लकडाउन र मानिसको बाच्न पाउने अधिकारको प्रश्न

-माधव राज शर्मा पोख्रेल
अधिवक्ता

हाल विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड (१९) का कारण विश्वनै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छ । कोभिड ( १९ को रोकथाम एवं सोबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि विश्वका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन गरिएको छ र नेपालले पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ, साथै उक्त लकडाउन लम्वाउँदै २०७७ वैशाख १५ गते सम्म पुर्‍याएको छ ।

विश्वमा हाल सम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एवं उपचारको लागि औषधी पत्ता नलागेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट जनतालाई बचाउन लकडाउन उपयुक्त एवं अपरिहार्य विधि हो ।

विश्वमा हाल सम्म निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अधिकार पत्रहरूले मानिसको बाच्न पाउने हक सम्बन्धी प्रत्याभूति गरी जीवनको हक अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

विभिन्न देशका संविधान एवं प्रचलित कानुनहरूले समेत मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक, संवैधानिक हक वा मूलभूत हकको रूपमा राख्दै उक्त हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

मानिसको बाच्न पाउने हकसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी हक समेत जोडिएको र मानिसलाई महामारीबाट बचाउनको लागि सङ्कट, प्रकोप अथवा विपद् व्यवस्थापनको लागि सरकारले विभिन्न आदेशहरू जारी गर्न सक्ने अवस्थामा जनताका केही मानव अधिकार अर्थात् मौलिक हकहरू उपर औचित्यपूर्ण बन्देज, सङ्कुचन वा निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान जुनसुकै देशको संविधान एवं प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

उपरोक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान बमोजिम सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा समेत धारा १६ को सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा (१) र (२), धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक निलम्बन नहुने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिमको आदेश जारी भई लकडाउनको घोषणा भएको अवस्थामा पनि उपरोक्त उल्लेखित मानिसको बाच्न पाउने हक लगायतका हकहरू निलम्बन हुन सक्दैनन् ।

मानव भएको नाताले मानिसलाई प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार मानव अधिकार हो अर्थात् मानिसले मानिस भएर बाच्न आउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारहरू प्रकृतिप्रदत्त, नैसर्गिक एवं अकरणीय प्रकृतिका हुन्छन् । मानिसको बाच्न पाउने अधिकार मानव अधिकार हो । यो अधिकार नैसर्गिक एवं अकरणीय प्रकृतिको हुन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरू र धारा २२ देखि २७ सम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ मा विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ६ मा जीवनको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “प्रत्येक व्यक्तिमा जीवनको अन्तर्निहित अधिकार हुनेछ । कानुनद्वारा यो अधिकारको संरक्षण गरिनेछ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन ।”
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धी, १९६६ मा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ३ मा समानताको अधिकार, धारा ६ र ७ मा श्रमिकको अधिकार र धारा ११ को उपधारा १ मा अर्थपूर्ण जीवनको अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ “ यस महासम्धीका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयम् तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनको लागि स्वतन्त्र मञ्जुरीमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्त्व स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गर्न उपर्युक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।”

माथि उल्लेखित विभिन्न महासन्धिहरूमा उल्लेखित अधिकारहरू सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले आ(आफ्नो राज्यका नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने कर्तव्य एवं दायित्व समेत सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको हुने कुरा सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा मौलिक अधिकार र मानवअधिकार सम्बन्धी मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्घ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख गर्दै धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ “ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ ।”

धारा १८ मा समानताको हक उल्लेख गर्दै उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको उल्लेख गर्दै उपधारा (१) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक उल्लेख गर्दै उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा (३) मा भनिएको छ “प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।”

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा सन्धिको व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा व्यवस्थापिका(संसद् बाट अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धीमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू नेपालले अनुमोदन गरी सकेको हुँदा नेपाल सन्धि ऐन बमोजिम उक्त महासन्धिहरूमा उल्लेखित प्रावधानहरू नेपालमा कानुन सरह लागू हुन्छन् ।

माथि उल्लेखित नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धीहरू बमोजिम मानिसको बाच्न पाउने हक जुनसुकै अवस्थामा लागू हुने हुँदा हाल देशमा महामारीको कारण देश लकडाउन गरेको अवस्थामा जनताले खान नपाई मृत्युको अवस्था सृजना हुन दिनु हुँदैन । यदि यो अवस्था भएमा मानिसको बाच्न पाउने हक हनन् हुनेछ । महामारीबाट जनतालाई बचाउन लकडाउन गरिएको अवस्थामा विपन्न वर्ग खान नपाई भोकै मर्ने स्थितिको अवस्था हुनु हुँदैन ।

हालको असहज अवस्थामा गरिब, विपन्न वर्ग र श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गरी बाच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने लकडाउन हुने खानेहरूलाई मात्र महामारीबाट बचाउने उपयुक्त माध्यम र गरिबहरू अर्थात् नहुनेहरू खान नपाई भोकै मर्ने घटना बन्न सक्दछ ।

मानव अधिकार एवं मौलिक हकको हनन् विशेषगरी सङ्कट, विपद्, प्रकोप, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, विद्रोह, महामारी जस्तो देश असहज अवस्थामा रहेको समयमा अन्य सहज समयको भन्दा बढी हुने सम्भावना रहने हुँदा सो समयमा मानिसको बाच्न पाउने हक लगायतका मानव अधिकारको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । यस्तो अवस्थामा सरकार चनाखो भई संविधान प्रदत्त विभिन्न किसिमका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई राहत दिने कुरामा अग्रसर हुनु पर्दछ ।

सङ्कट एवं विपद्को समयमा दैनिक रूपमा ज्यालादारमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर एवं विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुन्छन् । यी व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा श्रम गर्न पाएका हुँदैनन् । ती व्यक्तिहरूलाई श्रम गर्ने अवस्था नहुँदा सम्म तत्काल राहतको व्यवस्था गरी बाच्न पाउने हकको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।

हाल लकडाउनबाट प्रभावित भई दैनिक जीविका चलाउन गाह्रो परेका दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्ने श्रमिक र विपन्न वर्गको लागि हाल सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेज स्थानीय तहसम्म आउँदा सम्म निकै न्यून एवं पातलो हुँदै आएको । यो नेपाली उखान “हात्तीको मुखमा जिरा” जस्तो भएको छ, अर्थात् यो पर्याप्त छैन ।

लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा आफूले दैनिक रूपमा कार्य गर्ने ठाउँ बन्द भई श्रमिकको आम्दानी समेत बन्द भएको कारण श्रमिकको दैनिक साँझ बिहान चुल्हो नबन्ने स्थिति भई आफू बसेको ठाउँमा बस्न गाह्रो भई बिस्कुट र चाउचाउको भरमा दैनिक पैदल हिँडी घरतर्फ जाँदै गर्ने क्रम पनि बढी रहेको छ ।

दुर्गम जिल्लाहरूमा बेलाबेलामा खाद्यान्न अभाव भई भोकमरीका कारण भोकको पीडा खप्न नसकी विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान समर्पण गरेको घटनाहरू पटक पटक हुने गर्दछन्, यस्ता अवस्था हालको लकडाउनबाट पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

बाच्न पाउने हक मानिसको अतिनै महत्त्वपूर्ण हक भएको र बाच्नको लागि खाद्यान्न अतिनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस अवस्थामा सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएर समस्या समाधानको लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बेला आएको ।

एउटा उत्तरदायी सरकारको प्रमुख कर्तव्य भनेको जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले मानवता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । यस्तो समयमा सरकार उदासीन भएर जनताको दुःख मा मूकदर्शक हुनु हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । देश यसरी ठप्प भएको अवस्थामा विपन्न वर्गको रोजीरोटीको व्यवस्था सरकारले जसरी पनि गरिदिनु पर्दछ । आफ्नो देशका नागरिक खान नपाई भोकै मर्ने स्थिति रहेको अवस्थामा नागरिकहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको राज्यले जनताको समस्यालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न कदापि मिल्दैन ।

जसरी जनतालाई महामारीबाट बचाउन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ, त्यसरी नै लकडाउनका कारण खान नपाएका विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्ग, मजुदुरहरुलाई भोकै मर्ने स्थिति हुन नदिन एवम् जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै हरेक व्यक्तिको सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हकलाई राज्यले सम्मान गर्नु पर्दछ ।