जनयुद्धका सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई पाँच लाख दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, फागुन २६ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ताका परिवारले प्राप्त नगरेको पाँच लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने क्रममा जनयुद्धका सहिद परिवारले यसअघि पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। उनीहरुलाई तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर दिने बारेमा थप छलफल गरी सहमति जुटाउने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुलाई तामाकोशीको शेयर उपलब्ध गराउने आश्वसन दिदै आएका थिए।

जनयुद्धका सहिदलाई क्षतिपूर्ति वापत पाँच लाख दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा राखेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरुले मृतकलाई मात्र नभएर जनयुद्धका क्रममा अंगभंग भएका, घरमा आगजनी गरिएका, घर जग्गा कब्जा गरिएका, विस्थापित गरिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसका मन्त्रीहरुको आग्रपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति नपाएकाहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय लेख्न लगाएका थिए। उनीहरुका हकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदनमा दोहोरो नपर्ने गरी १५ दिन भित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति कायम गरिएको अर्का एक मन्त्रीले बताए।

एक मन्त्रीका अनुसार जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताले गरेका जग्गा जमिन बेचबिखनलाई जिल्ला मालपोत कार्यालय कागजात हेरी निशुल्क दर्ता गरिदिने पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जग्गा दर्ता सम्बन्धी समस्या रहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सो समितिले पुराना कागजात अध्ययन गरी ती समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सात सय ४४ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्नका लागि प्रत्येक तहलाई एक एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट नै सो रकम तत्कालै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

चिकित्सक गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायिक छानवीन समिति पनि बैठकले गठन गरेको छ। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार समितिमा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिवलाई पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि परासर कोइरालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुले बस्न नमानेका कारण पुन अर्को न्यायिक समिति गठन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए।
यो खबर आजको अन्नपुर्णपोस्टमा छ ।