सर्वोच्चले पनि सुनेन जसपाका चार सांसदको गुनासो

काठमाडौं- पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन काठमाडौं आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार प्रदेश सांसदको खाली हात फर्किने भएका छन् ।

पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि कारबाहीमा परेर पद गुमाएका चार सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपनि रिट दर्ता नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सरोकार राख्नेबाहेकका सुनुवाइ तथा रिट दर्ता वैशाख मसान्तसम्म स्थगित गरिसकेकाले जसपाका नेताहरूको रिट दर्ता नहुने भएको हो । सर्वोच्चको १४ वैशाखको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले यी दुईबाहेकका रिट दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसपाले आफ्ना चार सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको जनाउँदै कारबाही गरेको थियो ।

६ वैशाखमा यी चार सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि केही बेरमै मन्त्री बन्न पुगेका थिए । यही विषयलाई लिएर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको हस्ताक्षरसहित उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको पत्र प्रदेशसभामा पठाएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका हुन् ।

पार्टीले कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त भएको थियो । बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समुहका २६ सदस्य उपस्थित कार्यकारिणी समितिले उनीहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चार जनालाई पार्टीले कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएका थिए भने निर्वाचन आयोगलाई समेत ध्यानाकर्षणपत्र दिएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले पार्टीले गरेको कारबाहीमा आयोगले केहि गर्न नसक्ने भन्दै ठाकुरलाई रित्तो हात फर्काएको छ ।