जनताले दिएको गम्भिर जिम्मेवारी पूरा गरेँ : प्रचण्ड

कमल थापा भन्छन् :नेपालको स्थानीय तह विश्वमै नमुना

काठमाडौ ३०  फागुन

नेपालको ईतिहासमा पहिलोचोटी सबैभन्दा धेरै अधिकार गाउँ तहमा पुगेको छ । स्थानीय तह पुनरसंचना आयोगले यहि आशय सहित अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितीमा उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले यति धेरै अधिकार पहिलोचोटी गाउँ तहमा दिईएको बताए । ‘यति धेरै अधिकार दिएर त हामीले भएको भए बनाउन सक्ने थिएनाँै’ पौडेलले भने ‘राजनीतिक दलले बनाउनुभएकोले यो संभव भयो ।’

जनताले दिएको गम्भिर जिम्मेवारी पूरा गरेँ ः प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई ईतिहास र जनताले दिएको गम्भिर र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर पहिलो चोटी स्थानीय तहमै विकास र अधिकार पु¥याएको बताए । यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले जनताम उत्साह र आशा जागेको बताउनुभयो । ‘यहि विचमै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागिपरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसले जनताले पाएको अधिकार व्यवहारीक कार्यान्वयनमा जानेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह पुनरसंरचना जस्तो गम्भिर र जटिल विषयलाई सम्पन्न गर्न खट्ने आयोगका अध्यक्ष, पदाधिकारी र विशेषगरी मेहनेत गरेर खट्ने पूर्व स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई धन्यवाद दिए । अव स्थानीय तह कार्यान्वयनमा लैजान गम्भिर भएर मेहनेतका साथ लाग्न उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

नेपालको स्थानीय तह विश्वमै उत्कृष्ट
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिईएको दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भएको बताए । ‘स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिईएको छ कि यो दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ भन्दा हामीले कत्ति हिनचाबोध गर्नुपर्दैन’ उनले भन्नुभयो ‘विश्वमा पनि नमुनायोग्य मध्येमा हाम्रो स्थानीय निकाय पर्छ ।’ उनले नेपालको संविधानको धेरै महत्वपूर्ण विशेषमध्ये प्रमुख विशेषता राज्यको पुनरसंरचना भएको बताए ।

हामीले भएको भए यति धेरै अधिकार दिने थिएनौँ : बालानन्द
अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँदै स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले स्थानीय तह पुनरसंरचनाको कुरा निकै जटिल र गम्भिर भएपनि समयमै सम्पन्न गरीएको बताए । उनले कर्मचारीले भएको भए यति धेरै अधिकार दिन नसक्ने बताए । । ‘यति धेरै अधिकार दिएर त हामीले भएको भए बनाउन सक्ने थिएनाँै’ पौडेलले भने ‘राजनीतिक दलले बनाउनुभएकोले यो संभव भयो ।’
उनले सरकारलाई केही सुझाव समेत दिएका छन् ।

१) सैद्धान्तिक कुराहरुको प्रष्टताका विषयमा छलफल गर्न आवस्यक छ ।

२) प्रादेशिक संरचना र प्रादेशिक बाहेकका संरचनाको विषयमा कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ , छलफल गरेर टुग्याउनु पर्छ ।

३) विशेष स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको विषयमा निर्वाचित समिति आएपछि उनीहरुसंग सरकारले छलफल गरेर टुंग्याउनु बढी बैज्ञानीक हुन्छ ।

४) माथी धेरै कर्मचारी छन तर अधिकार तल धेरै छ, त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने विषय कठिन छ ।

५) ९० प्रतिशत राजस्व संघले उठाउँछ तर काम भने स्थानीय तहले गर्छ । त्यसैले कामको आधारमा राजश्व उठाउने अधिकार पनि तल नै जानुपर्छ । त्यसैले वित्तीय व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न ढिला भईसक्यो ।

६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ ।

७) स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि दिएको बाहेकको अधिकार मात्र प्रदेश वा संघले लिनुपर्छ कतिपय ओभरल्याप भएको छ । चाँडै टुंग्याउनु पर्छ ।