झलनाथ खनाललाई प्रश्न: प्रचण्ड र ओलीबीच लेनदेन भएको हो ? « Himal Post | Online News Revolution
Logo

झलनाथ खनाललाई प्रश्न: प्रचण्ड र ओलीबीच लेनदेन भएको हो ?



बीबीसी- सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवम् भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पछिल्लो बैठकपछि पार्टीमा उत्पन्न तरङ्ग लगायतका विषयमा लिएको मौनता बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा तोडेका छन्।

उनले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रचलन, मर्यादाक्रम/वरिष्ठतामा माधवकुमार नेपालभन्दा आफूलाई माथि ल्याइएको, प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेको, पार्टी सचिवालयमा अन्य नेतालाई भित्र्याउने प्रस्ताव र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिलाई मुछिएको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल सन्दर्भका निम्ति दिएको अन्तर्वार्तामा उनले राखेका विचार:

आफ्नो घटुवा/बढुवाबारे: ‘सबैले गल्ती महसुस गरे’

नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा बनाइएको एकता संयोजन समितिमा मनै वरिष्ठ थिएँ। त्यहाँसम्म मेरो वरिष्ठता तलमाथि भएको छैन। पछि मेरो वरिष्ठता तलमाथि गरिएको हो। जेजे कारणले त्यो गरिएको भए पनि १५ महिनापछि माधवकुमार नेपालले पनि महसुस गर्नुभयो।

प्रचण्डले ‘त्यो नेकपा एमालेभित्रको कुरा भएकाले मलाई सबै कुरा थाहा भएन, गल्ती सच्याउनुपर्छ’ भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वास्तवमा त्यतिबेला गल्ती भएकै हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो।

सचिवालयको बैठकअगाडि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र म बसेर छलफल गर्‍यौँ। त्यो छलफलमा स्वयम् माधवकुमार नेपालले वास्तवमा त्यतिबेला गल्ती भएको हो, सच्याउनु पर्छ, म आफैले पहल गरेर यो प्रस्ताव राख्छु’ भनेपछि राम्रो वातावरण बन्यो।त्यसले गर्दा सर्वसम्मतिले निर्णय भएको हो।

पार्टीले एक बेलामा गल्ती गर्‍यो, त्यो अहिले सच्याउने काम भएको छ। सच्याउने बेलामा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न सोच र आकाङ्क्षा हुनसक्छन्। म त्यो कुरामा प्रवेश गर्न नै चाहन्न।

माधवकुमार नेपालको अलिकति चित्त दुखेको हुनसक्छ। त्यो मैले दुखाएको होइन।

उहाँले नै १५ महिना अगाडि जुन निर्णय हुन गइरहेको थियो, त्यतिबेला अस्वीकार गरेर ‘यो गलत र अन्यायपूर्ण हुन्छ, यसो गर्नुहुँदैन, पार्टीलाई नीति र विधिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा राखेको भए कस्तो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।

पार्टी विवादमा राष्ट्रपति

नेकपा निकट एउटा पत्रिकाले दलको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिको पनि भूमिका रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

तर नेता खनालले उक्त कुराबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।

उनले भने, “मसंग राष्ट्रपतिको त्यस्तो केही पनि कुराकानी भएको छैन। मलाई थाहा पनि छैन।”

बैठक निवासमा हैन, पार्टी कार्यालयमा

यो १५ महिनाको अवधिमा कमरेड केपी ओलीले नै अध्यक्षता गर्ने एउटा परम्परा बस्यो। वास्तावमा दुइटै अध्यक्षहरू बराबरी नै हुन्। उहाँहरूबीच बराबरी ढङ्गले नै अध्यक्षता गर्ने समझदारी पनि रहेछ। अहिले विशेष परिस्थितिमा प्रचण्डले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो। उहाँहरूले आलोपालो गर्नुभयो, समान ढङ्गले गर्नुभयो भने सिङ्गो पार्टीको हित हुन्छ। हामी त त्यसमै खुशी हुन्छौँ।

यो प्रकरणमा दुई अध्यक्षबीच केही लेनदेन भएको कुनै जानकारी हामीलाई छैन। त्यस्तो भएको होला भन्ने परिकल्पना पनि गर्दिन। जसले अध्यक्षता गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन। दुबैले आलोपालो गर्नु भयो भने झन् राम्रो।

अहिले प्रचण्ड कमरेडले मजासँग अध्यक्षता गर्नुभयो। त्यसमा पनि पार्टी कार्यालयमा बैठक गर्‍यौँ कति राम्रो भयो। त्यसैगरी केपी ओलीले पनि पार्टी कार्यालयमा गएर बैठकको गरेर अध्यक्षता गर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ।

मैले त पार्टी बैठकमै माग गर्दै आएको कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भन्दा पार्टी कार्यालयमा गर्दा बैठकको, पार्टी कार्यालयको बेग्लै गरिमा हुन्छ।

‘एमालेका पदाधिकारीमात्र थप्ने होइन’

मेरो र वामदेव गौतमबारे भएको निर्णय सर्वसम्मतिले भएको हो। माधव कुमार नेपालले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका अन्य उपाध्यक्षहरू भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूलाई सचिवालयमा भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको होइन।

उहाँले वरिष्ठताको प्रसङ्गमा त्यो कुरा ल्याउनु भएको हो।

पार्टी एकीकृत भएको छ। अब नेकपा बनेको छ। त्यसैले पार्टीको मर्यादाक्रम नयाँ ढङ्गले निर्धारण गर्नुपर्छ।

पूर्वमाओवादीका पनि पदाधिकारीहरू छन्। त्यसैले पूर्व एमालेका तीनवटा उपाध्यक्षको मात्र होइन्, सबैको एकमुष्ट ढङ्गले छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार मर्यादाक्रम तोक्दै जानुपर्छ।

सिङ्गापुरबाट मन्त्रिपरिषद्‌को अध्यक्षता: ‘अनौठो’

त्यसलाई म त्यति स्वाभाविक ठान्दिन। मैले अनौठो रूपमा लिएको छु। नेपालको इतिहासमै यो नयाँ कुरा भयो।

सामान्यत: कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले नै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। यसबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर यो एउटा छलफलको विषय बन्यो।

राज्यको गोपनीयताको कुरा आउँछ, विभिन्न प्रश्नहरू आउँछन्। यसबारे अलि गम्भीर र सोच-बिचार गर्नुपर्छ।

विज्ञान-प्रविधि धेरै उन्नत भए पनि हरेक राष्ट्रको आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता हुन्छ।

ती सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर विज्ञान र प्रविधिको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा नयाँ धारणा बनाउन आवश्यक छ।