कालोबजारी गर्नेलाई भटाभट कारबाही: १ वर्ष कैद, १० लाख जरिमाना

काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै बजारमा मौलाउँदै गएको कालोबजारीप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कालोबजारी गर्नेको पहिचान गर्न सूक्ष्म अनुसन्धान टोली बनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका महत्वपूर्ण सहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको हल्लासँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने क्रम बढेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले केही ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा कालोबजारी भएको देखिएकाले कालोबजारी गर्नेविरुद्ध सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए ।

‘विभिन्न अनुसन्धान टोली बनाएर सूक्ष्म अनुसन्धान थालेका छौं । कालोबजारी गर्नेको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउँछौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दाहालले राजधानीसँग भने । दाहालले कालोबजारीको सूची प्राप्त भइसकेको र उनीहरूलाई कालोबजार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वाणिज्य विभागसहितको टोली बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा साना व्यापारीलाई मात्र कारबाही गरेको भन्दै केही ठाउँबाट विरोध भएको थियो । प्रशासनले भने अब ठूला व्यापारी लक्षित अनुसन्धान थालिएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रशासन कार्यालयले बजारमा ३५ रुपैयाँ पर्ने मास्कको १ सय ५० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको जनाएको छ । बजारमा साना व्यापारीले लिएको नाफालाई केलाउँदै जाँदा ठूला व्यापारीसँग पनि कनेक्सन जोडिएकाले ठूला व्यापारीप्रति अनुसन्धान थालिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्याँस, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु र केही औषधिको पनि अभाव छ ।

प्रशासन कार्यालयका अनुसार ती वस्तुको आयातमा कमी नहुँदा पनि बजारमा अभाव हुनुले ठूला व्यापारीले कालोबजारी गरेको आशंका प्रशासनले गरेको छ ।

यसैका आधारमा पनि प्रशासनले कालोबजारी गर्ने ठूला व्यापारीको सूची बनाइरहेको र एकैपटक कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अन्तर्गत कारबाही गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।

कालोबजार ऐनमा नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, जम्माखोर तथा कृत्रिम अभाव, झुक्याई बिक्री वितरण, कमिसनलगायत शीर्षकमा कारबाही गरिने प्रावधान छ । ऐनको दफा १५ मा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ ।

ऐनमा सीडीओलाई कालोबजारी गर्ने विरुद्ध १ वर्ष कैद र सरकारले अत्यावश्यक वस्तु भनेर तोकेकामा मुद्दाको प्रकृति हेरेर १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने सक्ने अधिकार दिएको छ ।