लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनतालाई आएन « Himal Post | Online News Revolution
Logo

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनतालाई आएन



नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनतालाई गणतन्त्रले कुनै प्रभाब पार्न सकेन।
कर्ण बहादुर अधिकारी मकाउ,चीन। सरल भाषा नेपाली जनतालाई गणतन्त्रका बारेमा बुझाउनु परेमा जनता द्वारा जनताका लागि जनताबाट गरीने शाशनलाई गणतन्त्र भनिन्छ भनेर बुझाउन सकिन्छ।
बास्तबिक रूपमा गणतन्त्रलाई अर्थयाउने हो भने पनि निचोड यहि नै हो तर नेपालमा बिसं २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात बनेको पहिलो संबिधान सभाले बिसं २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको ८ बर्ष बिति सक्दा पनि नेपाली जनताले गणतन्त्रको अनुभूति चाहि अझै गर्न सकेको छैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागडोर सम्हाल्ने नेपालका राजनिति दलका नेताहरूले नेपाललाई न त गणतान्त्रिक पद्धति नै अबलम्बन गराएर अगाडी बढाउन सफल भए न त जनता माझ प्रभावकारी भूमिका नै निभाउन सके।गणतन्त्र आएको यतिका बर्ष सम्म खासै भन्नु पर्दा २ वटा काम भन्दा अरू काम चाहि केहि गर्न सकेनन्।
गणतन्त्र सरकारका प्रभाबकारी कार्य भनेको बिसं २०७० सालको संबिधान सभाको चुनाव र २०७२ सालमा नेपालको संबिधान (२०७२) जारी गर्न सफल भए।देशमा संबिधान जारी भए पनि जारी भएकै दिनबाट संबिधान संशोधन हुनु पर्छ भन्दै नेपालका केहि राजनिति दलहरूले बिमति जनाउदै आन्दोलन गरी रहेका छन।
सिमाङ्कनको बिषयमा अहिले सम्म कुनै पनि कुराहरू मिलाउन सकेका छैनन्।प्रदेशको बिषयमा अझै बिबाद नै छ ७ प्रदेश कायम गर्ने वा १० प्रदेश बनाउने भन्नेमा राजनिति दलहरू बीच नै सहमति हुन सकेको छैन।बिगतमा राजनिति दलहरूले २०७४ साल भित्रै तीनै वटा निर्वाचन सम्पन्न गराउने छौ भनिएता पनि बिसं २०७२ देखि बिसं २०७३ को अन्त्य सम्म आईपुग्दा सम्पूर्ण कार्यहरू कछुवाको गतिमा भई रहेको र जव सम्म प्रदेश र सिमाङ्कनको समस्या समाधान हुँदैन तब सम्म निर्वाचन हुने कुनै छाटकाट देखिदैन।
नेपालका राजनिति दलका नेताहरूले न त गणतन्त्रको महत्व बुझे न त जनतालाई नै बुझाउन सके।नेपालका राजनिति दलका नेताहरू आआफ्नो पार्टी र ब्यक्तिगत स्वार्थका वरी परी मात्र रूमलि रहे।
केहि दिन अगाडी मात्र सांसदको तलव भत्तामा भारी बृद्धि गरीएको छ उक्त प्रस्ताबलाई संसदमा पारीत गराउन लैजादा सबै राजनिति दलहरू एक आपसमा एकजुट भई १५ दिन भित्र पास गर्न सफल भए तर अन्य देशको समसामयिक बिषयमा भने खाशै ध्यान दिएर काम गर्न सकेनन।
देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना तय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो अझै गर्न सकेका छैनन, आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउनु पर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन, वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीहरूका जायज मागहरूलाई संबोधन गर्नु पर्नेमा न्यायोचित तवरबाट संबोधन गर्न सकेका छैनन् त्यसकारण संबिधान संशोधनकै बिषयलाई लिएर मधेशबादी दलहरू आन्दोलन गर्ने तयारी गरी रहेका छन।
नेपालका राजनिति दलहरूलाई आफू आफू प्रति नै बिश्वासको सन्तुलन राख्न नसक्दा खिलराज रेग्मीले २०७० सालमा संबिधान सभाको चुनाव गराउनु पर्यो।नेपालका राजनिति दलका नेतृत्व पंक्तिका कारण भारतले नेपाल माथि ६ महिना भन्दा पनि लामो अघोषित नाकाबन्दि लगायो २०४५ साल पछि २०७२ सालको नाकाबन्दिका कारण नेपाली जनताले नराम्रो संग दुख झेल्नु पर्यो।
भारतले पारबहन सन्धिलाई ठाडो उलङ्घन गर्दा पनि नेपाल मौन रह्यो कसैले नाकाबन्दि भारतले लगायो भनेर भन्न सकेनन।भारतको यस्तो नकरात्मक प्रबृतिका कारण नेपाली जनताको मन भारत प्रति नराम्रो संग टुक्रिएको छ।लाग्छ अब आउने दिनहरूमा पनि जोडिने संभाबना एकदमै न्युन छ।नेपाल सार्भौम सम्पन्न राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि नेपालको नेताहरू भारत परस्त हुँदा त्यसले देशको निति र निष्ठामा आच पुगेको छ।
संबिधान संशोधन गर्न पनि भारतको सल्लाह लिनु पर्ने नेपालका नेताहरूलाई नेपाली जनताले कुन दृष्ट्रिले हेर्दै छन भन्ने कुरा अब बिस्तारै आउँदा दिनहरूमा समयले देखाउदै लैजाने छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बनेको ८ बर्ष बिति सक्दा पनि जनताले गणतन्त्रको अनुभुति गर्न नसक्नुका केहि कारणहरू यस प्रकार छन:-
१. नेपालको राज्य संचालन गर्ने बिधि पुरानै पाराबाट संचालित हुनु।
राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको फरक नेपाली जनतालाई बुझाउन नसक्नु।राज्य संचालन गर्ने बारे अन्यौलता छाई रहनु ।
२. कर्मचारी तन्त्र पुरानै पाराबाट संचालित भई रहनु।बिकास निर्माण कार्यहरूमा ढिलाई हुनु । ३. जनताका भावनाहरूलाई समेटिएर अगाडी बढ्न नसक्नु । नेताहरू जन मुखि नहुनु।भ्रष्ट्राचारमा बृद्धि हुँदै जानु ।
४.धर्म,जात,जाति, भाषा,भाषीका बिषयमा निष्पक्ष रूपमा काम कार्बाही गर्न नसक्नु ।
५. देशमा नयाँ संबिधान जारी गरे पनि संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।नेपाली जनतालाई नयाँ संबिधानका बारेमा जानकारी दिन दिलाउन नसक्नु ।
६. हिमाल,पहाड र तराईका जनता बीच एकताको प्रतिक भई अगाडी बढ्नु पर्नेमा नेपालका राजनिति दलका नेताहरूले सामाजिक सदभाव नै बिथोलिने गरी अभिब्यक्ति दिदै हिड्नु।
७.संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागडोर सम्हाल्नेहरू जनता मुखि हुनु भन्दा सत्ता र पद मुखि हुनु। यस्ता बिबिध कारणहरूले गर्दा जनताले खासै गणतन्त्र आई सके पछि सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन।
नेपाल सरकारले नेपालको जनताको दैनिक जीवन प्रति ध्यान पुराउन नसक्नु पनि एक प्रमुख कारण हो।आजको यो स्थिति सम्म आई पुग्दा नेपाली जनताहरूलाई बिदेशीनु बाध्य बनाउनुको साटो स्वाबलम्बि नागरीक बनाएर देशमा नै रोजगारको बाताबरण सृजित गरी खाने बाटो तय गर्नु पर्नेमा अझै त्यस्तो माहौल तय गर्न सकेको छैन।यूवा जनशक्ति बिना देश निर्माण बिकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।अधिकांश यूवा जनशक्ति देश बाहिर रहेको अबस्थामा देश बिदेशी रेनिट्यान्स बाट चलाउन खोज्नु मुर्खाई भन्दा अरू केहि हुँदैन।
नेपाली जनतासंग भएको आर्थिक रकमहरूलाई सरकारले सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्ने किसिमको माहौल सृजित गर्नु पर्दछ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिका लागि नेपालको भौगोलिक बनावट पनि एकदमै राम्रो छ तसर्थ कृषिमा पनि नेपाल सरकारले आधुनिक करण गरेर लगानी गर्न सकेको खण्डमा नेपाल र नेपाली जनतालाई राम्रो नै हुन्छ तर गणतन्त्र आई सके पछि पनि खासै कृषि क्षेत्र र कृषक माथि न्यायोचित ब्यबहार गर्न सकेको छैन।जब सम्म यस्ता कुराहरू जनता सामु पुगेर समाधान हुँदैन तब सम्म जनतालाई चाहे त्यो राजतन्त्र होस चाहे गणतन्त्र नै किन नहोस यस्ता तन्त्रहरूले केहि प्रभाब पार्न सक्ने छैन।देशको शाशन प्रणाली राजाबाट राष्ट्रपतिमा गए पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भए झै हुनेछ।