रवि लामिछानेको निर्णय- आफैलाई पर्यो भारी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका निर्णयले गृह मन्त्रालयलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। मन्त्रालयल सम्हालेको दुई दिनपछि लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका र कार्यविधिबाहिर खटाइएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, तथा अन्य अधिकारीलाई खटाइएका सुुरक्षाकर्मी र सवारीचालकलाई सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको थियो। निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै मन्त्रालयबाटै सुरुमा सवारीचालक र केही सुरक्षाकर्मी पुनः मन्त्रालयमै बोलाइएको छ।

पुस १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले नामै उल्लेख गरेर ३५ जना सवारी चालकहरूलाई पठाउन आग्रह गरेलगत्तै बिहीबार गृह मन्त्रालय आफैले सशस्त्र प्रहरीबाट सातजना सवारीचालक र केही सुरक्षाकर्मी पठाइदिन भनेको छ। सात दिनअघि फिर्ता पठाइएका सवारीचालक र सुरक्षाकर्मी मागिएको हो। पहिला चाहिँदैन भन्ने अहिले फेरि माग्ने काम भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार पछि मागिएका सवारीचालक र सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभएको बताए। ‘गृहमा प्रहरी कर्मचारीहरू आउजाउ भइरहन्छ, हामीले व्यक्ति प्रयोजनका लागि मागिएको होइन, पछि मागिएको भए पनि उनीहरू कार्यालय प्रयोजनका लागि मागिएको हुनसक्छ,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता पोखरेलले भने।

सशस्त्र प्रहरीका सात सवारीचालकलाई बिहीबार गृहमन्त्रालय फिर्ता पठाइएको छ। मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा सवारीचालक आवश्यक पर्ने भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाले सशस्त्र प्रहरीलाई चालक माग गरेपछि बिहीबार उनीहरूलाई गृहमा पठाइएको हो। ‘सवारी शाखाले सवारीचालक आवश्यक रहेको भन्दै पत्रचार गरेपछि बिहीबार नै सवारीचालक फिर्ता गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

गृह मन्त्रालयले पुस १२ गते कार्यविधिबाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता पठाइएको थियो। तर मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयविपरीत सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग सवारीचालक मागेको थियो।

‘मन्त्रालय आफैंले गरेको निर्णयको मसी सेलाउन नपाउदै सवारी चालक मागेर पठाइयो यसले प्रहरी कर्मचारी गलत मन्त्रालयका कर्मचारी सही भन्ने देखाउन खोजिएको छ, यसले प्रचारबाजी धेरै गर्ने तर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बसेको छ’, सशस्त्रका एक प्रहरीले भने। सवारी शाखामा रहेका सवारी चालकलाई बोलाइएको गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। ‘यहाँ काममा अवरोध हुनथाल्यो अहिलेलाई उतैबाट माग्ने भन्ने आदेश आएपछि सशस्त्रबाट मागिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने।

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाट माग भएका सवारीचालकलाई नपठाउन भनेको छैन। पधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाउने सोच बनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट माग भएको हो, यसमा गृहमन्त्रीज्यूले पठाउन सकिँदैन भन्नुपर्यो नि पहिला निर्दैशन गरेर फिर्ता पठाउने अहिले माग्ने जुन दोधारे स्वाभाव छ त्यसले दुई निकायबीच सम्बन्ध टाढा बनाउने मात्रै काम गरेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

उनका अनुसार एकाध दिन कुर्ने गृहबाट कुनै निर्देशन नआएमा पठाइदिने सोच बनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै गृहमन्त्रालय रहेकाले हामीले किन दुरी घटाउने, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न त मन्त्रालय आफैं अडिग हुनपर्यो नि!,’ ती अधिकारीको भनाइ छ।

लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले पत्राचार गरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले दिएको सो निर्देशन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट १९ गते साँझ उल्ट्याउने काम भएको थियो भने गृह मन्त्रालयले बिहीबार उल्लंघन गरेको हो।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको चालक सुविधा तोकिएको छ। सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले तिनलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सवारी चालकको छुट्टै दरबन्दी हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत रहेका सवारीचालकहरूलाई कहाँ खटाइएको छ भन्ने बारेमा त्यहाँका कर्मचारी नै अनभिज्ञ रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएको टपेन्द्र कार्कीले नागरिकमा लेखेका छन्।