कोरियाको विपक्षी दलको सांसदद्वारा प्रवासी मजदुरको लागि पुन:औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गर्न माग । « Himal Post | Online News Revolution
Logo

कोरियाको विपक्षी दलको सांसदद्वारा प्रवासी मजदुरको लागि पुन:औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गर्न माग ।



कोरियाको यस वर्षको संसद्को सुनुवाइमा सेप्टेम्बर १३ तारिक आर्थिक क्षेत्रको सुनुवाइमा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा विपक्षी पार्टीको सांसदहरुले न्यूनतम ज्याला धेरै वृद्धि भएकोमा त्यसको विरोध गरेको छन् । कुक्मिनएदाङ (People’s praty)का सांसद किम सँग सिकले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किम दोंग यंगलाइ न्यूनतम ज्याला वृद्धि भए अनुसारको तलब सरकारले सहयोग गर्नु उचित होला भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो।(सरकारले अर्को वर्ष बढेको तलब दिन गाह्रो पर्ने सानो कम्पनीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ) उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्र किमले न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएर(मझौला तथा साना कम्पनी) परेको झट्का कम गर्नकोलागि सरकारले सहयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर निरन्तर रूपमा गर्न सकिदैंन भन्नु भयो यसैदिन अर्को फारुन पार्टी (Bareun party)को सांसद हुंग छर होले न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएर मझौला तथा साना कम्पनीलाई परेको भार घटाउनको लागि २००६ मा खारेज गरिएको औधिगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial Tranning System) पुन लागु गर्न प्रधान मन्त्री ई ना ग्यांग र उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किम दोंग यंगसग माग गर्नु भएको छ ।

न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएर प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउने मझौला तथा साना कम्पनीको भार बढेकोले प्रवासी मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला दिएर काम लगाउन पाउने औधिगिक प्रशिक्षण प्रणाली(Industrial Tranning System) पुन लागु गर्नु पर्ने ,बोनस ,खाने बस्नेको खर्चको रकम न्यूनतम ज्यालामा समावेश गर्नु पर्ने ,क्षेत्र अनुसार ,कम्पनी अनुसार न्यूनतम ज्याला छुट्टा छुटै (भिन्न )लागु हुनु पर्ने माग गर्नु भयो । सांसद हुंग छर होले कोरियन युवायुवतीहरु मझौला तथा साना कम्पनीमा काम गर्न नचाहनुको कारण प्रवासी मजदुरले गर्दा हो हाम्रो देशको युवाहरू विश्वविद्यालयको अध्ययन पुरा गरेर प्रवासी मजदुरलाई (मझौला तथा सानो कम्पनीमा काम गरेमा )जस्तै गरिने व्यवहार मन पर्दैन ।

औधोगिक प्रशिक्षण प्रणली लागु गरेमा प्रवासी मजदुरलाई १० लाख बोन (लगभग ९ सय अमेरिकी डलर ) दिए पनि हुन्छ ।यसो गरेमा हाम्रो छोरा छोरीहरू मझौला तथा साना कम्पनीमा काम गर्ने आत्माबल जागेर आउँछ भन्नु भयो ।जवाफमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री किमले प्रवासी मजदुरले कोरियाको आर्थिक विकासमा योगदान गरेको स्वीकार्नु पर्छ।भन्दै खाने बस्ने बापत लाग्ने खर्च,बोनस ,न्यूनतम ज्याला मा समावेश गर्ने बारेमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले अनुसन्धान गरिरहे को छ भन्नु भयो प्रधानमन्त्री ई ना ग्यांगले औधिगिक प्रशिक्षण प्रणालीको सट्टा रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस ) लागु गर्दा त्यसको पृष्टभुमि थियो प्रवासी मजदुर भनेर भेदभाव गर्नु हुँदैन भनी जवाफ दिनु भयको थियो।तर सांसद हुंगले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीलागु गर्न भनी पटक पटक कुरा उठाए पछि प्रधानमन्त्री ईले पुनर्विचार गर्नेछु भनी जवाफ दिनु भएको थियो ।यो कोरियन मजदुर दैनिकपत्रिका र प्रेसियाँन अनलाइनमा प्रकाशित भएको छ ।

कोरियामा सरकार कम्पनी ब्यबस्थापक लगायत ले सबै प्रवासी मजदुरहरू को हक अधिकारलाई मान्यता दिई समान व्यवहार गर्नुको सट्टा कसरी ज्यालामा बिना अधिकार मजदुरको रूपमा स्वीकार नगरी काम लगाउने भन्ने कुरा मात्र सोचिरहेको अवास्थाछ ।पहिला पनि कम्पनी ब्यबस्थापकहरुले यस्तो कुराहरू नउठएको होइन तर राजनीतिक पार्टीको सांसदले संसद्मा प्रवासी मजदुरलाई छुटै ज्याल लागु हुनु पर्ने ,औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पुन लागु हुनु पर्ने भनी माग गरेको पहिलो पटक हो हामी सबै प्रवासी मजदुर एकजुट भएर यसको विरोध गर्नु पर्ने छ। हामी चुप लगेर बसेमा सांसद ,कम्पनी ब्यबस्थापकले चाहे जस्तो नियम कानुन लागु नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि डाडु पन्यु उनीहरूकै हातमा छ । प्रवासी मजदुर एक जुट हौ !

उदय राई दक्षिण कोरिया