लोकमान प्रकरणले नजिकिए प्रचण्ड र केपी ओली

काठमाण्डु, ११ कात्तिक– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावले संविधान संशोधनको विषयलाई संयोगवश जोड्ने काम गरेको र चुनावतर्फ जाने वातावरण बन्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आफ्ना सत्ता साझेदार एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई पहिलोपटक बालुवाटार निवासमा स्वागत गरेलगत्तै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘पछिल्लो घटनाक्रमले हामी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएको छ,’ तीन नेताबीच बुधबार साँझ डेढ घण्टा लामो अर्थपूर्ण वार्तालाप भएलगत्तै उनले सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दै भने, ‘अब सबै राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि एकमत हुनुपर्छ ।’

के तपाईंहरूबीच अख्तियारमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनेबारे पनि कुराकानी भएको छ ? प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ थियो, ‘यसबारे पनि के गर्ने, कसरी जाने भन्नेबारे आजको बैठकमा राम्रो समझदारी भइसकेको छ । हामी तीनैजनाको कुरा मिलेको छ ।’ त्यो समझदारीबारे उनले थप खुलाउन भने चाहेनन् तर महाअभियोग पारित गर्ने गरी तीन दल अगाडि बढेको जनाए ।

त्रिपक्षीय बैठकअघि प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारका आयुक्तहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया संसद्ले १५ दिनलाई स्थगन गरेको छ । ‘ठूला दलहरूको चाहना र यसैबेला भारतका राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत हुने भएकाले यो प्रक्रिया केही समय रोकिएको हो,’ उनले बताए ।

कार्कीलाई जोगाउन भारतीय पक्षले कसरत गरेको चर्चासँगै राष्ट्रपति भ्रमणताका भारतविरोधी माहोल नबनोस् भन्ने चासो पनि यसमा जोडिएको देखिन्छ ।

चार विषयमा संशोधन
प्रधानमन्त्रीले अबको आफ्नो प्राथमिकता संविधान संशोधन र चुनाव रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले प्रदेशको सीमांकन, भाषासम्बन्धी विषय, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको संरचना गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी दलहरूबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

यीमध्ये कुन–कुन भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भन्नेबारे हालै गठित भाषा आयोगको सुझावअनुरूप कार्य गर्ने, नागरिकताका हकमा अन्तरिम संविधानमा रहेजस्तै प्रावधान राख्ने र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व थप्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘जहाँसम्म प्रादेशिक सीमांकनको कुरा हो, पूर्व र सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्ला (झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर) लाई चलाउन सकिन्न । सात प्रदेशको संख्या पनि हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विगतमा कांग्रेस, एमालेले ल्याएको प्रस्तावकै वरिपरि रहेर समाधान खोज्ने काम भइरहेको छ ।’

त्यो भनेको मूलतः प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई छुट्टयाएर तराईका जिल्लाहरू मात्र राखी अर्को एउटा मधेस केन्द्रित प्रदेश बनाउने भन्ने आशय लाग्छ ।

उनका अनुसार यससँगै प्रदेशको संख्या, सीमांकन र संरचनासमेत हेरफेर गर्ने गरी सुझाव दिन सक्ने अधिकारसहितको संघीय आयोग बनाइनेछ । यसबारे मधेस केन्द्रित दलसँग आन्तरिक छलफलहरू भइरहेको उनले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट