मु र काश्मिरलाई पुनर्संरचनाको दायरामा ल्याउँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्र चीनले लद्दाखको विषयलाई लिएर बडो संवेदनशील र कूटनीतिक तवरले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, चीनले उक्त विषयलाई बडो गम्भीरता पूर्वक ग्रहण गरेको छ।यसका पछाडि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको बढ्दो शक्ति माथिको चुनौतीको महसुस मात्रै नभएर सुरक्षा सहित अरू थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्, तर मुलत: चीनको चासोको विषय दुईओटा तर्क सँग सम्बन्धित छ। पहिलो, चीन गणतन्त्रका संस्थापक राष्ट्रपति माओको भावनासँग गाँसिएको छ, जुन विषय सांस्कृतिक पक्ष हो, भने अर्को पक्ष, विश्व राजनीतिक स्तरमा चीनको वर्तमान अवस्थासँग सम्बन्धित छ। माओले तिब्बतलाई हत्केलाको संज्ञा दिँदै पाँच हिमाली राज्यहरू; लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र नेफा, लाई हत्केलाको पाँच औलाहरू मानेर यी राज्यहरूलाई भारतको प्रभाव बाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए। दोस्रो, वर्तमान अवस्थामा चीनको चुलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई विश्व राजनीतिमा ‘ग्लोबल प्लेयर’ को रूपमा कायम रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको सन्देश

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७३ औ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दा कश्मीरको विशेष प्रतिष्ठा खारेज गर्ने आफ्नो निर्णयको पक्षमा बोल्दै भनेका छन्,- यो कदम “एक राष्ट्र, एक संविधान” को अवधारणालाई सुनिश्चित गर्न हो । “देश एउटा हुने र संविधान दुईवटा हुनु दुर्भाग्य विषय हो”। “हामी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्नमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी पनि समस्यालाई बढावा दिदैनौं,” मोदीले भने, संसद्को दुवै तिहाइ सदनहरूले यो योजनालाई अनुमोदन गरे। उनले फेरि थपेका छन्, “यसले सबैले यो गर्न चाहेको देखाउँदछ तर कोही पनि यो कदम चाल्ने पहिलो हुन राजी भएन,”। वर्तमान सरकारको यो कदम उपयुक्त समयको खोजीमा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।

भाजपाको निर्माण हुनु भन्दा पहिले श्यामा प्रसाद मुखर्जीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जन सङ्घ भन्ने सामाजिक संस्थाले काश्मिरलाई भारतको संविधान भित्र अट्ने प्रावधानमा ल्याउने अभियान नै चालेको थियो। भारतीय जनता पार्टीको जग यही सङ्घ बाट निर्माण भएको हो। युवा अवस्थामा मोदी आफै यो अभियानमा डटेर लागेका थिए र उपयुक्त अनुकूलताको खोजीमा थिए। बिहीबार सम्बोधन गरेको सन्दर्भ उपयुक्त समयको खोजीमा उनी थिए भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। पहिलो कार्यकालमा यो कदम चाल्ने विषयमा आन्तरिक प्रयास धेरै भएको थियो तर राज्य सभामा २/३ को सुविधा नभएका कारण त्यो बेला मोदी सरकार पछि हटेको थियो। मोदी यो निर्णयलाई लेजिटिमेसीको कोण बाट कुनै ठाउँबाट पनि प्रश्नचिन्ह नउठोस् भन्ने कुरामा उत्तिकै सजक थिए भन्ने कुरा साबित पनि भएको छ यो निर्णय सँगै। भारत २०औ शताब्दीको अवस्थाको भारत होइन भन्ने सन्देश पनि यो निर्णयले दिन खोजेको छ। विश्व राजनीतिक परिवेशमा भारत एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो भनेर यो निर्णय सँगै सन्देश पनि दिएको छ भारतले यतिखेर।

मोदीको आस्थासँग यो निर्णय खास गरेर गहिरोसँग जोडिएको छ। मोदी शिव भक्त हुन् र काश्मिर क्षेत्र शैव साम्प्रादायको केन्द्रीय भूमि पनि रहेको हुनाले उक्त क्षेत्रलाई मजबुत भारतको एकात्मकतामा जोड्दै विकासको मेरुदण्डलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य मोदी सरकारको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ। काश्मिर क्षेत्र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट भारतको सबैभन्दा संवेदनशील रहको कुरा विगतका घटेका तीन ठुला युद्धले पनि प्रमाणित गर्दछ। मोदी सरकार उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्बृद बनाउने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अब उप्रान्त भारत २० औ शताब्दीमा जस्तो अलमलिएको भारत नभई विश्व राजनीतिक परिवेशको एक स्थिर र अहम् हिस्सा हो भनी प्रमाणित गर्न चाहन्छ। आन्तरिक समस्याहरू पूर्ण रूपमा हल र व्यवस्थापन नगरी विश्व राजनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सकिन्न भन्ने विषयसँग वर्तमान भारतीय संस्थापन पक्ष दृढ संकल्पित रहेको देखिन्छ। कार्य आवाज भन्दा ठुलो स्वरमा बोल्दछ भने झैँ वर्तमान सरकार आश्वासनमा सीमित नभएर कार्य सम्पादनमा दृढ सङ्कल्प रहेको छ भन्ने कुरा सारा जगतलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ।

(लेखक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्)