काठमाडौंमा अब ४ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावलीमार्फत अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय प्रयोजन एवं घर बनाउनका लागि टुक्र्याउँदा चार आना (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भूउपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावली–२०७९ लाई सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीमा जग्गा टुक्रा गर्दा यदि आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्तासँग मिलान (प्लट मिलान) गर्न उपयुक्त देखिएमा भने कित्ताकाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसैगरी, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ दशमलव ७३ आना एवं ५ सय वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । तराई र भित्री मधेशको हकमा भने ६ सय ७५ वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । काठमाडौं, तराई र मधेशबाहेक पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने एकहजार वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडांै उपत्यकाभित्र जग्गाको कित्ता काटमा यस्तो काडाइ गरेसँगै अब कम मूल्यमा जम्मा तीनआना मात्र जग्गा लिएर घर बनाउन खोज्नेलाई भने मर्का पर्ने भएको छ । सरकारले गरेको यो निणर्यले अब न्यून आय भएकाको काठमाडौमा जसोतसो तीन आना जग्गा किनेर सानो घर बनाएर बस्ने सपनामा गम्भीर चोट परेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ ।

उनीहरूले अब सानो लगानीमा जम्मा तीन आना मात्र जग्गा खोज्ने गम्भीर मारमा परेको बताएका छन् । सरकारले मंगलबार भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ता काटमा नयाँ नियम लागू हुनेछ । यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम पाँच सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एकसय ३० वर्गमिटरमा मात्र टुक्र््याउन पाइनेछ । अर्को कित्ताबाट कित्ता मिलान भने आवश्यक परेको कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । थप जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भनिएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणाभन्दा बढी हुनेगरी पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको भिन्दै कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने भनिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सो नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानुनअनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नेछ ।

सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।

भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार पार्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जंगली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी नक्सांकन गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, नयाँ नियमावलीमा कृषि क्षेत्रका रूपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैंचा भएको जग्गालाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफललाई स्पष्टसँग तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, बसोबास र व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र हुन सक्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पर्ती बाँझो जग्गा वा एकै स्थानमा विभिन्न कित्ता जोडिएर १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ । आवासीय क्षेत्रमा आवासका रूपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैंचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेजलगायत बसोबासका लागि आवश्यक आधार स्तम्भ भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गामिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा हुने भनी तोकिएको छ ।

यस भूउपयोग नियमावलीमार्फत सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट १ सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १ सय ५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रूपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावलीअनुसार कुनै निश्चित क्षेत्रमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक भएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै मापदण्ड र नयाँ आधार निर्धारण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

नियमावलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्थापन गरेको छ । स्थानीय सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेतीका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सक्ने पनि सो भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिले भूउपयोग नियमावली २०७९ मार्फत भूमिको प्रयोगमा कडाइ गर्न यस्तो स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले अब अनधिकृत रूपमा जथाभाबी रूपमा जग्गाको खण्डीकरण हुने वा प्लटिङ गर्ने जस्ता कार्य बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ ।