पूर्वमन्त्री महासेठबिरुद्ध पनि अख्तियारमा मुद्दा: यस्ता छन् दर्जनौँ आरोप

काठमाडौं- पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठबिरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

उनीविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी अनियमियता गरेको भन्दैअख्तियारमा उजुरी परेको हो।

महासेठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागमा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।

महासेठले श्रीमती जुली महतोमार्फत विभागीय प्रमुख र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा र जागिर खाइदिने डर धम्की देखाइ कानुन विपरीतका काम गर्न दबाब दिएको आरोप छ।

उनले सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई हटाई केशव शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए। बलराम मि श्रलाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाउन पनि मन्त्रीले दुई करोड असुल गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

मन्त्रीले मिश्रलाई ठेक्का प्रक्रियामा आफू निकटका कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी बोलपत्र मूल्यांकन तयार गर्न दबाब दिने गरेका थिए। मन्त्रीको दबबाकारी भूमिकाका कारण पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खण्डको निजगढ–भरतपुर खण्डको पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रक्रियाको फाइल रोकेर राखेका थिए।

सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय, एडीबीको आयोजना निर्देशकमा पनि निजी स्वार्थ पूरा गर्न सरोज प्रधानलाई हटाई दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए।

दिपक केसी, अशोक तिवारीलगायत द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई जनही ८० लाख रुपैयाँ लिई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेका थिए। उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग नगर्ने रवीन्द्र श्रेष्ठलाई महिनौसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाई गोपाल सिग्देललाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएका थिए।

धरान-चतरा आयोजनामा आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने हाकिम पठाएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ।

ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर ठेक्काको ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गर्ने सर्तमा पश्चिम खण्डमा राजेश पौेडेलाई प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। उक्त आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँ भेरिएसन भएको थियो। धरान –चतराको पूर्वी खण्डमा जुलीको प्रिय पात्र ललिजन खनालसँग एक करोड रुपैयाँ असुल गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त खण्डमा पनि ठूलो भेरिएसन भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

डिभिजन सडक कार्यालय दाङको प्रमुखमा जितेन्द्र चौधरीलाई नियुक्त गर्न जुली महत्तो प्रयोग गरी ३० लाख रुपैयाँ असुल गरिएको थियो। यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका लागि हरिकुमार पोखरेलसँग ३० लाख रुपैयाँ, दमकका लागि श्याम यादवसँग २० लाख रुपैयाँ, हेटौंडाका लागि सुमन योगेशसँग २० लाख रुपैयाँ र चरिकोटका लागि धर्मेन्द्र झासँग जुलीको प्रयोग गरी २५ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यक कमिसन माग गरी विभागको फाइल अड्काउने काम गरेका थिए। मन्त्रीकै कारणले हालसम्म लाइसेन्स वितरण सहज हुन नसकेको आरोप छ। काठमाडौंको वागमती नदीको पुल निर्माण गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बदमासीपूर्वक पुल निर्माण गर्दा पनि निजको ठेक्का नतोड्न सडक विभागलाई दबाब दिएका थिए। उनले पप्पुसँग करोडौं रकमको बार्गेनिङ गरेको र कार्यकर्तासहित नेकपा प्रवेश गरेमा कालोसूचीबाट बचाइदिने आश्वासन दिएका थिए।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस अघि निजी सचिवालय भएका राजेश्वर ज्ञवालीलाई मन्त्रालयको सहसचिवमा ल्याएर प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत दिएका थिए।

ज्ञवालीको सहयोगमा मन्त्रीले चाहेको कर्मचारी सरुवा गराई मोटो रकम हात पर्ने योजना बनाएका थिए। ज्ञवालीले निजी कोठाको साजसज्जामा लाखौं अनियमितता खर्च गरेको र बिल भरपाइ पनि फर्जी गरेको आरोप छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गर्ने जानकारी दिएको छ।

विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गरेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी नभएको भन्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठलाई मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पदच्युत गरिएको थियो।