कोरियामा प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या संगै समस्या पनि बढ्दै « Himal Post | Online News Revolution
Logo

कोरियामा प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या संगै समस्या पनि बढ्दै



कोरियामा प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या दिन प्रति दिन बढेसँगै विभिन्न समस्याहरू पनि तीव्र बढिराखेका छन्। हाल दक्षिण कोरिया मा १० लाख भन्दा धेरै प्रवासी मजदुर विभिन्न सेक्टरमा कार्यरत छ्न ।

जसमा इपियसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामी प्रवासी मजदुरले स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी सर्न मा निषेध गरी पेसा रोज्ने स्वतन्त्रता नहुनु मुख्य पीडा हो।

सुरुमा कोरिया आउँदा नौलो वातावरण, फरक भेष- भूषा, रहन-सहन ,सामाजिक अभ्यासको कमीले अफठ्यारोमा परिने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसै माथि कार्यस्थलमा विभिन्न कारणले काम गर्न असमर्थ हुँदा पनि जवर्जस्ति काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यस्थल फेर्नको लागि रोजगार दातालाई करगर्न मिल्दैन(नियम ले दिदैन) भन्न लाई ३ वर्ष मा ३ पट्क कार्यस्थल फेर्न पाइने भनेपनी त्यो चाहिँ खाली कितावि कुरामा मात्र सीमित छ ।

यदि रोजगारदाताले सहमति जनाएन भने कार्यस्थल फेर्नको लागि कतै गए पनि आफूलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ। यो सबै हुनुमा मुख्य कारण अहिले को इपियस हो। इपियस मा सबै अधिकार रोजगार दाता लाई मात्र निर्हित गराई कामदार लाई दास को श्रेणी मा राखिएको छ।यस्तो दास कि साहुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने र उसले गरेको गल्ती या कामदार माथि गर्ने विभिन्न दुव्र्यवहार र अत्याचार को लागि धेरै प्रमाण जुटाउनु पर्ने छ त्यसो भएमा पनि छिटै र सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ भने साहुले चाहिँ विभिन्न झुठा आरोप लगाएको भए पनि उस्कै जित हुने र सम्बन्धी निकाय ले पनि उसकै कुरा लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्य स्थल परिवर्तन गर्न खोज्यो भने कुनै कुनै रोजगार दाताले विदेशी मजदुर ल्याएर कार्यस्थल परिवर्तन गरेबाफत ५० लाख वन सम्म लिने जस्तो अमानविय कार्य गरेको पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्था खेप्ने मध्ये हामी नेपाली मजदुर पनि पर्दछौ। कतिपय रोजगार दाता ले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर अर्को कम्पनी पठाउन ५० लाख लिने गोरख धन्दा नै खोलेको छ। घरका सदस्य को नाम मा अलग अलग कम्पनी दर्ता गराएर ज्यादा भन्दा ज्यादा मजदुर कोरिया भित्र्याएर पैसा असुल्ने गरिएको छ।

अझ यो भन्दा झन् पीडा र कठिनाइहरू मध्येमा तलब नदिने, जवर्जस्ती बढी काममा लगाउने, धम्की तथा गाली गलौचगर्ने, कुटपिट गर्ने,सम्झौता पत्रमा जाल साझी गर्ने, यौन द्रुरव्यवहार गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिका ले बर्खास्तगर्ने, विभिन्न औधोगिक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नदिने ,३बर्ष पछि भिसा नथपेर इलिगल बस्न या स्वदेश फर्किन बाध्य गराई दिने हुँदा हुँदा के गरी कार्यस्थल परिवर्तन गर्नै पाए पनि अलि सेवा सुविधा भएको कम्पनी रोज्न परेमा कोरियन दलाल को मद्दत लिनुपर्ने र मजदुर ले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा हरू कोरियन दलाल ले बिचमै खाई दिने, विभिन्न धार्मिक – बर्णिय तथा हामी खानै नपुगेर काम गर्न आएको आपराधिक गतिविधि भएको भन्ने सोच राखेर निच भावना ले हेर्ने, मजदुर हरू ले लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने भए पनि हामी प्रवासी मजदुर माथि उमेर को हद बन्दी लगाउने जस्ता मजदुर विरोधी कानुन ले लिप्त ( सबै अधिकार रोजगार दाता मा मात्र निर्हित)अहिले को इपियस बाट कानुनी संरक्षण पाउनु आकाश को तारा टीप्नु जस्तै गाह्रो छ।

कोरियाली मजदुर कहीँ भए पनि कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको भए पनि प्रवासी मजदुरको हकमा इपियसमा सबै अधिकार रोजगारदाता मा मात्र निर्हित हुनाले हामी प्रवासी मजदुरलाई मजदुर नभएर आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ। फलत: कोरियामा आत्म हत्या का घटनाहरू पनि दिन प्रति दिन बढी राखेका छन् । प्रवासी मजदुरले आफूले रोजगारदाता बाट भोगेका(पाएका) मानवअधिकार हनन, शोषण, गाली- गलौच ,अभद्र बेवहार जस्ता घटनाको बारेमा कसलाई (कुन ठाउँमा गुनासो पोख्ने ) भन्ने त्यस्को बिस्वासिलो व्यक्ति को हो भनेर भरौसा गर्न सकेका हुँदैन। यसको कारण सरकारी तवरमा सम्बन्धित भनिएको निकायमा रिपोर्ट दायर गर्ने साहस बोकेका न्यून प्रवासी मजदुरले पनि उचित न्याय न पाउनु र सम्बन्धी निकायले रोजगार दाताले जति सुक्कै पिडादिएको भए पनि रोजगारदाता लाई नै प्रसय दिनेगरेको ले हो ।

कानुनले नै यसरी सबै अधिकार रोजगार दाता लाई मात्र प्रदान गरेको भएर न्याय पाउनु भनेको असम्भव नै हुनेछ इपियसमा । प्रवासी मजदुरलाई धेरै जसो ३ वर्ष मा थप्नु पर्ने सम्झौता पत्र नथपी दिने डर देखाएर गाली गलौच , दुव्र्यवहार गरेर दबाब दिई दासले जस्तो वातावरणमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कोरिया मा मानवअधिकार आयोग ले पहिले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ५८ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारदाता ले सम्झौतामा उल्लेख गरेको काम गर्ने समय बाहेक तथा बिदाको दिनमा जवर्जस्ती काम लगाउने गर्छ। ७६ प्रतिशत भन्दा बढीले गाली गलौच बेज्जत गर्ने,रिलिज न दिने ४७ प्रतिशत ले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाइ दिने,स्वदेश फिर्ता गरिदिने धम्की दिने १६ प्रतिशत ले आईडी कार्ड राखी दिने १५प्रतिशतले कुट पिट गरेको भेटिएको छ।

त्यस्तै कृषि तिर को हकमा त ८४ प्रतिशत भन्दा बढीले तलब समय मा न दिने तोकिएको काम भन्दा अरुनै काममा लगाएर अन्याय पूर्ण वेबहार गर्ने गरेको छ। कोरिया मा रोजगारदाताले साधारणतया ठोस कारण नभएता पनि प्रवासी मजदुर सित को सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौता लाई नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ र गरे पनि ५० लाख वन सम्म लिने गरेको देखिन्छ।यस्तै अवस्था छ कार्यस्थल फेर्न खोज्ने को हकमा पनि आफुखुशी कार्य स्थल फेर्न पाउनु भनेको काम सर्न सक्ने लेटर मा सही पाए को खन्ड मा उक्त प्रवासी मजदुर ले ३ महिना भित्र नयाँ काम गर्ने कम्पनी खोजी सक्नु पर्ने छ।नत्र भने स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने छ।

३ महिना को अवधिमा नयाँ कम्पनी पाएता पनि सर्वप्रथम कोरिया आउँदा पहिलो ३ बर्से सम्झौता पूरा भएपछि लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरा मा पर्छ। १ वर्ष १० महिना को अवधि थप्न को लागि अनिवार्य रूप मा रोजगारदाता को सहयोग चाहिन्छ र रोजगार दाता को आज्ञाकारि हुनुपर्छ । रोजगार सेन्टर मा कुनै नराम्रो बेवहार गरेको सम्बन्धी रिपोट गरेको मजदुर को साहुले भिसा नथपी दिने गरेका कयौ उदाहरण हरू छ्न यानी कि इपियस ले नै यस्तो डर को वातावरण सृजना गरिदिएको हुन्छ ताकी हामी भनेको एक आज्ञाकारी दास हो र साहुले जे गरे पनि सही बस नत्र तेरो भिसा धराप मा पर्न सक्छ भनेर ! इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगार दाता मा निर्हित भएको र मजदुर ले रोजगारदाता ले आफू माथि गरेको सम्झौता उल्लंघन तथा अन्यायपुर्ण वेवहार लाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेको रात लाई दिन हो भन्ने कुरा मा विश्वास गर्नु जस्तो छ।

कृषि क्षेत्र मा कार्यरत मजदुर को हक मा साधारणतया दिनमा १० घण्टा भन्दा ज्यादा र महिना मा २८ दिन भन्दा ज्यादा यानी कि श्रम सम्झौता भन्दा ५०/६० घण्टा बढी काम गराएको देखिन्छ। यसरी ज्यादा काम गराउने ९९ प्रतिशत ले त थप काम गरे बाफतको रकम पनि दिने गरेको छैन। तलब पनि नदिने गरेको र दिएपनी किस्ता बन्दी मा दिने रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र मा रिपोट गरेमा त्यहाँको कर्मचारीले साहुलाई कुनै कारबाही गर्नु को साटो साहुलाई फोन गरेर साहुको कुरा लाई मात्र मान्ने र निराश फर्किनुको विकल्प हुँदैन र फेरि साहुको को बेवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउनु को साटो अबउपरान्त रिपोर्ट गर्न गएको खण्ड मा ३ बर्से भिसा न थपेर ईलिगल बस्न बाध्य गराई दिने यात आफ्नो देश जान बाध्य गराई दिने जस्ता धम्की दिने गरेका छन् फलस्वरूप कयौ प्रवासी मजदुरले आफ्नो पूरा कार्यअवधी बस्न नपाउदै रोजगारदाताले गर्ने मजदुर विरोधी निर्णयको सिकार भएर स्वदेश फर्किनु पर्ने या बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ। जसका लागि हामीले रोजगारदाता का कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्नू भन्दा पनि इपियस मा भएका खराब नीति का कारण यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। प्रवासी मजदुर ले भिसा को अवधि सकिए पनि मजदुर को नाताले मजदुर सङ्गठन को सदस्य बन्ने र तलब नपाएमा वा अन्याय भए मा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदुर सङ्गठनमा आबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारको लागि दाबी गर्न सकिन्छ।

कोरियामा रोजगारदाताले कानुनको उल्लंघन गरेको हेर्ने विभाग भए पनि दुर्भाग्यवश रोजगारदाताले गर्ने अन्याय पूर्ण वेबहारलाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्न मा चासो नै नलिईदिने गरेको देखिन्छ। धेरै जसो रोजगारदाता ले काम गरेको समय नलेखी थप कामगरेको रकम जवर्जस्ती तलब मा नदिइ शोषण गर्ने गरेका छ्न।मजदुर ले आपत्ति जनाए मा उल्टो प्रमाण देखा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। रोजगारदाताले भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनेर प्राय जसो धम्की दिने गरेको छ।प्रहरीलाई बोलाएर झुटो आरोप लगाउने पनि छ्न( यस्तो अवस्था मा आफूले यदि हिंसा,चोरी आदि अपराध गरेको छैन भने डराउनु पर्दैन रोजगारदाताले नेपाल पठाउन मिल्दैन)।

कोरियाको अर्थतन्त्र लाई माथि पुर्‍याउन हामी प्रवासी मजदुर ठुलो हात रहेपनी हामीलाई एक मजदुरले पाउने हक अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ।त्यसो हो भन्दैमा हामीले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै होइन र बन्नु हुन्न पनि। यसको लागि हामी लाई पनि आफू माथि भैराखेको दमन र शोषण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर सङ्गठन गठन गर्न पाउने, मजदुर सङ्गठन को सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्ति हेतु विरोध प्रदर्शन, र्‍याली गर्न पाउने अधिकार कानुन मा सुनिश्चित भएको ले प्रवासी मजदुर माथि भैराखेका यस्तै खाले भेद – भाव र मजदुर विरोधी नीति नियम विरुद्ध सबैले एक जुट भएर प्रवासी मजदुर सङ्गठन(MTU) सदस्य बनी अहिले को मजदुर विरोधी इपियस पद्धति मा सुधार गरी ड्ब्लुपियस पद्धति लागू गराउन कोरियन सरकार लाई दबाब सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। (work permit system) कार्य अनुमति प्रणाली भनेको कोरिया मा प्रवासी मजदुर ले स्वतन्त्र रूपमा कामगर्ने,स्वईच्छा ले कम्पनी परिवर्तन गर्न र छनौट गरी मजदुरी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको कानुन हो।

मधुसुदन ओझा
प्रचार प्रसार विभाग
प्रवासी मजदुर सङ्गठन, (एमटियु )