बन्न नसकेका विशेष दूत
काठमाडौं- सीमा समस्या समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने तयारी भए पनि भारतीय पक्षले सकारात्मक सन्देश नदिएपछि नेपाल सरकारले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ।
नेपाल सरकारले संयन्त्र बैठक यही डिसेम्बर महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर बैठकको मिति र स्थानबारे भारतले जवाफ दिएको छैन। यो विषयमा अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जानकारी लिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
सीमा विवादले सडकसमेत तात्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै छिटो समाधान गर्न ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा विशेष दूत पठाउने मनस्थिति बनाएका थिए। चार महिना लामो व्यक्तिगत संवादहीनता तोड्दै कात्तिक २८ गते बालुवाटारमा गरिएको डिनर वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष दूत बनेर जान प्रस्ताव गरेका थिए।
नेता नेपालले आफू निकटहरूसँगको छलफलपछि भारत जान सक्ने सन्देश दिए। त्यसपछि उनी विशेष दूत बनेर जाने हल्ला चलेको हो।
नेपाल निकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहपछि उनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। भारतीय राजदूतले पनि कुरा अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि नेता नेपालले तयारी थाले। यो खबर आजको कान्तिपुरमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।
‘डकुमेन्टहरू पनि उहाँले संकलन गरिसक्नुभएको छ,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘तर सरकारका तर्फबाटै पहल भएन। त्यसैले उहाँलाई पनि अन्योल भएको छ।’ नेता नेपालले आफूलाई विशेष दूतका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरेर सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाएकामा निकटस्थसँग गुनासो गर्न थालेका छन्।