झनै टाढियो एमाले एकता

काठमाडौं- एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्‍याउने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेश पनि पार्टी एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने भएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध र कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्ष पुनरावलोकन जाने भएपछि अन्तरिम आदेश एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने अवस्था भएको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अदालतको आदेश सकारात्मक भएको र पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको बताइरहेका वेला संस्थापन पक्ष भने त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा लागेको हो ।

खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ओलीको निर्देशनअनुसार आइतबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ । अदालतको आदेशले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको उपनेता नेम्वाङले बताए । ‘त्यसमा (अदालतको आदेशमा) केही प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्यसैले ती प्रश्नको निरुपण खोज्न भ्याकेन्ट (पुनरावलोकन)मा जाने सोचाइमा छौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘केही राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठेका छन्, अदालतको आदेश खासगरी संविधानको मूल चुरो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै मूल्य–मान्यताविपरीत आएको छ भन्ने लागेको छ ।’

ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्याबाटै विधानमा बाधा अड्काउ फुकाएर केन्द्रीय कमिटीकै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, त्यसैअनुसार पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई मनोनयन गरेको र त्यही कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना प्रदेश सदस्यलाई कारबाही गरेको भन्दै यो संविधान र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । फ्लोर क्रस विश्वव्यापी रूपमा बहुदलीय र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत भएकाले त्यसलाई मान्यता दिने गरी आएको आदेशले व्यवस्थामै वितृष्णा पैदा गर्ने जिकिरसहित ओली पक्ष पुनरावलोकनको पक्षमा देखिएको हो ।

‘अदालतको आदेशले एकताका पक्षमा नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेकै हो, तर पुनरावलोकनमा जाने उनीहरूको तयारीले भत्काउन खोजेको छ,’ खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘पार्टीको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, त्यसैले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक छैन भनेर हामीले तत्कालै भनेको हो र अहिले पनि भन्दै आएका छौँ । अहिले अदालतले पार्टी विधानमा, संविधान र ऐन–कानुनमै छैन भनेको छ । फेरि त्यसलाई रोक्न जाने भनेपछि नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कसरी मान्ने ?’

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिकाको आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दलका नेताहरूले यसका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै अदालतले न्याय दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनअनुसार नै निर्णय आउनेमा समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन, कोभिड महामारी र बजेटमार्फत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारको योजनामाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्र्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ओलीको कदम लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका थिए । ओलीको कदमलाई संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले पनि साथ दिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सुरुमा सभामुख सापकोटाले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधिसभाको विघटन, संसदीय सर्वोच्चता, राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरिएको बताएका थिए । अकारण पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा उत्पन्न संकट र संवैधानिक रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाही सम्बन्धमा आफूले सबै पक्षसँग छलफल गर्दै आएकोसमेत उनले दलका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।